केंद्र सरकारच्या निर्णयांना बऱ्याचदा केरांची टोपली दाखवणाऱ्या. तसेच धाडसी निर्णय घेण्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारला छेडणारा निर्णय घेतला आहे.पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांना राज्यातील विद्यापीठांचे कुलगुरू बनवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. देशभरात सुरू असलेल्या सध्याच्या पद्धतीनुसार, यापूढे राज्य सरकार विद्यापीठांचे कुलगुरू म्हणून राज्यपालांची नियुक्ती केली जाते. (Chief Minister of the University of West Bengal will be the Chancellor )

कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी कुलपती जबाबदार असतात आणि इतर प्रमुख प्रशासकीय निर्णय घेतात. आता ती जागा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी घेणार आहेत. मात्र, हा बदल करण्यासाठी राज्य सरकारला विधानसभेत विधेयक मंजूर करून त्याचा कायद्यात बदल करावा लागणार आहे. या विधेयकाची अंमलबजावणी होण्यासाठी कायदा होण्यासाठी राज्यपालांची संमती घेणे आवश्यक होते.

सर्वप्रथम 2010 मध्ये पुंची आयोगाने प्रस्ताव केला होता. तथापि, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील तणावादरम्यान गेल्या वर्षी वातावरण तापले होते. राज्य सरकार स्वबळावर कुलगुरूंच्या नियुक्त्या करत असल्याचा आरोप यापूर्वीही झाला होता.

तामिळनाडूमध्ये ही, राज्यपाल आणि एमके स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील DMK सरकार यांच्यातील वादानंतर तामिळनाडू विद्यापीठ कायदा (सुधारणा) कायदा, 2022 आणि चेन्नई विद्यापीठ कायदा, 1923 [चेन्नई विद्यापीठ (सुधारणा) कायदा, 2022] "कुलपती" या अभिव्यक्तीसह पारित करण्यात आला. 25 एप्रिल रोजी "सरकार" ने बदलले जात आहे. गेल्या महिन्यात, स्टॅलिन म्हणाले की ही दुर्मिळ घटना नाही आणि गुजरात सरकारकडेही राज्य-आधारित विद्यापीठांमध्ये कुलगुरू नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे.