POCSO: देशात लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांना लगाम घालणे कठीण होत चालले आहे. 2020 मध्ये POCSO कायद्यांतर्गत एकूण 47 हजारांहून अधिक प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. सरकारने शुक्रवारी लोकसभेत ही माहिती दिली. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण 39.6 टक्के आहे.

दरम्यान, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (Marxists) खासदार एस व्यंकटेशन यांनी कायद्यांतर्गत प्रलंबित प्रकरणांवर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) द्वारे संकलित केलेली राज्यवार आकडेवारी सभागृहात मांडली. नोंदणीकृत प्रकरणांमध्ये, उत्तर प्रदेश 6,898 प्रकरणांसह पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र (Maharashtra) (5,687) आणि मध्य प्रदेश (5,648) आहेत.

यूपीमध्ये 70 टक्के प्रमाण

आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेशात (Uttar Pradesh) दोषारोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण 70.7 टक्के होते, तर महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशचे आकडे अनुक्रमे 30.9 टक्के आणि 37.2 टक्के होते. दुसरीकडे, मणिपूर (Manipur) हे एकमेव राज्य होते, जिथे सलग तीन वर्षे दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण 100 टक्के होते. इराणी पुढे म्हणाल्या की, '2020 च्या अखेरीस 170,000 प्रकरणे प्रलंबित होती, जी 2018 (108129) पेक्षा 57.4 टक्के जास्त होती.'

लडाख आणि चंदीगडमध्ये एकही प्रकरण नाही

2020 मध्ये, लडाख आणि चंदीगड या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये POCSO कायद्यातर्गंत एकही गुन्हा दाखल झालेला नाही. तथापि, नंतर एका प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. वर्षाच्या अखेरीस दोन व्यक्तींवर आरोप ठेवण्यात आले. त्याच वेळी, गोवा (Goa) आणि हिमाचल प्रदेशात प्रत्येकी पाच प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत.