केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे. आयोग १८ महिन्यांत त्यांच्या शिफारशी सादर करेल. याचा फायदा सुमारे ५० लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांना होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. सरकारने जानेवारीमध्ये आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली होती, परंतु आता त्याची स्थापना मंजूर केली आहे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना मान्यता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष असतील. आयआयएम बंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष अर्धवेळ सदस्य असतील. सध्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू सचिव असलेले पंकज जैन हे त्याचे सदस्य सचिव असतील.

आठवा केंद्रीय वेतन आयोग ही एक तात्पुरती संस्था असेल. स्थापनेच्या तारखेपासून १८ महिन्यांच्या आत त्यांना त्यांच्या शिफारसी सादर कराव्या लागतील. आयोगात एक अध्यक्ष, एक अर्धवेळ सदस्य आणि एक सदस्य-सचिव असतील. आवश्यक असल्यास, आयोग कोणत्याही विषयावर त्यांच्या शिफारसी अंतिम करण्याच्या मध्यभागी त्यांचा अहवाल सादर करू शकतो.

आठवा केंद्रीय वेतन आयोग म्हणजे काय?

केंद्रीय वेतन आयोगांची स्थापना वेळोवेळी केली जाते. त्यांचे काम केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचना, निवृत्तीनंतरचे फायदे आणि इतर सेवा अटींशी संबंधित मुद्द्यांचे परीक्षण करणे आहे. त्यानंतर ते आवश्यक बदलांवर शिफारसी करतात. सामान्यतः, दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या जातात.

त्यानुसार, आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने जानेवारी २०२५ मध्ये आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली. त्यांचे काम केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि इतर फायद्यांमध्ये आवश्यक बदलांचे परीक्षण करणे आणि शिफारसी करणे आहे.