नवी दिल्ली: एअर इंडियावरील कर्जाचा वाढता भार लक्षात घेता तिचे खासगीकरण करणे किंवा सेवा बंद करणे, हेच दोन पर्याय शिल्लक असल्याचे नागरी विमान वाहतूक मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी संसदेत सांगितले. ‘एअरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल २०२०’ वरील चर्चेदरम्यान पुरी यांनी हे विधान केले.

एअर इंडियावर सध्या साठ हजार कोटी रुपयांचा कर्जाचा भार असून सरकारने वेळोवेळी अर्थसाह्य केले आहे; मात्र या कर्जभारामुळे सरकारला एअर इंडियाबाबत वरीलपैकी एक निर्णय घ्यावाच लागेल. शक्‍य झाल्यास एअर इंडिया सरकार चालवेल; पण कर्जाचा बोजा लक्षात घेता वरील दोन पर्यायांचा विचार करावाच लागेल, असे पुरी यांनी सांगितले.

एअर इंडिया चालविण्यासाठी तिला नवा मालक देण्यात आम्ही यशस्वी होऊ. २०११-१२ पासून केंद्र सरकारने एअर इंडियाला तीस हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य केले होते; मात्र आता या विमानसेवेच्या खासगीकरणासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. 

शस्त्रास्त्रे नेल्यास एक कोटी दंड
राज्यसभेत संमत झालेल्या ‘एअरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल २०२०’नुसार विमानात शस्त्रास्त्रे किंवा स्फोटके घेऊन जाणे; तसेच विमानतळ परिसराभोवती अवैध बांधकामे करणे या गुन्ह्यांसाठी एक कोटी रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.