भारताचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा (CJI NV Ramana) यांनी प्रयागराज येथे एका आयोजित कार्यक्रमात 1975 मध्ये इंदिरा गांधींना अपात्र ठरवण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या (Allahabad High Court) निर्णयाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, ''1975 मध्ये, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जगमोहनलाल सिन्हा (Jagmohanlal Sinha) यांनी इंदिरा गांधींना अपात्र ठरवल्यावर देशाला हादरवून टाकणारा निर्णय दिला. हा एक अतिशय धाडसी निर्णय होता, ज्याचा थेट परिणाम आणीबाणीची घोषणा होती असे म्हणता येईल. ज्या परिणामांची मी आता सविस्तर माहिती देऊ इच्छित नाही.

दरम्यान, सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा 150 वर्षांहून अधिक इतिहास आहे. अलाहाबाद बार आणि खंडपीठाने देशातील काही महान कायदेशीर दिग्गजांची निर्मिती केली आहे. संविधान सभेचे पहिले अध्यक्ष डॉ सच्चिदानंद सिन्हा (Dr. Sachchidanand Sinha), पंडित मोतीलाल नेहरु (Pandit Motilal Nehru), सर तेज बहादूर सप्रू आणि पुरुषोत्तम दास टंडन हे सर्व या बारचे सदस्य होते. प्रसिद्ध चौरी चौरा प्रकरणात पंडित मदन मोहन मालवीय यांनी या उच्च न्यायालयासमोर अपील केले होते. हा काळ भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आणि आपल्या राज्यघटनेच्या निर्मितीमध्ये एक वेगळा ठसा उमटवला आहे.

तसेच ते पुढे म्हणाले, “मला आशा आहे की, तुम्ही या ऐतिहासिक बारचा विलक्षण वारसा, परंपरा आणि संस्कृती पुढे घेऊन झाल. नागरिकांचे हक्क, स्वातंत्र्य आणि त्या स्वातंत्र्यांचे रक्षण करण्यासाठी अग्रणी भूमिका बजावण्याचे मी तुम्हा सर्वांना आवाहन करतो.