दिल्लीतील जहांगीरपुरी (Jahangirpuri) भागात हनुमान जयंतीनिमित्त झालेल्या हिंसाचाराचे प्रकरण आता मोठा मुद्दा बनत आहे. त्यात दिल्लीबाहेरील (Delhi) राजकीय पक्ष आणि नेतेही उडी घेताना दिसत आहेत. आता एआयएमआयएमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. एमसीडीने या भागात केलेल्या अवैध धंद्यांवर बुलडोझर चालवण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. या मुद्द्यावरून ओवेसींनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह भाजप सरकारवर (BJP Government) जोरदार निशाणा साधला आहे. (Jahangirpuri Updates)

बेकायदा बांधकामांवर बुलडोझर फिरल्याने अतिरिक्त पोलिस तैनात

त्याचवेळी आज बुधवारी सकाळपासून दिल्ली पोलिसांनी (Delhi Police) संपूर्ण परिसरात फ्लॅग मार्च सुरू केला. आजपासून परिसरातील बेकायदा बांधकामांवर बुलडोझर चालणार आहे. एमसीडीने मंगळवारी दिल्ली पोलिसांकडे 400 जवानांची मागणी केली होती. बेकायदा बांधकाम पाडताना तणाव निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे पोलिसांची गरज असल्याचे एमसीडीने म्हटले आहे. दिल्ली पोलिसांनी येथे अतिरिक्त पोलिस तैनात केले आहेत. या पोलिसांनी सकाळपासूनच पदभार स्वीकारला. दुसरीकडे एमसीडीच्या कारवाईची माहिती मिळताच बेकायदा बांधकामांमध्ये राहणाऱ्या लोकांनी आपले सामान बाहेर काढण्यास सुरुवात केली.

ओवेसी काय म्हणाले

ओवेसी यांनी या निर्णयाचे वर्णन 'भाजपची गरीबांविरुद्धची घोषणा' असे केले आहे. तसेच या निर्णयावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे म्हटले आहे. असदुद्दीन ओवेसी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये लिहिले आहे की, "भाजपने गरिबांच्या विरोधात युद्ध घोषित केले आहे. भाजप अतिक्रमणाच्या नावावर यूपी आणि एमपीप्रमाणे दिल्लीत घरे उद्ध्वस्त करणार आहे. नोटीस नाही, कोर्टात जाण्याची गरज नाही. संधी नाही. फक्त जीव द्या. गरीब मुस्लिमांना शिक्षा. अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांची संदिग्ध भूमिका स्पष्ट करावी. त्यांच्या सरकारच्या PWD या 'उद्ध्वस्त मोहिमे'चा भाग आहे का? जहांगीरपुरीच्या जनतेने त्यांना असा विश्वासघात करून भ्याडपणासाठी मत दिले आहे का? वारंवार परावृत्त करून 'पोलीस हाती नाही' असे म्हणणे. आमचे नियंत्रण' येथे काम करणार नाही. निराशाजनक परिस्थिती, असे त्यांच्या ट्विटमध्ये असदुद्दीन ओवेसी यांनी लिहिले आहे.

एमसीडीचा काय निर्णय आहे

MCD ने जहांगीरपुरीमध्ये बांधलेली बेकायदेशीर घरे पाडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात त्यांनी दिल्ली पोलिसांच्या सुमारे 400 पोलिसांना विचारणा केली आहे. एमसीडीला 20 किंवा 21 एप्रिल रोजी बेकायदा घरे पाडण्याची कारवाई करायची आहे.