Gomantak Editorial केंद्र सरकारने नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर करून तीन वर्षे लोटली. गोव्‍यात ते लागू करण्‍यासंदर्भात राज्य सरकारची कूर्म गतीने सुरू असलेली वाटचाल शिक्षण क्षेत्राप्रति अनास्‍था दर्शवते. धोरण चालीस लावावे लागेल हे माहीत असूनही मागील दोन वर्षे वाया घालवली.
कसलीही पूर्वतयारी नसताना शिक्षण खात्‍याने यंदापासून धोरणाची अंमलबजावणी करण्‍याची अत्‍यंत सहजतेने केलेली घोषणा खचितच शोभनीय नाही. अनेक प्रश्‍‍न अनुत्तरित आहेत. त्‍यामुळे, घोळ आणखीन वाढला आहे.
पालकांत जागृती नाही, भौतिक सुविधा नाहीत, शिक्षकांचे प्रशिक्षण नाही, नव्‍या पुस्‍तकांचा पत्ता नाही अशा स्‍थितीत ‘महिला व बालविकास’च्या आधिपत्याखालील ‘पूर्व प्राथमिक’ विभाग शिक्षण खात्‍याच्‍या अखत्यारीत जाईल.
अंगणवाड्या, नर्सरी समकक्ष वर्ग नव्‍या आकृतिबंधानुसार चालतील; परंतु त्‍या विषयी अद्याप स्‍पष्‍टता नाही. माध्‍यम, अध्‍यापन गुणवत्ता, अनुदान, वेतन विषयक गुंतागुंतीच्‍या मुद्यांवर शिक्षण खात्‍याने बाळगलेले मौन आश्‍‍चर्यजनक आहे.
‘एनसीईआरटी’, ‘सीबीएससी’ने राष्‍ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा प्रकाशित केला आहे. तसा गोव्‍याचा समग्र आराखडा या पूर्वीच जाहीर होणे अपेक्षित होते. दुर्दैवाने, निद्रिस्‍त शिक्षण खात्‍याला अजूनही त्‍याची गरज भासलेली दिसत नाही.
केंद्र सरकारने आखलेले नवे राष्‍ट्रीय शैक्षणिक धोरण अत्‍यंत प्रभावी असल्‍याचा निर्वाळा तज्‍ज्ञ देत आहेत. शिक्षण क्षेत्रात कायापालट घडेल, असा त्‍यांना विश्‍‍वास आहे. शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले तेव्‍हा कोरोनाचे वातावरण होते. कार्यवाहीच्‍या दृष्टिकोनातून कोणतेही पाऊल उचलले नाही हे खरे असले तरी पूर्वतयारी जरूर करता आली असती.
मार्गदर्शक तत्त्वे, दिशादर्शक विचार, भविष्‍यकाळातील शैक्षणिक स्‍थिती याचे भान शिक्षण खात्‍याच्‍या कृतीतून बिलकूल दिसलेले नाही. नव्‍या धोरणानुसार सध्‍याच्‍या १०+२+३च्या आकृतिबंधाऐवजी ५+३+३+४ अशी नवी वर्ग रचना असेल. तसेच पहिली तीन वर्षे ‘पूर्व प्राथमिक’ची अर्थात त्‍यात अंगणवाडी, नर्सरी, केजी१, केजी२चा समावेश होतो.
सध्‍या ‘पूर्व प्राथमिक’ वर्ग अध्‍ययनात एकसमानता नाही, जी नव्‍या धोरणानुसार एका सूत्रात बांधली जाईल. शिवाय हे वर्ग शिक्षण खात्‍याच्‍या अखत्यारीत येणे क्रमप्राप्‍त आहे.
मुलाला ३ वर्षे पूर्ण होताच ‘पूर्व प्राथमिक’ रचनेत प्रवेश मिळेल. नव्‍या शैक्षणिक धोरणात बालवाडीपासून इयत्ता दुसरीपर्यंतचा महत्त्वाचा आणि पायाभूत टप्पा मानण्‍यात आला आहे.
त्‍यात खेळ, कृती, सहजीवन, सामाजिक बुद्धिमत्तेवर भर असेल. त्‍यासाठी राज्य सरकारने पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम आराखडा तयार केलेला आहे का? पहिली ते चौथीऐवजी पहिली ते पाचवी असे वर्ग यंदापासूनच प्राथमिक विभागात असतील का, असा कोणताही खुलासा करण्‍यात आलेला नाही.
राज्यात हजारच्‍या आसपास ‘पूर्व प्राथमिक’ शिक्षण देणाऱ्या नर्सरीसारख्‍या संस्‍था आहेत. ५ जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असूनही नर्सरींची नोंदणी मात्र १५ जूनपर्यंत सुरू राहील, हा विरोधाभास असून धोरणाच्‍या अंमलबजावणीविषयी साशंकता निर्माण करणारा आहे.
राज्‍यातील नर्सरींचा स्थितिजन्य अहवाल ‘सीआरपी’, ‘बीआरपी’, जिल्‍हा प्रकल्‍प अधिकारी तयार करू शकले असते. राज्य सरकारने सप्‍टेंबर २०२२मध्ये नवे शैक्षणिक धोरण राबविण्‍याचा निर्णय घेतला. त्‍यानंतर आठ महिन्‍यांनी परिपत्रक जारी होते, हा सरकारचा बेजबाबदारपणा आहे. उपरोक्‍त कालावधीत शिक्षण खाते हातावर हात ठेवून बसले.
राज्य शैक्षणिक संशोधन, प्रशिक्षण परिषदेने राष्‍ट्रीय अभ्यासक्रम अनुवादित करून पुस्‍तके आताकुठे छपाईला पाठवली आहेत. धोरणात मातृभाषा, बोलीभाषेसंदर्भात महत्त्‍वाची भूमिका आहे.
किमान पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण व्‍हावे, असा विचार असला तरी गोव्‍याची त्‍याची अंमलबजावणी कशी करावी, हा राज्य सरकारसमोर पेच आहे.
बहुधा त्‍याचमुळे सरकारची चालढकल सुरू असावी. शिक्षक व पालक संभ्रमात आहेत, त्‍यांचा ताण वाढणे साहजिक आहे. डिजिटल, ॲपद्वारे शिक्षण प्रणाली असेल इतकेच त्‍यांना सांगण्‍यात आले आहे.
शिक्षण खाते दस्‍तुरखुद्द मुख्‍यमंत्र्यांकडे असूनही दिसणारी प्रचंड अनास्‍था शोचनीय आहे. नवे शैक्षणिक धोरण क्रांतिकारी ठरेल, अशी भाषणे ठोकणाऱ्यांनी प्रत्‍यक्षात चालढकलच केली आहे. उच्‍च शिक्षण संचालक म्‍हणून आपली कर्तबगारी सिद्ध केलेले अधिकारी प्रसाद लोलयेकर यांची हल्‍लीच शिक्षण सचिवपदी नियुक्‍ती झाली आहे.
त्‍यांच्‍याकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. राज्यात शिक्षण क्षेत्राचा गाढा अनुभव असणारीही काही तज्‍ज्ञ मंडळी आहेत, जी शैक्षणिक उत्‍थानासाठी दिवसरात्र झटताहेत. सरकारने त्‍यांच्‍या अनुभवाचा उपयोग करून घ्‍यावा. अधिकाऱ्यांची रिक्‍त पदे शिक्षण खात्‍यासमोरील मोठा पेच आहे. संचालकांनी तशी कबुलीही दिली आहे.
राज्य शिक्षण, प्रशिक्षण, संशोधन केंद्राची केवळ इमारत आहे, कर्मचारी नाहीत, याला काय म्‍हणावे? इतकेच नव्‍हे तर पूर्णवेळ शिक्षण मंत्री हवा असे आमचे ठाम मत आहे. नव्‍या धोरणाची अंमलबजावणी करताना शिक्षण खात्‍याचा व्‍याप वाढेल. म्‍हणूनच ‘बाल शिक्षण’ अशी स्‍वतंत्र रचना करणे हितावह ठरेल.
सरकारला शैक्षणिकदृष्‍ट्‍या यंदापासून खरेच काही बदल घडवून आणायचे असतील तर गरजांची यादी तयार करावी लागेल. महिला बाल कल्‍याण, समाजकल्‍याण, आरोग्य, वाहतूक विभागांची सांगड क्रमप्राप्‍त ठरेल. पालकांमध्‍ये जागृती, शिक्षकांना प्रशिक्षण हवे.
नव्‍या रचनेत वेतन कोण देणार याची स्‍पष्‍टता हवी. माध्‍यमप्रश्‍‍नी आताच तोडगा काढा. पूर्वप्राथमिक स्‍तरावर आरोग्य आणि पोषणाची व्यवस्थाही महत्त्‍वाची.
2020च्या शिक्षण धोरणात म्हटले आहे की, इयत्ता दुसरीपर्यंत मुलांनी पायाभूत साक्षरता आणि अंकज्ञान प्राप्त केले नाही तर हे धोरण अर्थहीन ठरेल. राज्य सरकारने सर्वंकष धोरण ठरवून विनाविलंब गंभीर व गतिमान व्‍हावे. पालक व शिक्षकांना गृहीत धरणे सोडा, मुलांचे नुकसान करू नका!
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.