Justice Mahesh Chandra Tripathi and Justice Prashant Kumar: 12 वर्षीय बलात्कार पीडितेने तिची 25 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सांगितले की, लैंगिक अत्याचार झालेल्या पुरुषाच्या मुलाला जन्म देण्याची स्त्रीवर सक्ती केली जाऊ शकत नाही.
लैंगिक अत्याचाराच्या बाबतीत, एखाद्या महिलेची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याच्या मागणी नाकारणे म्हणजे तिला मातृत्वाची जबाबदारी देऊन तिला तिच्या शरीराच्या संबंधात तिला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार नाकारणे होय.न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार
अल्पवयीन बलात्कार पीडितेने तिच्या आईच्या माध्यमातून 25 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी निर्देश जारी करावे अशी विनंती करत न्यायालयात धाव घेतली होती.
असे सादर करण्यात आले की तिच्या शेजाऱ्याने तिच्यावर अनेक वेळा बलात्कार केला आणि लैंगिक अत्याचार केले परंतु तिच्या बोलण्याच्या आणि ऐकण्याच्या अक्षमतेमुळे, ती कोणालाही तिचा त्रास सांगू शकली नाही.
त्यानंतर, तिच्या आईने केलेल्या चौकशीनंतर, पीडितेने आपल्यावर आरोपीने बलात्कार केल्याचे सांकेतिक भाषा वापरुन सांगितले. त्यानंतर तिच्या आईने आरोपीविरुद्ध बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला.
16 जून 2023 रोजी पीडितेची वैद्यकीय तपासणी केली असता तिला 23 आठवड्यांची गर्भधारणा असल्याचे आढळून आले.
पुढे, 27 जून रोजी, जेव्हा हे प्रकरण वैद्यकीय मंडळासमोर ठेवण्यात आले, तेव्हा असे मत मांडण्यात आले की गर्भधारणा 24 आठवड्यांपेक्षा जास्त असल्याने, गर्भपात करण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक होती. त्यामुळे तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
एमटीपी कायद्याच्या कलम 3 नुसार, 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त परंतु 24 आठवड्यांपेक्षा कमी असलेल्या महिलेची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी केवळ विशेष श्रेणींमध्येच दिली जाऊ शकते.
अशा गर्भधारणेमुळे एकतर महिलांच्या जीवाला धोका असतो किंवा तिच्या शारीरिक आरोग्याला गंभीर दुखापत होते किंवा तिच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतात.
20 ते 24 आठवड्यांच्या दरम्यान गर्भधारणा ज्या अंतर्गत गर्भधारणा संपुष्टात आणली जाऊ शकते अशा श्रेणी केंद्र सरकारने वैद्यकीय समाप्ती, नियम 2003 [मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (सुधारणा) नियम, 2021 द्वारे सुधारित केल्यानुसार] निर्धारित केल्या आहेत.
उपरोक्त नियमाचा वापर करून, न्यायालयाने म्हटले की कलम (अ) लैंगिक अत्याचार, बलात्कार किंवा व्यभिचाराच्या बळींशी संबंधित आहे आणि कलम (ब) अल्पवयीन मुलांशी संबंधित आहे आणि सध्याच्या प्रकरणात पीडित दोन्ही अंतर्गत येते.
या प्रकरणातील निकड लक्षात घेऊन आणि मानवतावादी दृष्टिकोन घेऊन न्यायालयाने अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना, जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज, अलिगढच्या प्राचार्याला ऑब्ज आणि स्त्रीरोग विभागाच्या अध्यक्षतेखाली 5 सदस्यीय पथक तयार करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली.
तसेच ऍनेस्थेसिया विभाग आणि रेडिओ डायग्नोसिस विभाग 11 जुलै रोजी याचिकाकर्त्याची तपासणी करेल आणि 12 जुलै रोजी न्यायालयासमोर अहवाल सादर करेल.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.