Budget 2026 Agriculture Updates : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६-२७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना देशाच्या कृषी क्षेत्रासाठी विकासाची नवी दारे उघडली आहेत. "समृद्ध शेतकरी, प्रगत भारत" हे ध्येय डोळ्यासमोर ठेऊन सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पातून लहान शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणावर भर दिला आहे. प्रामुख्याने तंत्रज्ञान, उत्पादकता आणि जागतिक ब्रँडिंग या तीन आघाड्यांवर सरकारने मोठी गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे.

कापूस आणि उच्च-मूल्य पिकांवर विशेष लक्ष

महाराष्ट्रासह देशातील लाखो कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सरकारने 'मिशन कापूस उत्पादकता' (Mission for Cotton Productivity) सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील पाच वर्षांच्या या आराखड्यात शेतकऱ्यांना जागतिक दर्जाचे बियाणे आणि आधुनिक लागवड तंत्रज्ञान पुरवले जाईल.

याव्यतिरिक्त, नारळ, चंदन आणि काजू यांसारख्या पिकांच्या लागवडीसाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. विशेषतः भारतीय काजू आणि कोकोला जागतिक बाजारपेठेत स्वतंत्र 'ब्रँड' म्हणून ओळख मिळवून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असेल, ज्यामुळे निर्यातीतून शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळेल.

मत्स्यव्यवसाय आणि पशुपालनासाठी गती

शेतीला पूरक असलेल्या व्यवसायांना बळ देण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. देशातील मत्स्यव्यवसाय साखळी (Fisheries Value Chain) मजबूत करण्यासाठी ५०० नवीन जलाशयांचा विकास केला जाईल.

पशुपालकांसाठी 'क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी' कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली आहे, ज्याद्वारे दुग्धव्यवसाय आणि इतर पशुपालन व्यवसायांसाठी सुलभ कर्ज आणि सरकारी अनुदान उपलब्ध करून दिले जाईल. यामुळे ग्रामीण भागातील रोजगाराला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

'भारत विस्तार' : शेतकऱ्यांसाठी एआय (AI) क्रांती

तंत्रज्ञानाचा लाभ थेट बांधापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारने 'भारत विस्तार' हे बहुभाषिक एआय टूल लाँच करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे टूल शेतकऱ्यांसाठी एका डिजिटल मित्राप्रमाणे काम करेल.

हे टूल शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत हवामानाचा अचूक अंदाज, पिकांवरील रोगांचे निदान आणि बाजारभावाची रिअल-टाइम माहिती देईल. आधुनिक शेती आणि पारंपरिक ज्ञान यांचा संगम साधणारे हे 'भारत विस्तार' टूल कृषी क्षेत्रात गेम-चेंजर ठरू शकते.