राजेंद्र पां. केरकर

गोव्याचे वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी या खात्याची जबाबदार व्यक्ती या नात्याने जी भूमिका घेतली, त्याद्वारे वर्तमानपत्रांत लेख प्रसिध्द झाले, त्यातून एकतर्फी भूमिका आणि गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता आहे. गोव्यातल्या व्याघ्र क्षेत्राच्या प्रस्तावाला मूर्त स्वरूपात आणण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न वाचकांसमोर येण्याची नितांत गरज आहे.

गोव्यातील म्हादई, नेत्रावळी, खोतीगाव आणि महावीर या अभयारण्यांतले आणि मोले राष्ट्रीय उद्यानातील सधन जंगल व्याघ्र राखीव क्षेत्र म्हणून अधिसूचित व्हावे, यासाठी गेल्या दशकभरापेक्षा जास्त काळ आमचे राज्य आणि केंद्र सरकारकडे प्रयत्न सुरू आहेत. गोवा व्याघ्र राखीव क्षेत्राचा प्रस्ताव जेव्हा पश्चिम घाट पर्यावरण तज्ज्ञ गटासमोर डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली सादर करण्यात आला, तेव्हा स्थानिक लोकवस्ती, शेती आणि बागायतींचे क्षेत्र वगळण्याची आग्रही मागणी केली होती. आमच्या देशात सध्या 53 राखीव व्याघ्र क्षेत्रांची निर्मिती केलेली असून 71, 27.1 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा त्यात समावेश होत आहे. आंध्र प्रदेशात 3,728 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ नागार्जुन सागर श्रीशैलम व्याघ्र राखीव, हे देशातले मोठे सुरक्षित क्षेत्र असल्याने या परिसरातल्या लोकांना पेयजल आणि जलसिंचनाची सुविधा मिळणे शक्य झालेले आहे.

1973 साली भारत सरकारने (Government) जेव्हा व्याघ्र प्रकल्प कार्यान्वित केला, तेव्हा खरे तर देशभरातल्या पट्टेरी वाघांची केविलवाणी परिस्थिती झाली होती. 4 सप्टेंबर 2006 रोजी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाची स्थापना करून व्याघ्र राखीव क्षेत्रांचे व्यवस्थापन सुरळीतपणे सुरू ठेवण्याची जबाबदारी सुपूर्द केली. त्यामुळे 2018 सालच्या व्याघ्रगणनेत 2,967 वाघ असल्याचे स्पष्ट झाले. केंद्रातील जयराम रमेश, जयंती नटराजन आणि प्रकाश जावडेकर या तीन मंत्र्यांनी म्हादई व्याघ्रक्षेत्राच्या निर्मितीचे प्रस्ताव गोवा सरकारला पाठवले होते. 2016साली तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या गोवा राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळीच्या बैठकीत व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. 2013 साली गोवा सरकारच्या वन खात्याच्या कॅमेऱ्यात वाघिणीचे फोटो प्राप्त झाले होते. हे फोटो उपलब्ध असलेल्या स्रोतांपासून भिन्न असल्याचे प्रसिध्द प्राणिशास्त्रज्ञ डॉ. उल्लास कारंथ यांनी स्पष्ट केले होते. वाघासारख्या जंगली श्वापदांना मानवनिर्मित सीमारेषांची जाणीव नसते. गोव्यात शेकडो वर्षांपासून वाघांचे वास्तव्य असल्याचे वाघेरी, वाघबीळ, वाघाहन्न, वाघपेड, वाघाहोवरी, वाघाडोंगर, वाघ्रोदेव, व्याघ्रेश्र्वर या संकल्पनांनी स्पष्ट केले आहे. गोव्यात वाघांची कॅमेऱ्यात ट्रॅप झालेली जी छायाचित्रे प्राप्त झालेली आहेत, त्यात 2013 ते आजपर्यंत त्यांचे वास्तव्य इथल्या जंगलात प्रामुख्याने असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रातील (Maharashtra) तिलारी, कर्नाटकातील भीमगड, अणशी -दांडेली आणि काळी जंगल क्षेत्रात वाघांची ये-जा सुरू असली म्हणून आम्ही या वाघांना ‘स्थलांतरित’ म्हणू शकत नाही. 2009 ते 2020 या कालावधीत सत्तरीच्या म्हादई अभयारण्याच्या परिसरात पाच वाघ मारल्याचे उघडकीस आल्याने समाज आणि सरकार यांचा व्याघ्र संवर्धनासंदर्भात बेजबाबदारपणा उजेडात आला आहे.

1999 साली जेव्हा म्हादई आणि नेत्रावळी अभयारण्यांची अधिसूचना जेव्हा गोव्यातल्या राष्ट्रपती राजवटीतील प्रमुख आणि बांगलादेश मुक्तिसंग्रामातील भारताचे परम विशिष्ट सेवापदक मिळवलेले निवृत्त लेफ्टनंट जनरल जेएफआर जेकब यांनी काढली, तेव्हा त्यांना या अभयारण्याची पेयजल, जलसिंचनाबरोबर वाघांच्या पैदाशीसाठी असलेल्या क्षमतेची जाणीव होती. आज दक्षिण गोव्याला पाणीपुरवठा करणारे साळावलीचे जलाशय नेत्रावळीतल्या उगम पावणाऱ्या जलस्रोतांवर तर उत्तर गोव्यातल्या बहुतांश भागाला पुरवठा करणारे अंजुणे धरणाचे जलाशय आणि गांजे येथील पाण्याचे मुख्य जलस्रोत म्हादई अभयारण्यातून उगम पावतात. अभयारण्ये आणि जंगल प्रदेशातून उगम पावणारे आणि बारमाही वाहणारे झरे, ओहोळ आणि नद्या प्रवाहित ठेवण्यासाठी व्याघ्र राखीव क्षेत्राची गरज आहे. आम्हाला दरदिवशी गरज असलेल्या प्राणवायूची निर्मिती आणि गोव्यासारख्या जास्तीत जास्त कर्बवायूचे उत्सर्जन होणाऱ्या राज्यातले हवामान मानवी समाजासाठी पोषक ठेवण्यासाठी सधन सदाहरित जंगल महत्त्वाचे योगदान देत असते. गोव्याच्या अस्तित्वासाठी व्याघ्रराखीव क्षेत्राची जी आवश्यकता आहे, ते सांगण्यासाठी सत्तरी आणि सांगे तालुक्याला आम्ही शेकडो कार्यक्रमांचे आयोजन 1999 पासून 2020 पर्यंत केले आहे. म्हादई अभयारण्यामुळे सात तर नेत्रावळी अभयारण्याच्या अधिसूचनेमुळे 11 खाणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चाधिकार समितीने बंद केल्या आहेत.

आज दोन्ही अभयारण्यांत जे जंगल आहे, ते राखीव वनक्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया 1977 पासून भारतीय वन कायदा 1927 आणि वन संवर्धन कायदा 1980 द्वारे सुरू झाली होती. डॉ. हेमंत कारापूरकर यांच्या समितीने म्हादईत 1826 आणि नेत्रावळी अभयारण्यात 400 कुटुंबीयांसाठी 160 चौरस किलोमीटरचे क्षेत्रफळ वगळण्याची जी सूचना केली होती, ती सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केली आहे. अभयारण्यात केवळ सरकारी मालकीच्या जंगलांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यातून स्थानिकांची घरे, शेती (Farm), बागायतीचे क्षेत्र वगळले होते. 2006 साली केंद्र सरकारने जंगलनिवासी जाती-जमातींना जमीन मालकी देण्याची तरतूद केली आहे. त्याद्वारे जमीन मालकीचे दावे निकालात काढणे शक्य आहे. गावांत आणि शहरांत राहाणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांना गोव्याच्या वर्तमान आणि भविष्याची चिंता आहे. त्यासाठी म्हादई, महावीर अभयारण्ये आणि मोले राष्ट्रीय उद्यानातील लोकवस्ती, शेती, बागायतीचे क्षेत्र वगळून सधन जंगलाला व्याघ्र क्षेत्राचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

(या लेखातील मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत.)