संगीता नाईक

गोव्यात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचे भविष्य अतिशय धूसर आहे, ही संबंधितांची साशंकता सरणाऱ्या प्रत्येक वर्षी वृद्धिंगत होत आहे.

माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांच्या परवाच्या माहिती तंत्रज्ञानावरील अर्थसंकल्पीय मागण्यांना उत्तर देताना राज्य विधानसभेत केलेल्या भाषणानंतर तर ही साशंकता माझ्या सारख्या अनेकांच्या मनात अधिकच दृढ झाली आहे.

गोव्याच्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात ''ऑल इज वेल'' आहे असा आभास निर्माण करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न मंत्री महोदयांद्वारे करण्यात आला. थातुरमातुर उत्तर देऊनही, तंत्रज्ञान संबंधित शब्दावली चे शब्दजाल रचून विरोधकांना गारद करण्याचा प्रयोग मंत्र्यांद्वारे झाला. आणि अगदी जुजबी तयारी करून आलेल्या विरोधकांमुळे हा प्रयोग अगदी शंभर टक्के यशस्वीही झाला.

आपण कुठेतरी चुकतोय ह्याची जाणीव असलेला एखादा माणूस, संस्था, आस्थापन वा सरकारच परिस्थितीत काहीतरी सुधारणा करण्याच्या दृष्टींन ठोस पावलं उचलण्या संबंधित हालचाल करतात. इथं तर शहामृगी पवित्रा घेऊन चुकांच अस्तित्वच नाकारलेल, मग सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणं, व्यावसायिक आणि संबंधितांतील कमालीच्या उदासीनतेचि कारण मीमांसा करणं, काहीतरी ठोस पावलं उचलल्या शिवाय गत्यतंर नाही ह्याची प्रकर्षानं जाणीव होणं ही तर दूरचीच बात.

युनायटेड स्टेट्सच्या संस्थापकांपैकी आणि त्यांच्या काळातील प्रभावशाली विचारवंतांपैकी एक अशा बेंजामिन फ्रँकलिन यांच्या शब्दात सांगायचं झालं तर, निरंतर वाढ आणि प्रगती जर होत नसेल तर सुधारणा, यश, मोट्ठी कामगिरी या शब्दांना काहीही अर्थ नाही. गेली कित्येक दशके गोव्याचे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र अशा निरंतर वाढीची आणि प्रगतीची आतुरतेनं वाट पहात आहे पण या क्षेत्राच्या वाट्याला मात्र मोठमोठाल्या आश्वासनांच्या आणि बढायांच्या वाटाण्याच्या अक्षताच आजपावेतो आल्या आहेत.

काही वर्षांपूर्वीची गोष्ट, आयटी पॉलिसि २०१८ च्या अनावरणाचा गोवा सरकारतर्फे लाखो रुपये खर्चून आयोजित, ''नेत्रदीपक'' सोहळा चालू होता.त्यावेळचे आयटी मिनिस्टर आणि मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर यांना कोणीतरी प्रश्न केला."पंधरा-वीस वर्ष झाली गोव्याला आयटीची बस चुकतच आहे.

हे असं कधी पर्यंत चालायचं?" पर्रीकर यांनी आपल्या नेहमीच्या हजरजबाबी वृत्तीला धरून उत्तर दिलं, "चुकली तर चुकू दे कि बस. गोव्याच आयटी क्षेत्र विमान पकडून आपल्या नियोजित मुक्कामी इतरांच्याही आधी नक्कीच पोहोचेल!". या गोष्टीला आज सहा वर्षाहून अधिक काळ लोटला. विमान सोडाच, सध्याची या क्षेत्राच्या प्रगतीची चाल बैलगाडी एव्हढी तरी आहे का याचा गांभीर्यानं विचार करायची गरज कुणाला भासेल का कधी!

या आयटी पॉलिसी २०१८ चच उदाहरण घ्या. नावीन्य आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून गोव्याच्या विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने, 10 हजार नोकऱ्या निर्माण करण्याची मोख ठेवून गोवा आयटी धोरण २०१८ लाँच केल गेलं. पायाभूत सुविधांचा विकास, वित्तीय प्रोत्साहन, प्रशासन आणि मानव संसाधन विकास यावर लक्ष केंद्रित करणे हि ह्या धोरणाची उद्दिष्ट होती.

खुप विचारमंथनाअंती व्यावसायिकांच्या सक्रिय सहभागाने हे संतुलित धोरण तयार केलं गेलं. या पॉलिसितील प्रावधानांमुळं लालफिती ची झळ आयटी कंपन्यांना लागणार नाही, '' ईज ऑफ डूइंग बिझनेस'' म्हणजे व्यवसाय सुलभता वाढेल, या क्षेत्रातील नावाजलेल्या कंपन्या गोव्याकडे आकृष्ट होतील अशी अनेक दिवास्वप्ने राजकर्त्यांनी त्यावेळी सर्वाना दाखवली आणि व्यावसायिकांनी अन गोव्याच्या जनतेनं ती खरी होणार ह्या विश्वासानं पहिली सुद्धा.

पण दुर्दैवाने योग्य आणि कालबद्ध अंमलबजावणी आणि राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभाव यामुळे माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाच्या भरभराटीसाठी या धोरणाचा फायदा करून घेण्यास आपली व्यवस्था घोर अपयशी ठरली.

५ वर्षांसाठी वैध असलेली हि पॉलिसि ऑगस्ट २०२३ मध्ये लॅप्स सुद्धा झाली, पण दिवास्वप्ने मात्र सत्यात उतरली नाहीत. लालफीत छाटण्या साठी तयार झालेल्या ह्या पॉलीसीच्या लालफितींनि व्यावसायिकांना आणि कंपन्यांना तिच्या पासून चार हात दूरच ठेवलं.

ह्या पॉलिसिच इप्सित् साध्य होण्याची टक्केवारी, प्रत्यक्षात झालेली रोजगार निर्मिती, गोव्याच्या अर्थकारणातील योगदान,संबंधीतांचा अभिप्राय, अपयशाची कारणे, त्रुटी ह्या गोष्टींवर उहापोह करून हि पॉलीसी लॅप्स व्हायच्या आधीच पुढची पॉलिसी तयार व्हायला हवी होती. जुनी लॅप्स झाल्याबरोबर नवीन पॉलीसी अमलात यायला हवी होती. पण तस काहीही झालं नाही आहे.

या ऑगस्ट मध्ये पॉलिसी लॅप्स झाल्याला वर्ष होत आलं. पण नवी पॉलिसी करायची आहे हे तरी विधानसभेत प्रश्न यायच्या आधी सरकारच्या लक्षात तरी होत का ह्याचीच शंका आहे. गेले वर्षभर हे धोरण अस्तित्वात नसल्याने व्यावसायिकांना काही त्रास झाला का हे जाणून घ्यायची गरजही खात्याला भासली नाही.

राज्यात येण्याची इच्छा असलेल्या कंपन्यां आधी राज्याची संबधीत धोरण अभ्यासतात. गेले वर्षभर कंपन्यांनी धोरण नसल्यान गोव्याकडे पाठ फिरवली असेल का ह्याची काळजी कुणालाही नाही. एकूणच भोंगळ कारभार पाहता नवी पॉलीसी तयार व्हायला आणखी किती काळ उलटावा लागेल हे कुणालाही माहित नाही. सरकारची ही माहिती तंत्रज्ञान उद्योगा संबंधीची अनास्थाच गेली कित्येक दशके या उद्योगाचा अक्षरशः गळा घोटत आहे.

दर वर्षी माहिती तंत्रज्ञानसंबंधित शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या २००० पैकी १७०० जणांना गोव्यात नोकऱ्या मिळतात हे मंत्र्यांनी सभागृहात केलेले विधान तर अगदी जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे.

जिथं सार जग गोव्यात घर पाहिजे म्हणत इथं हजेरी लावत तिथे योग्य संधींच्या अभावी हक्काच घर, वयस्कर आईवडील, सगेसोयरे याना सोडून शेकडो तरुण-तरुणी दरवर्षी राज्य सोडून जात आहेत. मंत्र्यांच्या ह्या विधानाला या सगळ्यांच्या भावनांची क्रूर थट्टा म्हणायचं नाही तर दुसरं काय म्हणायच. मी वास्तव सोडून एकांगी विचार करते असं वाटत असेल तर जगभरातील गोवेकरांनी मंत्र्याच्या विधानाला सोशल मीडियावर दिलेली प्रतिक्रिया मुद्दाम पहाच. त्यातून दाहक वास्तवाची कल्पना येईल.

खरं पहाता ब्रँड गोवाची ताकद, जगभर विखुरलेल्या गोवेकर आयटी व्यावसायिकांचे सहकार्य, गोव्यातील या क्षेत्रातील प्रतिभा या साऱ्याला दूरदर्शी नियोजन करू शकणाऱ्या नेतृत्वाची जोड लाभली असती तर ह्या क्षेत्रातील गोव्याची भरभराट कोणीही रोखू शकलं नसत. पण तस होण्याची शक्यता येणाऱ्या प्रत्येक वर्षागणिक आणखीनच धूसर .. धूसर होत आहे .

सरकारची ही माहिती तंत्रज्ञान उद्योगा संबंधीची अनास्थाच गेली कित्येक दशके या उद्योगाचा अक्षरशः गळा घोटत आहे.