Jammu And Kashmir after removal Of 370

 जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द केल्यानंतर दहशतवादी समर्थकांविरुद्ध तपास यंत्रणांनी केलेल्या मोठ्या कारवाईने पाकिस्तान पुरस्कृत फुटीरतावादी आणि दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडले आहे.

शांतता आणि समृद्धीच्या मार्गावर नवीन उंची गाठणाऱ्या 'नव्या जम्मू आणि काश्मीर'मध्ये दहशतवाद्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना स्थान नाही. दहशतवादी समर्थकांना त्यांच्या गैरकृत्यांसाठी जबाबदार धरण्यात आले आहे. त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली असून देशविरोधी सरकारी कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे.

5 ऑगस्ट 2019 नंतर, जेव्हा केंद्राने जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याचा आणि त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याचा निर्णय जाहीर केला, तेव्हा सुरक्षा यंत्रणांनी जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादी संघटना नष्ट करण्यासाठी क्रॅकडाउनची मालिका सुरू केली. त्यानंतर "ऑपरेशन ऑल आउट" सुरू झाले.

सुरक्षा एजन्सींनी उचललेली पावले पेड ऑफ आणि ओव्हर-ग्राउंड कामगार (OGWs), ज्यांनी दहशतवाद्यांना रसद आणि इतर समर्थन पुरवले होते, त्यांची ओळख पटली आणि त्यांना पकडले गेले.

जमात-ए-इस्लामी (JeI), जम्मू आणि काश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) आणि इतर सारख्या फुटीरतावादी संघटनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यांच्या निधीच्या वाहिन्या खुंटल्या आहेत. थोडक्यात, प्रदेशात दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा देणाऱ्या घटकांभोवती फास घट्ट करण्यात आला आहे.

कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी केलेल्या कठोर कारवाईमुळे सर्वसामान्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. रहिवाशांना धमकावणाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवण्यात आली आहे. बंदची अंमलबजावणी करणारे, रस्त्यावर निदर्शने करणारे आणि दगडफेक करणारे फुटीरतावादी एकतर तुरुंगात आहेत किंवा गप्प आहेत.

हिंसाचार कमी झाला आहे आणि दहशतवादी अगदी लपून बसले आहेत म्हणून लोक त्यांची दैनंदिन कामे कोणत्याही अडथळ्याशिवाय करत आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पर्यटकांची गर्दी या वस्तुस्थितीचा पुरावा आहे की गेल्या तीन वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीएच्या नेतृत्वाखालील राजवटीची स्थापना झाली आहे.

30 वर्षांपासून पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवादाचा साक्षीदार असलेल्या संघर्षग्रस्त प्रदेशात कायद्याचे राज्य आहे. आत्तापर्यंत, राज्य तपास संस्थेने (SIA) काश्मीरने जमात-ए-इस्लामीच्या 57 मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.

या कारवाईमुळे दहशतवादी वित्तपुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे आणि कायद्याचे राज्य आणि भयमुक्त समाज पुनर्संचयित करण्यासाठी हे एक मोठे पाऊल असल्याचे सिद्ध झाले आहे.