लखनऊ- उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना १०४ माजी अधिकाऱ्यांनी एक पत्र लिहिले. ज्या पत्रात उत्तरप्रदेश हे द्वेषाच्या राजकारणाचे केंद्रबिंदू झाले असल्याचे म्हटले आहे. या पत्रात धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश काढलेले उत्तरप्रदेश राज्य हे घृणा, विभाजन आणि कट्टरतेच्या राजकारणाचे केंद्र झाले असल्याचे म्हटले आहे. या माजी अधिकाऱ्यांनी हा अध्यादेश मागे घेण्याचीही मागणी केली.    

यात प्रामुख्याने माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार  शिवशंकर मेनन, माजी परराष्ट्र सचिव निरूपमा राव आणि पंतप्रधानांचे माजी सल्लागार टी. के. नय्यर या अधिकाऱ्यांसह १०४ सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, उत्तरप्रदेश एकेकाळी गंगा-जमुना सभ्यतेला वाढवणारे राज्य होते. मात्र आता या कायद्याच्या येण्याने घृणा, विभाजन आणि कट्टरतेच्या राजकारणाचे केंद्रबिंदू बनले आहे. या अध्यादेशाला या अधिकाऱ्यांनी पूर्णत: बेकायदेशीर म्हटले आहे.   
 
हा कायदा म्हणजे अल्पसंख्यांकांविरोधात एक मोठे कारस्थान असल्याचे म्हणत यामुळे पुढे त्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागेल असेही या माजी अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. लव जिहाद हे नाव 'राइट-विंग' विचारधारा मानणाऱ्यांनी दिले आहे. मुस्लिम पुरूष हिंदू महिलांना फूस लावून विवाह करतात आणि त्यांच्यावर धर्म परिवर्तन करण्यासाठी दबाव आणतात, अशा खोट्या गोष्टींचा उल्लेख आहे. हा एक प्रकारचा अन्यायच असून तो राज्यातील युवकांविरोधात आपल्या प्रशासनाने केला असल्याचे या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट म्हटले आहे.      

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीचा आधार घेत त्यांनी लिहिले की, 'जर एक मुलगा आणि मुलगी अल्पवयीन आहेत आणि स्वत:च्या इच्छेने लग्न करत आहेत तर हा कोणताही अपराध नाही. न्यायालयाने मागील महिन्यात एक ऑर्डर दिली होती ज्यात कोणाच्या व्यक्तिगत नातेसंबंधांमध्ये हस्तक्षेप करणे म्हणजे स्वतंत्रता अधिकारांचे हनन आहे.'  

दरम्यान, या अध्यादेशातील एका नियमानुसार कोणत्याही व्यक्तीला आपला धर्म परिवर्तन करण्याच्या कमीतकमी दोन महिन्याआधी स्थानिक प्रशासनाला लेखी माहिती देणे आवश्यक आहे. तसेच विवाह करण्याच्या दृष्टीकोनाने करण्यात आलेले धर्मपरिवर्तन बेकायदेशीर असल्याचेही या कायद्यात म्हटले आहे. यासाठी दंडाचाही उल्लेख यात आहे.