नागालँडमधील (Nagaland) बहुप्रतिक्षित नागा शांतता करार पाहता, विरोधी पक्षांनी सरकार स्थापन करण्यासाठी नव्या नामकरण ठरावास मंजूर दिली आहे. राजधानी कोहिमामध्ये राष्ट्रवादी लोकशाही प्रगतीशील पक्ष (NDPP), नागा पीपल्स फ्रंट (NPF), भाजप आणि अपक्षांसह सर्व आमदारांची बैठक बोलावण्यात आली. नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफियू रिओ (Chief Minister Neiphiu Rio) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सरकार स्वीकारण्याचा एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला असून, नवीन युनायटेड डेमोक्रॅटिक अलायन्स (UDA) स्वीकारण्यात आले आहे.

2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने एनडीपीपीसोबत पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायन्सबरोबर सरकार स्थापन केले, तर नागा पीपल्स फ्रंटने प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून सत्ता हाती घेतली. नागा राजकीय समस्यांशी संबंधित प्रदीर्घ प्रलंबित मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी, पक्षांनी विधानसभेत एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. निर्णयानुसार, रिओ मुख्यमंत्री राहणार आहेत. या दरम्यान, एक सामान किमान कार्यक्रम तयार करण्यात आला असून, जो सर्व पक्षांसाठी न्याय्य आहे.

संसदीय समितीची स्थापना

सर्व राजकीय पक्ष ऐक्य आणि सलोखा करण्यासाठी प्रयत्न करतील आणि भारत सरकारला विनंती करतील की, लवकरात लवकर सर्वांना स्वीकार्य असा एक सौहार्दपूर्ण तोडगा काढण्यात यावा. नागालँड विधानसभेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात पाच कलमी ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. 11 जून रोजी नागालँड सरकारने घोषणा केली की, ते एक संसदीय समिती स्थापन करतील, ज्यात 60 राज्याचे आमदार आणि दोन खासदारांचा समावेश असेल आणि या प्रदेशातील संकट सोडवण्याचे आणि सुविधा देणाऱ्याची भूमिका निभावण्याचे काम त्यांना देण्यात आले आहे.

पंतप्रधान मोदींनी उग्रवाद्यांशी चर्चा केली

नागालँडमधील बंडखोरी दूर करण्यासाठी भारत सरकार आणि NSCN यांच्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत 3 ऑगस्ट 2015 रोजी नागा शांतता करार झाला. भारत सरकारच्या वतीने नागालँडचे राज्यपाल आर.एन. रवी यांना आता तामिळनाडूचे राज्यपाल बनवण्यात आले आहे. नवनियुक्त वार्ताहर ए.के. मिश्रा अलीकडेच राज्यात दाखल झाले आहेत.