नवी दिल्ली: दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी दोन महिन्यापांसून आंदोलन करत आहेत. केंद्रसरकार आणि शेतकरी नेते यांच्यात कृषी कायद्यावरुन तोडगा काढण्यासाठी चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या मात्र अद्याप तरी कोणत्याही स्वरुपाचा तोडगा निघू शकलेला नाही. प्रजासत्ताक दिनी राजधानीत दिल्लीत शेतकऱ्यांकडून ट्रक्टर रॅली काढण्यात आली होती. या रॅली दरम्यान दिल्लीत हिंसाचार उफळला होता. आंदोलकांकडून करण्यात आलेल्या हिंसाचारावर सुणावणी व्हावी अशा मागण्या करणाऱ्या  याचिका  सर्वोच्च  न्यायालयाने  दाखल  करुन  घेण्यास  नकार दिला  आहे.

राहुल गांधींचा हल्लाबोल; अर्थसंकल्प, शेतकरी आंदोलनावरून केंद्र सरकारवर डागली तोफ

प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत आंदोलक शेतकरी दाखल  झाल्यानंतर  हिंसाचार झाला  होता. तसेच दिल्लीच्य़ा सीमावरती सुध्दा हिंसक घटना झाल्या होत्या. या शेतकरी आंदोलकांच्या हिंसक घटनांवर लवकरात लवकर सर्वोच्च न्य़ायालयाने चौकशी करावी यासाठी याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र या याचिंकावर सुणावणी करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.

Farmer Protest: राकेश टिकैत महापंचायत मध्ये बोलताना कोसळला स्टेज

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए.एस. बोमण्णा, व्ही रामसुब्रहमण्यम यांच्य़ा खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांना केंद्र सरकारसमोर  निवेदन  करण्याची परवानगी दिली आहे. ‘’सरकार शेतकरी आंदोलनाची चौकशी करत आहे याची आम्हाला खात्री आहे. आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वक्तव्य वाचलं असून कायदा या प्रकरणी कायदा योग्य ती कारवाई करेल. आम्ही यामध्ये मध्यस्थी करु शकत नाही. तुम्हाला जे काही निवेदने करायची असतील ती सरकार समोर करावी’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना म्हटले आहे.

केंद्र सरकारकडून आंदोलक शेतकरी पुन्हा दिल्लीत प्रवेश करु नये यासाठी कडेकोट बंदोबस्त केला आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला. सरकारमधील नेते, मंत्री, खासदार यांनी ‘शेतकऱ्यांना खलिस्तानी, दहशतवादी’ अशा संबोधनांनी बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला .