डेमोक्रॅटिक पक्षाचे ज्यो बायडेन अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवडून आल्याने अमेरिकेच्या भारताबाबतच्या धोरणात काय फरक पडेल, याविषयी उत्सुकता वाटणे साहजिक आहे. परंतु सध्याच्या जागतिक राजकारणाचे स्वरूप आणि अमेरिकेचे राष्ट्रीय हितसंबंध लक्षात घेता फार मोठे, मूलभूत धोरणात्मक बदल संभवत नाहीत. सत्तांतर झाल्यामुळे कारभाराची शैली, भाषा यात बदल नक्कीच होईल, पण धोरणांची दिशा बऱ्याच अंशी तीच राहील.

प्रचारात ज्या पद्धतीने मुद्दे मांडले गेले त्यावरून डेमोक्रॅटिक पक्ष चीनच्या बाबतीत सौम्य आहे आणि ट्रम्प यांचा रिपब्लिकन पक्ष  जहाल आहे, असा समज होणे साहजिक आहे. परंतु प्रत्यक्षात ट्रम्प यांच्या काळात सामरिक व व्यूहरचनात्मक बाबतीत जो काही पुढाकार घेतला, तो याही पुढे चालू राहील. भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका यांनी परस्पर सहकार्याच्या दिशेने सुरु केलेले प्रयत्न (क्वाड) याही पुढे कायम राहतील. उपग्रहामार्फत मिळणाऱ्या गुप्तचर माहितीच्या आदानप्रदानाचा भारत व अमेरिका यांच्यात जो समझोता झाला आहे, त्याही बाबतीत बायडेन यांचे प्रशासन काही वेगळी भूमिका घेईल, असे वाटत नाही. चीनचा उपद्रव केवळ भारताला होतोय आणि अमेरिका केवळ भारताच्या मदतीला धावून येत आहे, असा या करारांचा अर्थ नाही. चीनच्या वर्चस्ववादाचा धोका अमेरिकेलाही जाणवत असून दोन्ही देशांना एकमेकांची गरज भासते आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत बदल होण्याची शक्यता नाही. सत्तेवरील व्यक्ती वा पक्ष बदलला तरी परराष्ट्र धोरणात एक प्रकारचे सातत्य असते, हे लक्षात घ्यायला हवे. थोडाफार फरक पडेल तो काश्‍मीर प्रश्‍नाच्या संदर्भात. 

काश्‍मीर प्रश्‍नाकडे ज्यो बायडेन आणि त्यांचा पक्ष प्रामुख्याने मानवी हक्काच्या चौकटीत पाहात असल्याने तेथे भारत आणि अमेरिका यांच्या दृष्टिकोनातील भेद ठळकपणे समोर येण्याची शक्यता आहे. तेथील हिंसाचार, घुसखोरी, भारताच्या सार्वभौमत्वाला दिले जाणारे आव्हान या मुद्यांबाबत भारताला वाटणारी काळजी यांविषयी बायडेन यांचे प्रशासन नेमकी कोणती भूमिका घेते हे पाहावे लागेल. म्हणजेच बदल मूलभूत नसतील तर अंशात्मक असू शकतील

केमिस्ट्रीचे नेमके काय?
व्यक्तिगत पातळीवर बोलायचे तर मोदी आणि ट्रम्प यांची केमिस्ट्री जुळली होती. तसे बायडेन यांच्या बाबतीत घडेलच असे सांगता येत नाही. कमला हॅरिस यांच्या भारतीयत्वाचा मुद्दा भारतातच जास्त चर्चिला जातो. त्या स्वतः तसे मानतात का हा प्रश्न आहेच पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्यामुळे भारताला काही विशेष लाभ होईल, असे मानणे भ्रामक ठरेल.

भाषा बदलणार
`अमेरिका फर्स्ट`चा नारा ट्रम्प यांनी दिला आणि तशी धोरणे आखली. त्याविषयी ते सातत्याने बोलत होते. आता कदाचित भाषेत फरक पडेल. कदाचित ती सौम्य होईल. पण धोरणात बदल होणार नाही. एखाद्या देशात सत्तांतर झाले की देशांतर्गत पातळीवर काही वेगळे निर्णय घेतले जातात, आधीचे काही रद्दबातल ठरवले जातात. परंतु परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत तसे घडत नाही. त्या सूत्राचा प्रत्यय याहीवेळी येईल. एक उदाहरण देण्यासारखे आहे. इंदिरा गांधींचा पराभव करून सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षाने वास्तविक अलिप्ततेचेच धोरण कायम ठेवले होते. पण त्याला त्यांनी नाव मात्र `जेन्युइन नॉन अलाइनमेन्ट` दिले. अमेरिकी राज्यकर्त्यांच्या भाषेतही फरक पडेल, मात्र काही आमूलाग्र 

बदल घडेल असे वाटत नाही. इराणच्या बाबतीही लगेच मोठा बदल संभवत नाही. कॅनडा, मेक्सिको यांच्याबरोबर (`नाफ्ता`) व्यापार करार नुकताच नव्याने करण्यात आला आहे. तो कायम राहील. मेक्सिकोच्या संदर्भात मात्र धोरणात्मक दिशा वेगळी असेल. 

- डॉ.श्रीकांत परांजपे