Allahabad High Court: उत्तर प्रदेशमध्ये अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार प्रकरण न्यायालयाच्या आदेशामुळे चर्चेत आहे. पीडितेचे वय 12 वर्षे आहे. बलात्कारानंतर ती गर्भवती राहिली. अशा परिस्थितीत पीडितेला गर्भपात करायचा होता, त्यासाठी तिने परवानगीसाठी न्यायालयात धाव घेतली होती, त्यावर न्यायालयानेही परवानगी दिली.

पण, आता या प्रकरणावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सोमवारी बुलंदशहरच्या डीएमला एक निर्देश दिला आहे, जो चर्चेत आहे. बलात्कार पीडिता उत्तर प्रदेश राणी लक्ष्मीबाई महिला सन्मान कोष अंतर्गत भरपाई मिळण्यास पात्र आहे की नाही हे डीएमने सांगावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

दरम्यान, बलात्कार पीडितेची आई मजूर म्हणून काम करते. ती पीएम आवास योजनेंतर्गत घर मिळण्यास पात्र आहे का, याची माहिती देण्यास न्यायालयाने डीएमला सांगितले आहे. याबाबत पीडितेच्या वतीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात (Allahabad High Court) याचिका दाखल करण्यात आली होती.

या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्या खंडपीठाने डीएमला हा आदेश दिला आहे.

बलात्कार पीडिता...

त्याचवेळी, अलाहाबाद न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारले की, या प्रकरणी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या (FIR) संदर्भात तपास सुरु आहे का? आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार, बलात्कार पीडिता अपंग आहे. बलात्कारानंतर ती गर्भवती राहिली. तिने न्यायालयाकडे तिची गर्भधारणा (25 आठवडे) संपुष्टात आणण्याची परवानगी मागितली होती. राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, न्यायालयाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर 15-16 जुलैच्या रात्रीच मुलीचा गर्भपात करण्यात आला.

पीडितेला मुलाला जन्म देण्याची सक्ती करता येणार नाही – उच्च न्यायालय

यापूर्वी 11 जुलै रोजी न्यायालयाने म्हटले होते की, जर पीडित मुलगी आरोपीच्या मुलाची आई झाली तर पीडितेला त्या मुलाला जन्म देण्याची सक्ती करता येणार नाही. असे झाले तर खेदजनक असेल.

अधिवक्ता राघव अरोरा यांच्या म्हणण्यानुसार, पुढील सुनावणीच्या तारखेला, राणी लक्ष्मीबाई महिला सन्मान कोष अंतर्गत पीडितेला भरपाई मिळण्यास पात्र आहे की नाही हे राज्य सरकार न्यायालयाला सांगेल.