ताजमहालमधील 22 खोल्यांच्या सर्वेक्षणाची मागणी करणारी याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. ताजमहाल कोणी बांधला हे ठरवणे हे न्यायालयाचे काम नाही, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे उद्या तुम्ही न्यायाधीशांना चेंबरमध्ये जाण्याची मागणी करणार आहात का. याचिकाकर्त्याच्या मागणीनुसार हे न्यायालय तथ्य शोध समिती स्थापन करु शकत नाही. न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही. (A petition seeking a survey of 22 locked rooms in the Taj Mahal has been rejected by the Allahabad High Court)

दरम्यान, न्यायालयाचे काम ऐतिहासिक तथ्ये तपासणे आणि संशोधन करणे हे नाही. हे काम ऐतिहासिक तथ्यांचे तज्ञ आणि इतिहासकारांवर सोडणे योग्य आहे. आम्ही अशी याचिका स्वीकारु शकत नाही. याचिका न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेत येत नाहीत. न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, ऐतिहासीक स्मारक कायदा 1951 मध्ये ताजमहाल (Taj Mahal) केवळ मुघलांनीच बांधला असा काही उल्लेख किंवा घोषणा आहे का?

तसेच, पुरातत्वीय महत्त्व आणि इतिहासाचे सत्य समोर आणण्यासाठी पुरावे नष्ट होऊ नयेत यासाठी ताज संकुलातून काही बांधकामे आणि वास्तू हटवण्यात याव्यात, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. ही याचिका योग्य आणि न्यायिक मुद्द्यांवर आधारित नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालय (Court) या याचिकेवर निर्णय देऊ शकत नाही.

दुसरीकडे, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या (Allahabad High Court) लखनौ खंडपीठात न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांनीही याचिकाकर्त्यावर प्रश्न उपस्थित केले. याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) अनेक निकाल सादर केले, ज्यामध्ये कलम 19 अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचा आणि विशेषत: उपासना आणि धार्मिक श्रद्धा यांच्या स्वातंत्र्याचा उल्लेख आहे. तुमच्या युक्तिवादाशी आम्ही सहमत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जेव्हा याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले की, पूर्वी येथे शिवमंदिर होते, त्याला समाधीचे स्वरुप देण्यात आले होते.