नवी दिल्ली :  कृषी कायद्यांबद्दलच्या सर्व शंका दूर केल्या जातील मात्र ते रद्द होणार नाहीत, असा पवित्रा सरकारने घेतल्याचे कळते, मात्र, शेतकऱ्यांशी सकारात्मक चर्चेसाठी आणि पिकावशेष (पराली), वीज विधेयकाबाबत लगेच निर्णयाचीही तयारी सरकारने केल्याचे कळते. दरम्यान, चर्चेचे निमंत्रण अद्याप शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले नसल्याचे समजते.

पिकांना किमान आधारभूत मूल्याची (एमएसपी) हमी मिळावी, हा मुद्दाही प्रमुख असेल असे शेतकरी संघटनांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. असे असले तरी सरकारी गोटातून ‘एमएसपी’ हमीसाठीच्या कायद्याबाबत कोणताही विचार नसल्याचे सांगण्यात आले. कृषी मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले, की शेतकरी 
संघटनांनी जटिल मुद्द्यांऐवजी आधी पराली, वीज विधेयक यावर चर्चा केल्यास लगेच निर्णय करून सरकारला सकारात्मक संदेश देता येईल. त्यानंतर एमएसपी आणि कृषी कायदांवर बोलता येईल. यातील पिकावशेष (पराली) जाळण्याचा मुद्दा हा पर्यावरण मंत्रालयाचा असून हा विषय दिल्ली, उत्तर प्रदेश,पंजाब, हरियाना, राजस्थान पुरता मर्यादित आहे. तर वीज विधेयक हा ऊर्जा मंत्रालयाशी संबंधित विषय आहे. शिवाय, ऊर्जेचा विषय राज्यांच्याही अखत्यारीत येतो. त्यामुळे टेरिफ, दंड, शिक्षा यावर निर्णय राज्य सरकारे आणि वीज कंपन्यांशी संबंधित आहे.

खतांचे अनुदान थेट खात्यात?

सूत्रांनी एमएसपी हमीसाठी कायद्याच्या मागणीच्या व्यवहार्यतेवर शंका उपस्थित केली. भौगोलिक परिस्थितीनुसार पिकांमधील विविधतेमुळे एकसमान एमएसपी निश्चितीसाठी विशिष्ट चौकट ठरवता येणार नाही. यामुळे आतापर्यंतच्या सर्व कृषी आयोगांनी किंवा संसदेच्या स्थायी समित्यांनीही एमएसपी हमीची शिफारस केलेली नाही.  मात्र, सरकार शेतकऱ्यांसाठीची असलेल्या खतांवरील अनुदानाची रक्कम थेट बॅंक खात्यामध्ये जमा करण्याबाबत विचार करू शकते, असेही संकेत दिले.