शालेय दफ्तराचे ओझे कमी करण्यासंदर्भात अनेकदा नियम, निकष तयार करण्यात आले. डिसेंबर 20 आणि  5 जानेवारी रोजी राष्ट्रीय शिक्षण, संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेतर्फे शालेय दप्तर धोरण जाहीर केले आहे. परंतु ते धोरण नव्या शैक्षणिक वर्षीतरी लागू होईल का? याबद्दल निश्चित काहीच स्पष्टता दिसत नाही. देशात प्रत्येक राज्यात शिक्षण धोरणाची वेगवेगळ्या पद्धतीने अंमलबजावणी होत असते. त्याला आपला गोवा अपवाद नाही. येथे भरणारे वर्ग, येतील शाळांच्या वेळा, सुट्ट्या आणि परीक्षा घेणे आणि त्यानंतर निकालाच्या तारखाही वेगळ्याच असतात. राज्य छोटे असले तरीसुद्धा अनेकवेळा धोरणे राबविण्याबाबत नेमकेपणा दिसत नाही. कोविड काळातील अनेक शालेय परिपत्रकांमुळे विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकही गोंधळलेले होते. आता दप्तरांचा प्रश्नही राज्यात फारसा मनावर कोणी घेतील, याबद्दल शंकाच आहे.  केंद्रीय शिक्षण संचालक मंडळाने शालेय दप्तर धोरण 2020 बाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे. राष्ट्रीय शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी) 5 जानेवारी रोजी जाहीर केले. याबद्दल गेल्या डिसेंबरमध्येही बरीच चर्चा झाली होती. प्रस्तुत धोरणानुसार, शालेय विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या दिवशी आणावयाच्या वह्या व पुस्तके याबाबत विद्यार्थ्यांना आदल्या दिवशी सूचित करणे, वेळोवेळी विद्यार्थी दप्तरातून अनावश्यक सामान आणत असतात, ते तपासणे सर्व शिक्षणांना बंधनकारक असेल. या शिवाय विद्यार्थ्यांना पाण्याचे ओझे आणायला लागू नये, यासाठी सर्व शाळांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरेसा साठा शाळेत ठेवावा. तोही शुद्ध पाण्याचा, असे देखिल या धोरणात अपेक्षित आहे.

इयत्ता पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दप्तरांचे वजन हे त्यांच्या वजनाच्या 10 टक्क्यांहून कमी असावे. पूर्व प्राथमिक विद्यार्थ्यांना दप्तर असू नये. इयत्त दुसरीपर्यत गृहपाठ देऊ नये, इयत्ता तिसरी ते पाचवीपर्यंत आठवड्यास दोन तासांचा, सहावी ते आठवीपर्यंत दिवसाला एक तासाचा, तर नववीच्या पुढच्या विद्यार्थ्यांना दिवसाला दोन तासांचा गृहपाठ देण्यात यावा. पूर्वप्राथमिक ते उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तके व वह्या ठेवायला शाळेने लॉकरची व्यवस्था उभी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे. वर्गपाठाच्या वह्या हलक्या व कमी पानांच्या असाव्यात. अशाप्रकारे मार्गदर्शक तत्त्वे शालेय दप्तर धोरण 2020 मध्ये देण्यात आली आहे. सर्व नियम, तत्त्वे दप्तरांचे ओझे कमी करण्यासाठी उपयुक्त आहेत. परंतु या तत्त्वाचा एकूणच धोरणाचा राज्य शासन, शिक्षण मंडळे कशा प्रकारे वापर करतात, यावर मुलांच्या पाठीवरील ओझे कमी होणार आहे. कारण कितीही धोरणे राबविली, नियम सांगितले तरीसुद्धा आपल्याला योग्य वाटेल, सोयीचे होईल, अशीच धोरणे शाळांतून राबवली जातात. तपासणीस अधिकारी येणार असतील तर त्यावेळेला दाखविण्यासाठी म्हणून काही गोष्टी  केल्या जातात.

दप्तरांच्या ओझ्याचा प्रश्न हा नुकताच उद्भवलेला आहे, असे नाही. देशपातळीवर अनेकदा हा विषय समोर आलेला आहे. यासाठी देश आणि राज्य स्तरावर अनेक अहवाल प्रसिद्ध झाले आहेत. दप्तरांच्या ओझ्यामुळे दहापैकी पाच विद्यार्थ्यांना पाठदुखीचा त्रास होतो, हे अनेक अहवालांतून स्पष्ट झाले आहे. शेजारील महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यात विषयावर खूपच चर्चा झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका महत्त्वाची ठरली आहे.  परंतु महाराष्ट्रात चालढकलचे धोरणच पुढे राबविण्यात आले. कर्नाटकात मात्र मागील काही वर्षात हा विषय गांभिर्याने घेतला गेला. प्राथमिक स्तरावर फक्त दोन पुस्तकाचे पहिल्या सत्राचे विषय समाविष्ट करण्यात आले. प्रत्येक विषयाची आवश्यक प्रकरणे घेण्यात आली. उर्वरित प्रकरणे दुसऱ्या सत्रातील दुसऱ्या पुस्तकात घेतली. त्यामुळे अवघ्या दोन पुस्तकांचा समावेश दप्तरात झाला. शाळेत जेवण मिळत असल्यामुळे डबा व पाण्याची बाटलीही कमी झाली. महाराष्ट्रात आज, उद्या करताना सरकारच बदलले आणि धोरणाची अंमलबजावणी झालीच नाही. अशा धोरणाचा विचार करण्याबाबत गोव्याला वेळच मिळत नाही. शिक्षण मंडळ किंवा राज्य मंत्रिमंडळात शिक्षणाबाबत विचार अपवादानेच केला जातो. राज्यात केव्हाच हा विषय गांभिर्याने न घेतल्यामुळे आपले विद्यार्थीमित्र दप्तराचे ओझे वाहात आहेत. काही वेळेला शाळेपर्यंत जाणारे पालक हे ओझे घेऊन जातात आणि येताना पुन्हा ते ओझे पालक घेतात, असा प्रकार राज्यात सुरू आहे. किमान येत्या शैक्षणिक वर्षात तरी दप्तराचे ओझे कमी करायला हवे. त्यासाठी आत्तापासूनच तयारी करायला हवी. 

दप्तरांच्या ओझ्यासाठी केवळ राज्य शिक्षण मंडळाची पुस्तके आणि साहित्यच कारणीभूत ठरतात असे नाही. यासाठी खासगी प्रकाशन संस्था, खासगी क्लासेस आणि त्यांच्या नावाखाली सुरू असलेला कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार मुख्यत: कारणीभूत आहे. गेल्या दीड दशकांमध्ये ज्या प्रमाणात खासगी प्रकाशन संस्थांनी शिक्षण मंडळाच्या सर्वच अभ्यासक्रमांवर कब्जा केला आहे. त्यासाठी मंडळापासून ते थेट मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांपर्यंतचे मोठे नेटवर्क कार्यरत आहे. पूर्व प्राथमिकपासून ते दहावी-बारावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमांसाठी कोणत्या प्रकाशनाची पुस्तके विद्यार्थ्यांच्या माथी मारायची याचे एक मोठे गणित असते. कोणती पुस्तके अधिक विकायची यासाठी प्रकाशन संस्थांच्या प्रतिनिधींकडे शिक्षणाधिकाऱ्यांपासून ते शाळा प्रमुखांपर्यंतची सर्व माहिती उपलब्ध असते. एकूणच अशाप्रकारचे विविध साहित्य पहिलीपासून ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तरात भरलेले असते. त्यामुळेही त्यांच्या दप्तराचे ओझे प्रचंड वाढते. याला पालकही तेवढेच जबाबदार आहेत. तेव्हा पालकांनाही याचा विचार करणे करणे गरजेचे आहे. 
एनसीआरईटीने पहिलीपासून ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर किती वजनाची पुस्तके असावीत याचे ठरवून दिलेले प्रमाणही या शाळांमध्ये पाळले पाहिजे. एखाद्या विद्यार्थ्यांने अधिक वजनाचे दप्तर घेतले तर पालकांच्या समोर वजन करून त्याची खातरजमा करायला हवी. आता ऑनलाइन शिक्षण सुरू झाले आहे. भविष्यातही ते राहाणारच आहे. त्यामुळे शाळेय विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे निश्चित कमी होईल. परंतु  राष्ट्रीय शिक्षण मंडळ व संशोधन परिषदेच्या नियमांचे पालन सर्वांनीच केले पाहिजे. तरच दप्तराचे ओझे कमी होईल, अन्यथ काहीच होणार नाही.

-संजय घुग्रेटकर