सैन्यात भरतीसाठी देशातील तरुणांसाठी एक मोठी बातमी आहे. लष्करातील रखडलेली भरती सरकार खुली करणार आहे. मात्र यावेळी सरकार भरतीसाठी नव्या भरती योजनेवर काम करत आहे. ही योजना 'अग्निपथ' (अग्निपथ भरती योजना) म्हणून ओळखली जाईल आणि यामध्ये सैनिकांना केवळ चार वर्षांसाठी सैन्यात सेवा करण्याचा पर्याय दिला जाईल. (Army Recruitment)

आज PM मोदींच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या CCS म्हणजेच सुरक्षा विषयक कॅबिनेट कमिटीमध्ये लष्कराच्या अग्निपथ योजनेला ग्रीन सिग्नल दिला आहे. लष्कराच्या तिन्ही शाखांचे प्रमुख म्हणजेच लष्कर, हवाई दल आणि नौदल अधिकाऱ्यांनी या भरती योजनेबाबत राजधानी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. सेन्य दलाच्या प्रमुखांनी या नव्या योजनेचे स्वरूप देशासमोर स्पष्ट केले आहे.

अग्निपथ योजनेला गेल्या आठवड्यातच कॅबिनेटची मंजुरी मिळणार होती. मात्र संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या व्हिएतनाम दौऱ्यामुळे मंत्रिमंडळातून तो मंजूर झाला नाही. मात्र आता संरक्षण मंत्री व्हिएतनामहून परतल्याने मंगळवारी अग्निपथ योजना राबविण्याची पूर्ण तयारी सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, संरक्षण मंत्रालयाच्या अधीन असलेल्या लष्करी व्यवहार विभागाने लष्कराची नवीन भरती योजना तयार केली असून त्याला अग्निपथ असे नाव देण्यात आले आहे. नव्या भरती योजनेंतर्गत सैन्यात भरती होणाऱ्या सैनिकांना 'अग्नवीर' हे नाव देण्यात आले आहे.

दोन वर्षांपासून लष्कर भरती रखडली आहे

गेल्या दोन वर्षांपासून लष्कर भरती रखडली आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी संसदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना लेखी उत्तर दिले होते की कोरोना महामारीमुळे लष्कराच्या भरती मेळाव्याला स्थगिती देण्यात आली आहे. याशिवाय हवाई दल आणि नौदलातील भरतीवर बंदी आहे. मात्र, अधिकारी दर्जाच्या परीक्षा आणि कमिशनिंगवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. मात्र सैनिक भरती थांबवल्यामुळे देशातील तरुणांमध्ये संताप असून त्यांनी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या निवडणूक रॅलीतही आपला विरोध व्यक्त केला आहे. अनेकवेळा भरती मेळाव्याअभावी सोशल मीडियावर अनेक मोहिमा झाल्या.

ही भरती योजना सर्वोच्च नेतृत्वाच्या देखरेखीखाली तयार केली जात आहे, त्यामुळे अधिकृतपणे संरक्षण मंत्रालयातील कोणीही यावर उघडपणे बोलायला तयार नाही. पण चाळणीनंतर समोर येत असलेल्या माहितीनुसार, नवीन भरती योजनेत हे सर्व प्रथमच होणार आहे-

सैन्यात भरती फक्त चार वर्षांसाठी असेल.

चार वर्षांनंतर सैनिकांच्या सेवांचा आढावा घेतला जाईल. पुनरावलोकनानंतर, काही सैनिकांच्या सेवा वाढवल्या जाऊ शकतात, बाकीचे निवृत्त होतील.

चार वर्षांच्या नोकरीमध्ये सहा-नऊ महिन्यांचे प्रशिक्षण देखील असेल.

निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळणार नाही, पण एकरकमी रक्कम दिली जाईल.

विशेष म्हणजे आता लष्कराच्या रेजिमेंटमध्ये जात, धर्म आणि प्रदेशानुसार भरती होणार नाही, तर ती देशवासी म्हणून केली जाणार आहे. म्हणजेच कोणत्याही जाती, धर्म आणि प्रदेशातील तरुण कोणत्याही रेजिमेंटसाठी अर्ज करू शकतात. सैन्यात इन्फंट्री रेजिमेंट्स इंग्रजांच्या काळापासून बनल्या आहेत जसे की शीख, जाट, राजपूत, गोरखा, डोग्रा, कुमाऊं, गढवाल, बिहार, नागा, राजपुताना-रायफल्स (राजरीफ), जम्मू आणि काश्मीर लाइट इन्फंट्री (जॅकलई). ), जम्मू-काश्मीर रायफल्स (जॅक्रिफ) इ. या सर्व रेजिमेंट जात, वर्ग, धर्म आणि प्रदेशाच्या आधारे तयार केल्या जातात.

स्वातंत्र्याची अशी एकच रेजिमेंट आहे, गार्ड्स रेजिमेंट जी अखिल भारतीय अखिल वर्गाच्या आधारावर उभारली गेली. पण आता अग्निवीर योजनेत सैन्याच्या सर्व रेजिमेंट्स अखिल भारतीय अखिल वर्गावर आधारित असतील असा विश्वास आहे. म्हणजेच देशातील कोणताही तरुण कोणत्याही रेजिमेंटसाठी अर्ज करू शकतो.

या योजनेला लवकरच हिरवा सिग्नल मिळाल्यास या वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून भरती मेळावे सुरू होतील आणि लष्करात (लष्कर, नौदल आणि हवाई दल) भरती सुरू होईल. तत्कालीन सीडीएस जनरल बिपिन रावत लष्करी अधिकाऱ्यांसाठी ड्युटी प्लॅनच्या टूरवर काम करत होते, ज्या अंतर्गत सैन्यात अधिकारी फक्त तीन वर्षांसाठी सेवा करत होते. मात्र हेलिकॉप्टर अपघातात जनरल बिपिन रावत यांच्या मृत्यूनंतर ही योजना रखडली. पण त्याच धर्तीवर आता शिपाई तसेच अधिकाऱ्यांच्या पदांसाठी ‘अग्निपथ भरती योजना’ आणण्याची योजना सरकार तयार करत आहे.