या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी कळंगुट पोलिसांना आवश्यक तो अवधी मिळायला हवा, हे खरेच. पण, प्रश्न केवळ या एकाच प्रकरणाचा नसून गोव्याची समाजजीवनात पसरू पाहाणारी असुरक्षिततेची भावना दूर करण्यासाठी प्रशासन यंत्रणा काय करणार, हा आहे. (What will administration do to alleviate feeling of insecurity in Goa society)

कळंगुटच्या या प्रकरणाला विरोधी पक्ष उचलून धरतील आणि सरकारच्या नावाने खडे फोडतील, हे अपेक्षितच होते. विरोधकांची दीर्घकाळची सत्ता गोव्यात असताना राज्य सुरक्षित होते आणि खून, बलात्कार, आत्महत्या असे प्रकार घडत नव्हते, असे काही नाही. पण, विरोधी पक्षांना सरकारपक्षाच्या विरोधात जनमानस तयार करण्यासाठी निमित्त हवे असते आणि भाजपानेही विरोधात असताना याहून प्रखर आंदोलने केली आहेत. तेव्हा राजकीय विरोधकांच्या या आंदोलनांकडे सरकारने अवश्य दुर्लक्ष करावे, पण त्यातून मूळ प्रकरणाचा छडा लावण्याच्या कर्तव्याकडे तिळमात्र दुर्लक्ष होणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी.

कळंगुट पोलिसांचा तपास अयोग्य दिशेने चालला आहे, असे सूचवण्याचे येथे प्रयोजन नाही. कालांतराने पक्षपाती तपास केल्याचा आरोप येऊ नये म्हणून कळंगुट पोलिसांनी सदर युवतीच्या मृतदेहाची चिकित्सा एका डॉक्टरकडून नव्हे, तर काही डॉक्टरांच्या पथकाकडून करण्यात यावी असा आग्रह धरला आणि त्यानुसार पोस्ट मॉर्टम झालेले आहे. या चिकित्सेचा अहवाल त्या अभागी मुलीवर शारीरिक आगळिक झाली नसल्याचे दर्शवत असल्याचे पोलिस सांगतात आणि प्राप्त परिस्थितीत ते अमान्य करण्यासारखे सबळ कारणही नाही. आता प्रश्न राहातो तो पोलिस हे प्रकरण अपघाती मृत्यू या सदरात वर्ग करतात की घातपाती मृत्यू म्हणून तपास करतात. त्या युवतीचा मृतदेह विवस्त्रावस्थेत सापडला ही लक्षणीय बाब आहे. समुद्रात जीव देऊन आत्महत्या करण्यासाठी विवस्त्र होण्याची आवश्यकता नसते, हे कळण्यासाठी अफाट बुद्धिमत्तेची गरज नाही.

साहजिकच तिच्या विवस्त्र असण्याचे गूढ पोलिसांना उकलून दाखवावे लागेल. त्यासाठी अर्थातच तिच्याशी संबंध आणि संपर्क असलेल्यांकडे चौकशीचा मोर्चा वळवावा लागेल. त्या युवतीची मनःस्थिती बरेच दिवस ठीक नव्हती, असे जे वृत्त आता समोर येते आहे, त्यातील तथ्यांश शोधावा लागेल. मृत्युपूर्वी तिची मानसिक स्थिती बिघडण्याजोगे काही कारण असेल, तर तिच्या सान्निध्यांत असलेल्यांना त्याची माहिती असेलच. तिला शेवटी पणजी- म्हापसा दरम्यानच्या महामार्गावर पाहिल्याचे सांगणारे लोक आहेत, पण ती कळंगुट किंवा नजीकच्या किनारी भागात कशी पोहोचली, कुणाची मदत तिला मिळाली, हेही अगम्य आहे. एकटी- एकसुरी मुलगी इतके अंतर चालून गेली असेल आणि तिला कुणीच पाहिले नसेल, ही शक्यताच वर्दळीच्या त्या भागात गृहित धरता येत नाही. तिच्यावर कसलीच बळजबरी झाली नाही हा शवचिकित्सेचा अहवाल ग्राह्य धरल्यास तिच्या मानसिक संतुलनासह अनेक प्रश्न निर्माण होतात आणि ही माहिती प्राप्त करण्यात पोलिस यंत्रणेचा कस लागणार आहे. अशी प्रकरणे जेव्हा घडतात तेव्हा स्वेच्छेने पोलिसांना माहिती देण्यासाठी माणसे पुढे येत नाहीत. हा अनुभव हल्ली वारंवार येतो.

यामागची कारणपरंपरा शोधण्याचा यत्न प्रशासन आणि न्यायालयांनीही करायला हवा. पोलिस तपासाच्या तटस्थतेवर विश्वास नसणे, आपण माहिती पुरवल्याची खबर गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचण्याची भीती आणि न्यायदानाची प्रक्रिया दीर्घकाळ लांबल्यानंतर साक्षीदार म्हणून आपल्याला वारंवार हेलपाटे घालावे लागण्याची शक्यता सुशिक्षितांनाही सहकार्यापासून परावृत्त करत असतात. अनेक प्रकरणांत पंचनामा करताना पोलिसांना स्वेच्छेने पुढे येणारे साक्षीदारही मिळत नाहीत, त्यामागचे कारणही हेच आहे. दबावतंत्राचा प्रयोग करून आणलेल्या साक्षीदारांना खटल्यांत स्वारस्य नसते आणि अनेकदा त्याचा लाभ बचावपक्षाला होत असतो. यावर तोडगा निघणेही आवश्यक आहे.

हे प्रकरण अनुत्तरीत अवस्थेत बंद केल्यास गोवा पोलिसांची आधीच डागाळलेली प्रतिमा पार रसातळाला जाईल, हे निश्चित. राज्यात जघन्य अपराधांची मालिकाच सुरू असल्याचेच चित्र असून क्षुब्ध झालेल्या जनमानसाचा प्रचंड दबाव पोलिसांवर असेल. निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारपक्षाला अशा प्रकारची नामुष्की परवडणारी नाही. बाणावली बलात्कार प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी पालकत्वाच्या संदर्भात केलेल्या एका वक्तव्यामुळे गोव्यात कोलाहल उठला आणि सुरक्षेच्या प्रश्नाला बगल देण्यासाठीच मुख्यमंत्री तशी मखलाशी करत असल्याचे अगदी राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांतूनही दर्शवण्यात आले.

साहजिकच आता सरकार ताकही फुंकून पिण्याचे धोरण अंगीकारताना दिसत आहे. पण, त्यातूनही सामाजिक अस्वस्थता वाढेल, हेदेखील सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. सुरक्षा आणि अन्वेषण यंत्रणांच्या नाड्या हाती असलेल्या मुख्यमंत्र्यांकडून अशावेळी आश्वस्त करणारी आणि साधार विधाने अपेक्षित असतात. गुन्ह्यांचा तपास जेव्हा शीघ्रगतीने लागतो आणि गुन्हेगार जेरबंद होतात, तेव्हा कोणतेही आक्रमक वर्तन न करताच पोलिस यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेचा दरारा निर्माण होत असतो आणि तो पुढील गुन्हे टाळू शकतो. या दिशेने विचारमंथन होणे आणि गोवा पोलिसांच्या कार्यशैलीत कुशलता येणे गरजेचे आहे. त्यातूनच जनमानसात विश्वासाची आणि आपण सुरक्षित असल्याची भावना मूळ धरील.