CM Pramod Sawant: गोवा मुक्तिदिनाचा सरकारी कार्यक्रम आणि त्यात एखादी लोभस घोषणा ही वर्षानुवर्षे चालत आलेली परंपरा यंदा पोकळ इशाऱ्यांच्या जोरावर पुढे सरकली. ‘पर्यटन क्षेत्रात होणारी लूट सहन केली जाणार नाही’, ‘लुबाडणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही’, असे जुनेच डायलॉग मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा फेकले. प्रश्न असा आहे- आजतागायत तुम्हाला रोखलेय कोणी? आठवड्यापूर्वीच वास्कोत माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना घडली.
काही मस्तवाल टॅक्सीचालकांनी अमेरिकन पर्यटकांची अवहेलना केली. त्यावर सरकारने असे काय केले, ज्यातून इतरांनी धडा घ्यावा? अमेरिकन दूतावासाने मात्र गंभीर दखल घेतली, पुढील तीन पर्यटक जहाजे रद्द झाली. या प्रकरणी गोव्याची पुरती बेअब्रू होऊनही केवळ दोघांना अटक झाली आणि तत्काळ जामीनही मिळाला.
भाषणबाजीतून टाळ्या मिळवण्यासाठी ‘इशारे’ उपयोगी पडत असले आणि ऐकणाऱ्यांकडूनही ते विशेष गांभीर्याविनाच सोडून दिले जात असले तरी जेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री अशा धाटणीची विधाने करतात आणि प्रत्यक्षात मात्र विरोधाभास असतो तेव्हा त्याची दखल घ्यावीच लागते.
गृहखाते कसे प्रभावीपणे हाताळता येते याचा हवाला देताना आजही माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक यांची अनेकजण आठवण काढतात. गुंडगिरी मोडून काढण्यासाठी त्यांनी खात्याला दिलेली पूर्ण मोकळीक, त्यानंतर भल्याभल्यांना घडवलेली तुरुंगवारी जरब बसवणारी होती. दुर्दैवाने ती धमक इतिहासजमा झाली, असेच म्हणावे लागेल.
वास्को येथे अमेरिकन पर्यटकांसोबत घडलेला प्रकार अत्यंत निंदनीय आहे. त्यात गुंतलेल्या टॅक्सीचालकांचे परवाने निलंबित करण्याचे धैर्य जर सरकारने दाखवले असते तर ‘आम्ही इशारेचे देत नाही तर कृतीही करतो’, असे छातीठोकपणे सांगता आले असते. टॅक्सी व्यवसायातील मुजोरी राजकीय वरदहस्तानेच वाढली आहे. म्हणूनच कारवाईची वेळ येते तेव्हा हात आखडते घेतले जातात.
मुक्तिदिनी मंत्री खंवटे, मंत्री गुदिन्हो यांनीही पर्यटन व्यवसायाप्रति कळवळा दाखवला. परंतु, त्यासाठी आवश्यक निर्णय क्षमता, इच्छाशक्ती सरकारकडे दिसत नाही. अशा स्थितीत पर्यटन क्षेत्राला उभारी देणे कितपत शक्य आहे? अगत्याचे आदरातिथ्य हा गोव्याचा रिवाज जगप्रसिद्ध आहे. त्याला हरताळ फासण्याचे काम जर कोणी करत असेल तर त्याची गय होताच नये.
‘बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पावले’ हा मान सरकारच्या नशिबी काही दिसत नाही. कारवाईची भाषा करणाऱ्या सरकारने प्रत्यक्षात कठोरता दाखवल्याची उदाहरणे सापडत नाहीत. धान्य घोटाळा कसा दडपला हे सर्वश्रुत आहे. घोटाळ्यात सरकारी यंत्रणेचा हात आहे, असा अहवाल देणारी तपास यंत्रणा पुढील न्यायालयीन सुनावणीत कमजोर कशी ठरते, हे न कळायला जनता दूधखुळी नाही.
बांधकाम खात्यातील नोकरभरतीत घोटाळ्याचा बाबूश मोन्सेरात यांनी आरोप केला. त्यावर न्यायालयाने 75 हून अधिक अभियंत्यांची निवड रद्द केली. तरुणांचे स्वप्न भंगले; पण हा भ्रष्टाचार कोणी केला, याचा सोक्षमोक्ष लागलाच नाही. दोन वर्षापूर्वीच मुक्तिदिनाला मुख्यमंत्र्यांनी ‘प्लास्टिकमुक्त गोवा’चा संकल्प सोडला होता; आज कागदावर तेवढा नियम दिसतो, कारवाई शून्यच.
मुंबई-गोवा महामार्गाचे उदाहरणही बोलके ठरावे. ठेकेदाराच्या हलगर्जीमुळे अनेकांचे अपघातांत हकनाक बळी गेले. संबंधित ठेकेदार केंद्रीय भाजप नेत्याचे ‘जावई’ असल्याचीही गोव्यात ‘आवई’ उठली होती. मग कारवाईचा प्रश्न उरतोच कुठे? बुवाबाजी करणारे, बळजबरीने धर्मांतर करणारे सहजगत्या जामिनावर सुटतात.
अशांची गय केली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री कधीकाळी बोलले होते. त्यासाठी कायद्यातही बदल केला जाणार होता. जानेवारीतील अल्पजीवी अधिवेशनातही त्याला मुहूर्त मिळणे कठीण आहे. कोट्यवधींच्या जमिनी बळकावणारे चुटकीसरशी जामिनावर सुटतात, ही शोकांतिका आहे. कारवाईच्या नावे केवळ ‘बोलाची कढी, बोलाचाच भात’.
एकीकडे आपण 62वा मुक्तिदिन साजरा करत असताना, दिवसेंदिवस स्वातंत्र्य आणि स्वैराचारातील सीमारेषा अधिक धूसर बनत चालली आहे. गोव्यासारख्या लहान राज्यात शक्यतो मुख्यमंत्र्यांकडेच गृहखाते असते, राज्यासमोरील आव्हानांची त्यांना जाण असते असे मानले तरी त्याचा पाठपुरावा करताना कृतिशील संदेश समाजात जात नाही, याचा खेद आहे. पुरे झाले आता पोकळ इशारे, प्रत्यक्षात कृती करून दाखवा!
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.