Uttarakhand: राज्यातील मूळ निवासी महिलांना 30 टक्के आरक्षण देण्याच्या आदेशाला उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. बुधवारी उत्तराखंड लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतील आरक्षणाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

दरम्यान, न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि न्यायमूर्ती आर.सी.खुल्बे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली. तर सरकार आणि लोकसेवा आयोगाला 7 ऑक्टोबरपर्यंत बाजू मांडण्यास सांगण्यात आले. हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील महिला उमेदवारांनी मूळ निवासी महिलांच्या आरक्षणाला विरोध करत नैनिताल उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

महिला उमेदवारांनी म्हटले की, 'राज्य लोकसेवा आयोगाने उत्तराखंड संयुक्त नागरी अधीनस्थ सेवा परीक्षेत उपजिल्हाधिकारी आणि इतर पदांसाठी अनारक्षित प्रवर्गातील स्थानिक महिलांना 30 टक्के आरक्षण दिले आहे. यामुळे आयोगाद्वारा घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेतून आम्ही बाहेर पडलो.'

2006 च्या आदेशावर बंदी

याचिकाकर्त्यांनी हे आरक्षण संविधानाच्या कलम 14, 16, 19 आणि 21 चे उल्लंघन करते, असे म्हटले आहे. त्याचबरोबर याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला पुढे सांगितले की, 'कोणतेही राज्य सरकार जन्म आणि कायम वास्तव्याच्या आधारावर आरक्षण देऊ शकत नाही.' याचिकेत हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. सुनावणीनंतर न्यायालयाने आरक्षणाच्या आदेशाला स्थगिती देताना सरकार आणि लोकसेवा आयोगाला त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले.

31 विभागातील 224 रिक्त पदांसाठी जाहिरात देण्यात आली होती

लोकसेवा आयोगाने गेल्या वर्षी 10 ऑगस्ट रोजी 31 विभागांमधील 224 रिक्त पदांसाठी जाहिरात काढली होती. 26 मे 2022 रोजी प्राथमिक परीक्षेचा निकाल लागला. परीक्षेत अनारक्षित वर्गाच्या दोन कट ऑफ याद्या काढण्यात आल्या. यामध्ये मूळ निवासी महिला उमेदवारांचा कट ऑफ 79 होता. यावर याचिकाकर्त्या उमेदवारांचे म्हणणे होते की, 'आमचे गुण 79 पेक्षा जास्त होते, परंतु आम्हाला आरक्षणाच्या आधारे परीक्षेतून वगळण्यात आले.'