शंभू भाऊ बांदेकर

गेल्या वर्षीच्या म्हणजे ऑक्टोबर, नोव्हेंबर 2022 च्या दरम्यान गुजरात राज्य सरकारने समान नागरी कायद्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आणि मग या राज्याची चर्चा देशभर फोफावली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या राज्यातूनच समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीचे महत्त्वाचे पाऊल उचलल्याचीही चर्चा रंगत आली.

अर्थात, यात पूर्ण सत्य नव्हते. कारण यापूर्वी उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश या दोन राज्यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्याची घोषणा केली आहे. ही दोन्ही राज्ये भाजपप्रणितच आहेत, हे खरे. आणि हळूहळू देशातील सर्व राज्यांनी हा कायदा अमलात आणायचे ठरवले, मग ती राज्ये कोणत्याही राजकीय पक्षांची असेनात का, त्यात काय बिघडेल? उलट ‘समान नागरी कायदा’ अमलात आला, तर आपल्या धर्मनिरपेक्ष देशात खऱ्या अर्थाने ‘सर्वधर्मसमभाव’ नांदेल, असे म्हणावयास हरकत नाही.

भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे तर असे स्पष्ट मत होते की, समान नागरी कायदा हा ऐच्छिक असावा. या कायद्याचे महत्त्व लक्षात आल्यावर हळूहळू जनता स्वतःहून हा कायदा स्वीकारेल. आजही देशातील अनेक विचारवंत मंडळीकडून असा सूर ऐकू येतो की, तुम्हाला आज समान नागरी कायदा जाचक वाटत असेल तर तुम्ही प्रथमावस्थेत तो पूर्णपणे स्वीकारू नका.

हा कायदा सुरुवातीला ऐच्छिक करा व मग त्याचे महत्त्व, त्याचे फायदे लक्षात आल्यावर त्या दृष्टीने पावले उचला. याचा आपल्या देशाने गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. कारण आपल्या देशातील सर्व जातिधर्माच्या लोकांना एकसंध करणारा हा कायदा आहे, याचा विसर पडू देता कामा नये.

पण, त्याचबरोबर मुस्लीम वैयक्तिक कायदा मंडळासह काही राजकीय पक्षांचाही या कायद्याला विरोध आहे. हा कायदा घटनेच्या विरोधात आणि देशातील अल्पसंख्याकांवर अन्याय करणारा आहे, असे साद-पडसादही चौफेर ऐकू येत आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान, केंद्रीय कायदामंत्री, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश या त्रिमूर्तींनी एकत्र येऊन निवृत्त न्यायाधीश, अनुभवी विधीतज्ज्ञ व सुशिक्षित लोकनेते अशा मातब्बर मंडळींच्या समितीची स्थापना करून हा कायदा खरोखरच सर्वसमावेशक आहे का?

देशातल्या विविध राज्यांतील विभिन्न जातिधर्माच्या लोकांचे कल्याण करणारा आहे का? प्रथम या कायद्याचे ऐच्छिक म्हणून स्वीकार करून कालांतराने त्याची पूर्णत्वाने अंमलबजावणी करणे कितपत योग्य ठरेल, या अंगाचा विचार करून मग त्याच्या कार्यवाहीबाबत काय करता येणे शक्य आहे, याचा सांगोपांग अभ्यास करणे उचित ठरेल का? त्यावरही मंथन करावे, असे या संदर्भात नम्रपणे सुचवावेसे वाटते.

गोव्याच्याबाबतीत सांगावयाचे म्हणजे ख्रिस्तीकरणाच्या अट्टहासामुळे पोर्तुगिजांनी येथील हिंदू, मुसलमान आणि राष्ट्रवादी ख्रिश्‍चनांवर जुलूम, जबरदस्ती, अत्याचार केले. याला इतिहास साक्ष आहे, पण त्याचबरोबर त्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या गोवा, दमण, दीव या भागांत समान नागरी कायदा अमलात यावा, यासाठी त्या राजवटीने प्रयत्न केले.

याबाबतीत थोडे विस्ताराने सांगायचे म्हणजे 16 डिसेंबर 1880 रोजी जाहीर केलेल्या हुकूमनाम्यात गोव्यातल्या हिंदू धर्मीयांच्या रूढी, परंपरांचे संरक्षण करण्यात आले. तसेच 10 जानेवारी 1894 रोजी अधिसूचित केलेल्या हुकूमनाम्यानुसार दीव प्रदेशातल्या बिगर ख्रिश्‍चन नागरिकांच्या वैयक्तिक रूढी-परंपरा अबाधित ठेवण्यात आल्या.

त्याचप्रमाणे 31 ऑगस्ट 1854 रोजी प्रसृत केलेल्या अधिसूचनेनुसार दमण प्रदेशातल्या बिगर ख्रिश्‍चन लोकांच्या वैयक्तिक रूढी-परंपरा संरक्षित करण्यात आल्या. एकूण काय, तर समान नागरी कायदा करून पोर्तुगिजांनी हिंदू, मुस्लीम तथा अन्य धर्मीयांना एकाच ‘समान’सूत्रात बांधले आणि त्याबरोबर आपल्या रूढी, परंपरा, रिवाज अबाधित राखण्याची मुभाही दिली.

पोर्तुगीज समान कायद्याला आपणहून स्वीकार करणाऱ्या दांपत्यास विवाह, घटस्फोट, संतती, पुनर्विवाह , संपत्तीची वाटणे, वारसा अधिकारी इत्यादी तरतुदी लागू करण्यात आल्या. तात्पर्य, ख्रिस्तीकरणास सहकार्य न करणाऱ्या लोकांचा जसा पोर्तुगिजांनी दुस्वास केला, त्याचप्रमाणे अठरापगड जातिधर्माच्या लोकांना ‘समान’ नागरी कायद्याच्या सूत्रात गुंफून त्यांच्यात एक प्रकारची ‘समानता’ आणण्याचा प्रयत्न पोर्तुगीज राजवटीने केला व या हुकूमशाही राज्यकर्त्यांनी याबाबतीत लोकशाही राजवटीत एका धाग्यात सर्व रंगांच्या फुलांची सप्तरंगी माळ गुंफण्याचा प्रयत्न केला, असे म्हणता येईल.

भारताच्या स्वातंत्र्यावर सर बी. एम. राव जे घटनासमितीचे कामकाज फार सक्रियपणे हाताळणारे सदस्य म्हणून प्रसिद्ध होते, त्या सर बी. एन. राव समितीने धर्मनिरपेक्ष समान नागरी कायद्याचा प्रस्ताव दिला होता.

पुढे मग आमच्या भारतीय संविधानात कलम क्रमांक 44 अन्वये भारत सरकार समान नागरी कायदा अमलात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे आश्‍वासनही दिले गेले होते. म्हणजे हा समान नागरी कायदा आमच्या देशाला नवीन नाही, पण त्याची अंमलबजावणी मात्र अजूनही रेंगाळत आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.

आता देशातील अन्य राज्यांनी यासाठी पुढाकार घेतलेला आहे, त्यामुळे आता हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे, त्याचा सर्वंकष विचार झाला व हळूहळू सर्व राज्यांबरोबरच संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा लागू झाला, तर कसे यावर आज ना उद्या निर्णय घ्यावा लागेल. त्याचबरोबर देशातील सर्व पंथीयांना व सर्व राजकीय पक्षांना बरोबर घेऊन या कायद्याला मूर्त स्वरूप देणे प्रत्यक्षात घडले, तर ती कौतुकास्पद व अभिमानास्पद गोष्ट ठरू शकते.