Government Cancer Drug Price Decision : कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारावर उपचार घेत असलेल्या रुग्णांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. कॅन्सरच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या महागड्या औषधांच्या किमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. या औषधांवरील ट्रेड मार्जिन म्हणजेच व्यापारातील नफ्याची मर्यादा जास्तीत जास्त ३० टक्क्यांपर्यंत निश्चित करण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे. ही व्यवस्था लागू झाल्यास संबंधित औषधांच्या कमाल किरकोळ किमतीत (MRP) २० ते ७० टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते, असा सरकारचा अंदाज आहे. त्यामुळे कॅन्सरच्या उपचारांसाठी मोठा खर्च करणाऱ्या रुग्णांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

कॅन्सरच्या औषधांच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारचा पुढाकार

केंद्र सरकारच्या रसायन आणि खते मंत्रालयाच्या औषध विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या प्रस्तावाची माहिती दिली आहे. औषधांच्या किमती नियंत्रित करणे आणि रुग्णांच्या खिशातून होणारा खर्च कमी करणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाच्या (NPPA) ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ९ ऑक्टोबर रोजी आरोग्य सेवा महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन केली. ही समिती कॅन्सरच्या उपचारांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कोणत्या औषधांवर ट्रेड मार्जिनची मर्यादा लागू करता येईल, याचा अभ्यास करणार आहे.

औषधांच्या किमती २० ते ७० टक्क्यांपर्यंत घटण्याचा अंदाज

कॅन्सरच्या उपचारांचा खर्च अनेक कुटुंबांसाठी मोठे आर्थिक आव्हान ठरतो. औषधोपचार, तपासण्या, रुग्णालयातील खर्च आणि दीर्घकालीन उपचारांमुळे कुटुंबांवर आर्थिक ताण येतो. अशा परिस्थितीत औषधांच्या किमती कमी झाल्यास रुग्णांना मोठा फायदा होऊ शकतो.

सरकारच्या अंदाजानुसार, प्रस्तावित नियम लागू झाल्यानंतर संबंधित औषधांच्या कमाल किरकोळ किमतीत २० ते ७० टक्क्यांपर्यंत कपात होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ही कपात सर्व कॅन्सरच्या औषधांवर लागू होईलच असे नाही. तज्ज्ञ समिती कोणत्या औषधांचा समावेश करायचा, हे निश्चित करणार आहे. त्यानंतर NPPA पुढील निर्देश जारी करण्याबाबत निर्णय घेईल.

ट्रेड मार्जिन म्हणजे काय? त्याचा रुग्णांना कसा फायदा होणार?

ट्रेड मार्जिन म्हणजे औषध उत्पादकाकडून औषध विक्रीच्या साखळीतील वितरक आणि विक्रेत्यांना मिळणाऱ्या खरेदी-विक्रीतील फरकाशी संबंधित नफ्याची मर्यादा. या मार्जिनवर नियंत्रण ठेवल्यास औषधांच्या अंतिम विक्री किमतीवर परिणाम होऊ शकतो.

सरकारच्या प्रस्तावानुसार, औषध वितरण व्यवस्था सुरळीत राहावी आणि औषधे बाजारात उपलब्ध राहावीत, यासाठी व्यापार साखळीतील मार्जिन ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा विचार आहे. या व्यवस्थेमुळे संबंधित औषधांच्या किमती कमी होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, प्रत्यक्षात किती कपात होईल, हे औषधाचा प्रकार आणि अंतिम नियमांवर अवलंबून असेल.

२०१९ मध्येही सरकारने उचलले होते असे पाऊल

कॅन्सरच्या औषधांच्या किमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने यापूर्वीही प्रयत्न केले आहेत. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये NPPA ने निवडक ४२ बिगर-अनुसूचित कॅन्सर औषधांवरील ट्रेड मार्जिन ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित केले होते.

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयानंतर ५२६ ब्रँडच्या औषधांच्या कमाल किरकोळ किमती कमी झाल्या होत्या. औषध कंपन्यांकडून मिळालेल्या आकडेवारीच्या आधारे रुग्णांची दरवर्षी सुमारे २,९८४ कोटी रुपयांची बचत झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. आता याच धर्तीवर आणखी औषधांच्या किमती नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीने सरकार प्रयत्न करत आहे.

औषध कंपन्यांच्या चिंतांचाही घेतला जाणार विचार

औषधांच्या किमती कमी करण्याच्या प्रस्तावाला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी औषध उद्योग, ग्राहक संघटना आणि इतर संबंधित घटकांशी चर्चा करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

काही संघटनांनी या निर्णयाचा लहान औषध उत्पादकांवर, रोजगारावर आणि दुर्गम भागांतील औषधांच्या उपलब्धतेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सर्व औषधांवर एकसारखी मर्यादा लागू करण्याऐवजी कोणत्या औषधांचा समावेश करणे योग्य ठरेल, याचा अभ्यास तज्ज्ञ समिती करणार आहे.

तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाकडे लक्ष

या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीतील पुढील टप्पा म्हणजे तज्ज्ञ समितीचा अहवाल. समितीला १० ते १५ दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर NPPA संबंधित औषधांच्या किमतींबाबत आवश्यक निर्देश देण्याचा विचार करेल.