Gujarat Election: गुजरातमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर प्रचाराचे वातावरण चांगलेच तापले आहे. आम आदमी पक्षाचे (AAP) राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी रविवारी सांगितले की, गुजरातमध्ये त्यांचा पक्ष सत्तेवर आल्यास राज्याच्या आदिवासी भागात घटनेची पाचवी अनुसूची आणि पंचायत तरतुदी कायदा लागू केला जाईल.

केजरीवाल यांनी गुजरातच्या आदिवासी सल्लागार समितीचे नेतृत्व मुख्यमंत्र्यांऐवजी समाजातील व्यक्तीकडे दिली जाईल, अशी हमीही दिली. गुजरात दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी वडोदरा येथे पत्रकारांशी बोलताना दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.

घटनेची पाचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रे आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रशासन आणि नियंत्रणाशी संबंधित तरतुदींशी संबंधित आहे. पंचायत सुधारणा कायदा, ज्याला PESA कायदा देखील म्हणतात. संसदेने 1996 मध्ये हा कायदा लागू केला होता. पेसा कायद्यांतर्गत, देशातील विविध राज्यांना अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा मजबूत करण्यासाठी या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियम तयार करण्यास सांगितले होते.

मुख्यमंत्री केजरीवाल म्हणाले, "आम्ही राज्यघटनेच्या पाचव्या अनुसूचीतील तरतुदी शब्दशः अंमलात आणू. ग्रामसभेच्या संमतीशिवाय कोणतेही सरकार आदिवासी भागात कारवाई करू शकत नाही, असे सांगणारा पेसा कायद्याचीही आम्ही कठोरपणे अंमलबजावणी करू." एवढेच नाही तर, पुढे बोलतांना केजरीवाल म्हणाले की, 'आदिवासी भागातील विकास आणि निधीचा वापर कसा करायचा यावर लक्ष ठेवणे हे आदिवासी सल्लागार समितीचे काम आहे. त्यामुळे आदिवासी सल्लागार समितीचे प्रमुख आदिवासीच असावेत. अशी कायद्यात तरतूद आहे.'

दरम्यान, गुजरातमध्ये या वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, ज्यासाठी आम आदमी पक्षाने तयारी सुरू केली आहे आणि जनतेला आकर्षित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान अरविंद केजरीवाल यांनी मोफत वीज देण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे आगामी निवडणुकीची जोरदार तयारी आम आदमी पक्ष गुजरातमध्ये करत असल्याचे दिसत आहे.