नवी दिल्ली : सध्या महाराष्ट्रात विधानसभेच्या अध्यक्ष आणि उपसभापतींच्या निवडींवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांत रणकंदण माजले आहे. दररोज यावरून आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत. तर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने विधानसभा अधिनियम 1960 च्या नियम 6 आणि 7 मध्ये सुधारना करत गुप्त मतदान पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे. त्याविरोधात भाजपने आवाज उठवत राज्य सरकारने हे बेकायदेशीरपणे आणि मनमानी कारभार केल्याचे म्हटले होते. तर याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेले याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्या निर्णयाविरोधात आता भाजप आमदार गिरीश महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. (BJP filed a petition in the Supreme Court against the decision of the Mumbai High Court)

गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी ९ मार्च रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (Petition) दाखल करत, सामान्य जनतेवर व्यापक परिणाम करणाऱ्या कायद्यांबाबत अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचे म्हटले होते. तसेच 23 डिसेंबर 2021 रोजीची अधिसूचना राज्य सरकारने बेकायदेशीरपणे आणि मनमानी पद्धतीने महाराष्ट्र विधानसभा अधिनियम 1960 च्या नियम 6 आणि 7 मध्ये सुधारित केली होती. याअंतर्गत आवाजी मतदान आणि हात दाखवून खुल्या मतदान पद्धतीच्या जागी गुप्त मतदान पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे, असेही म्हटले होते. मात्र ती जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने (Hc) फेटाळून लावली. त्यानंतर आता महाजन यांनी अधिवक्ता अभिकल्प प्रताप सिंग आणि सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात (SC) धाव घेत याचिका दाखल केली आहे..

तर या याचिकेतून राज्याच्या विधानसभेच्या अध्यक्ष आणि उपसभापतींच्या निवडणुकीची तारीख निश्चित करण्याबाबत राज्याच्या राज्यपालांना (Governor) विवेकाधीन अधिकार आहेत का, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. तसेच राज्याचा मुख्यमंत्री (CM) त्याच्या मंत्रिमंडळाच्या मदतीशिवाय आणि सल्ल्याशिवाय भारतीय राज्यघटनेने (Indian Constitution) दिलेल्या कोणत्याही अधिकाराचा वापर करू शकतो का? तसेच विधानसभेच्या उपसभापतीची निवड मुख्यमंत्री करू शकतात का? असे सवाल ही उपस्थित करण्यात आले आहेत.

तर राज्यातील लोकशाही (Democracy) प्रक्रियेच्या सुदृढ कामकाजात सभापती (Speaker) आणि उपराष्ट्रपती (Vice President) यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. त्यामुळे त्या पदावर बसणारी व्यक्ती ही घटनात्मकदृष्ट्या स्वतंत्र, निःपक्षपाती आणि पक्षपाती नसलेली असावी