1993 च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील आरोपी गँगस्टर अबू सालेमला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court of India) मोठा धक्का दिला आहे न्यायालयाने अबू सलेमची याचिका फेटाळून लावली आहे, ज्यामध्ये त्याने जन्मठेपेच्या शिक्षेला आव्हान दिले होते. कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, प्रत्यार्पण करार कोर्टाला लागू होत नाही. त्यामुळे शिक्षा काहीही होईल आणि ते न्यायालय ठरवेल. 2002 मध्ये त्याच्या प्रत्यार्पणाच्या वेळी भारताने पोर्तुगालला दिलेल्या आश्वासनानुसार त्याला सुनावण्यात आलेली शिक्षा 25 वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही, या आधारावर सलेमने जन्मठेपेच्या शिक्षेला आव्हान दिले होते. (Abu Salem plea against life imprisonment was rejected by the Supreme Court)

गँगस्टर अबू सालेमची 2030 पर्यंत सुटका करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले, मात्र त्याचा 25 वर्षांचा नजरकैदेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकार (Central Government) भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील प्रत्यार्पण कराराबद्दल राष्ट्रपतींना सल्ला देऊ शकते असेही यावेळी सांगण्यात आले आहे. 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटातील दोषी अबू सालेमने आपल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देखील दिले होते.

विशेष म्हणजे मुंबईतील टाडा न्यायालयाने त्याला दोन प्रकरणांमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली त्यावर, सालेम म्हणाले की, भारत सरकारने 2002 मध्ये 25 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा न करण्याचे आश्वासन दिले होते. तेव्हाच तो पोर्तुगीज पोलिसांच्या ताब्यामध्ये आला होता. त्यामुळे त्याच्या सुटकेसाठी 2002 ही तारीख आधारभूत मानावी, कारण त्यानुसार 25 वर्षांची मुदत 2027 मध्ये संपणार आहे मात्र, सरकारने त्याला विरोध दर्शवला आहे. सरकारने सांगितले की, सालेमला 2005 मध्ये भारतात आणण्यात आले होते आणि त्यामुळे त्याच्या सुटकेबाबत निर्णय घेण्याचा प्रश्न 2030 मध्ये येणार आहे.