कांद्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेली लासलगाव बाजारपेठ गेल्या 9 दिवसांपासून दिवाळीनिमित्त बंद आहे, मात्र आजपासून मंडई सुरू होणार असून कांद्याचे तसेच इतर धान्याचे लिलाव सुरू होणार आहेत. मात्र सलग नऊ दिवस मंडई बंद राहिल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांसमोर आता नवी समस्या निर्माण झाली आहे. वास्तविक, देशातील कांद्याच्या बाजारभावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्राने नाफेडमार्फत एक लाख 85 हजार मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी इतर देशांतून केली होती. यापैकी 1 लाख 15 हजार मेट्रिक टन कांदा देशातील खुल्या बाजारात बंपर स्टॉकमधून आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अफगाणिस्तान, इराण आदी देशांतून आलेले 24 कंटेनर्स मुंबईच्या बाजारपेठेत पोहोचतील. उत्तम भाव मिळावा, कांद्याला चांगला भाव मिळाल्यावर केंद्र सरकारने आयात-निर्यातीच्या कायद्यात बदल करून परदेशातून कांदा निर्यात करण्याचा निर्णय बदलून शेतकऱ्यांचा विचार करायला हवा यासाठी महाराष्ट्रातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत.

मंडई बंद पडल्याने करोडोंचे नुकसान

गेल्या 9 दिवसांपासून कांदा व धान्याचे लिलाव बंद असल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे, त्यानंतर बाजार समित्या बंद असल्याने 200 ते 250 कोटी रुपयांच्या शेतमालाचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. नाशिक जिल्ह्यात 25 ते 30 कोटी रुपयांच्या शेतमालाचा लिलाव झाला.

सरकारच्या या निर्णयाला कांदा उत्पादक शेतकरी विरोध करत आहेत

शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून आम्ही अनेक महिने काबाडकष्ट करून कांद्याची लागवड करतो, असे शेतकर्‍यांचे ठामपणे म्हणणे आहे. या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून केंद्र सरकारने आयात-निर्यातीच्या कायद्यात बदल करून परदेशातून कांदा निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला असून सरकारने शेतकऱ्यांचा विचार करावा.

काय म्हणणे आहे संस्थेचे

महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भरत दिघोळे म्हणाले की, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे आधीच अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान होत आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत खरेदी केलेल्या कांद्याचा बंपर स्टॉक आयात करण्यास सुरुवात केली आहे. ज्याला आमचा पूर्ण विरोध आहे. परदेशातून कांदा आयात करून देशात बंपर स्टॉक आणण्याच्या निर्णयाला विरोध कायम ठेवणार असल्याचे दिघोले यांनी सांगितले. बाजार समितीत टप्प्याटप्प्याने कांदा विक्रीसाठी शेतकऱ्यांनी घाई करू नये, असा सल्ला दिघोळे यांनी दिला आहे. सरकारच्या या निर्णयावर राज्य कांदा उत्पादक संघाने तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.