सुहासिनी प्रभुगांवकर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशाला आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने नेण्यासाठी आत्मनिर्भर योजना घोषीत केली. देशाच्या आत्मनिर्भरतेसाठी राज्यांनाही योजनांचा फायदा घेत आत्मनिर्भर होण्याचा मंत्र मिळाला आहे. वास्तवात राज्यांना आत्मनिर्भर होण्याचे रीतसर धडेही त्या योजनेतून मिळायला हवे होते, तपशिलवार प्रकल्प अहवालांचे दस्तऐवजही जोडले गेले असते तर दिशा पक्की झाली असती. योजनेत खूप काही असले तरी गोव्यासारख्या राज्याला त्यांतून काय मिळेल याचे उत्तर भविष्यात मिळेलच पण बडी झेप घेणाऱ्यांसाठी योजनेचे हात तोकडेच आहेत शिवाय योजनेचा लाभ देताना राजकारण, भ्रष्टाचार, वशिलेबाजीला वाव कसा मिळतो ते सर्वसामान्यांना कळून चुकले आहे. त्यामुळे सहजासहजी स्वाभिमानी, स्वतंत्र बाण्याचे गोमंतकीय तिकडे वळणार का ? राजकीय पक्ष बाजूला ठेवत खऱ्या कौशल्याचा शोध घेऊन आत्मनिर्भरतेसाठी कौशल्याला आधार मिळाल्यास त्याचा उपयोग होऊ शकतो. आत्मनिर्भर योजनेचा निधी प्रत्येक सरकारी खात्यांना मिळवता आला, गरजूंपर्यंत पोचवता आला तर त्याचे सार्थक होईल. सरकारची बरीच खाती आत्मनिर्भर होऊ शकतात परंतु त्यासाठी खात्याशी संलग्न असलेली किंवा स्थानिक स्वराज यंत्रणेशी निगडीत अंमलबजावणी यंत्रणा कार्यक्षम हवी. सरकारी कंपन्या, महामंडळांच्या कारभाराचा अभ्यास करून त्यांचे विलीनीकरण, खासगीकरण, सक्षमीकरण व्हायला हवे. सरकारचे छपाई आणि मुद्रण, कौशल्य विकास, हस्तकला एम्पोरियम्स, कृषी खाते, फलोत्पादन महामंडळ, तुरुंग महानिरीक्षकालय, राज्य पोलिसांचे कांही विभाग, नदी परिवहन, वाहतूक, खनिज, पंचायत, नगर विकास, पर्यटन, नगर नियोजन खाती नक्कीच आत्मनिर्भर होऊ शकतात परंतु त्यासाठी गांभीर्याने खात्यांकडे बघावे लागेल, प्रसंगी खात्यांची फेररचनाही जलदगतीने करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक बांधकाम, वीज खाती सार्वजनिक सेवांसाठी असली तरी महसुलात भर घालणारी आहेत परंतु गहाळपणामुळे, वसुली पद्धतीत होणाऱ्या बदलांमुळे वसुलीत मागे कां पडतात याचा तपास व्हायला हवा. राज्याला आत्मनिर्भरतेकडे नेण्यासाठी शिस्तबद्ध प्रशासन हवे, प्रशासन गतिमान न झाल्यास गलितगात्र होण्याची पाळी सरकारवर येते, फक्त केंद्रीय निधीवर अवलंबून राहावे लागते. माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या पहिल्या कारकिर्दीत प्रशासनाला वळण देत राज्याला आत्मनिर्भरतेकडे नेण्याची धडपड केली होती, त्यांतून नव्याची पायाभरणी झाली, योजनाही साकार झाल्या. त्यानंतर आलेल्या माजी मुख्यमंत्री विद्यमान विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनीही राज्याला स्वयंसिद्ध करण्यासाठी मेहनत घेतली परंतु ती जनतेपर्यंत पोचवण्यात आलेले अपयश, अनाठायी वादातून त्यांना सत्ता गमावावी लागली. २०१२ साली सत्तेत पुन्हा आलेले माजी मुख्यमंत्री स्व. पर्रीकर जोमाने कामाला लागण्यापूर्वीच केंद्रीय पातळीवर संरक्षणमंत्रीपदी गेले. राज्याची विस्कटलेली आर्थिक घडी माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी बसविण्याचा खटाटोप केला पण त्यानंतरच्या गेल्या चार वर्षात झालेल्या राजकीय बदलांनी प्रशासन विस्कळीत झाले आहे. संथगती प्रशासनात कशी आली आहे त्याचे उत्तम उदाहरण कोलवाळे तुरुंग व्हिजिटिंग कमिटीसमोर गेल्या दीड वर्षांपूर्वी समिती स्थापन झाली त्यावेळी आले. तुरुंगाच्या सुरक्षा यंत्रणेसह परिसराची झालेली दुरावस्था रुळावर आणण्यास समितीचे अध्यक्ष उत्तर जिल्हा प्रधान सत्र न्यायाधिशांनी घेतलेले अथक परिश्रम, बिगर सरकारी सदस्यांनी केलेल्या सूचना, समितीतील सरकारी सदस्यांचे गांभीर्य यामुळे तुरुंग प्रशासन वठणीवर आले. सहा महिन्यात सगळ्या समस्या धसास लावताना कैद्यांना आत्मनिर्भर होण्याचे धडेही मिळू लागले होते, पुन्हा हिरवाई रुजू लागली होती. या तुरुंगाच्या क्षेत्रात कृषी क्रांती होऊ शकते, कैद्यांना पुरेल अशा भाज्यांचे, फळांचे उत्पादन तेथे घेतले जाऊ शकते, भातशेतीच्या प्रयोगांना उत्तेजन द्यायला हरकत नसावी. लाकूडकाम, बेकरी, हातमाग, शिवणकला, पेंटिंग, धातूकामाचे नमुने कोलवाळे तुरुंगाला आत्मनिर्भरतेकडे नेऊ शकतात. कायमस्वरुपी कौशल्य विकास केंद्र तेथे हवे. महाराष्ट्रातील येरवडा तुरुंग कोल्हापुरी चपला तसेच अन्य वस्तुंचे निर्यातकेंद्र बनला आहे मग गोव्यातील कोलवाळे मध्यवर्ती तुरुंग स्वयंसिद्ध का होऊ नये? बेकरी उत्पादने वगळता इतर उत्पादनांच्या विक्रीतून कोलवाळे तुरुंग आत्मनिर्भर होऊ शकेल. कांही स्टार्टअपस तेथे मार्गी लावले जाऊ शकतील का याचा अभ्यास व्हावा. कोरानानंतर आणखीही विषाणु येतील व त्याचा सामना करण्यासाठी यंत्रणेची सुसज्जता हवी. राज्यात मास्कचे कायमस्वरुपी उत्पादन व्हावे यासाठी महिला स्वयं सहाय्य गटांसाठी योजना राबवणे शक्य असून एखादा गट कोलवाळे तुरुंगात असल्यास तेथे मास्कच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते. तुरुंगात असलेल्या शिलाईयंत्रांचा उपयोग त्यासाठी करता येईल. कौशल्य विकास केंद्रातील प्रशिक्षकांनी मास्क उत्पादनात मोठा हातभार लावल्याची माहिती हाती आली. त्या अनुशंगाने एक दोन स्वतंत्र मास्क डिझाइनिंग, तयार करण्याची केंद्रे का स्थापन करण्याची कल्पना प्रत्यक्षात का येऊ नये ? सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांपासून मंत्र्यांपर्यंत सगळ्यांनी कौशल्य विकास केंद्रांतील मास्क उत्पादनांसाठी किंमत मोजल्यास ही केंद्रे स्वयंनिर्भर होऊ शकतात. स्टार्टअपसचा झेंडा राज्यात उंच जावा यासाठी सातत्याने प्रयत्नशिल राहाण्याचे काम कोण करणार ? इ पोर्टल सेवा प्रत्येक खात्यासाठी कार्यरत करताना गोवा इलेक्ट्राॅनिक्स लिमिटेड आत्मनिर्भर बनण्याकडे वाटचाल करीत आहे का ? कंपनी महागडी सेवा सरकारला देत नाही ना? त्यांतून रोजगार निर्मिती किती झाली आहे? या प्रश्नांची उत्तरे शोधल्यास प्रशासनातले वेगळे पैलू उलगडतील. आर्थिक विकास महामंडळ राज्याच्या अर्थकारणाचे मुख्य केंद्र होऊ शकते. या महामंडळाने मुख्यमंत्री रोजगार योजनेचा फेरआढावा घ्यायला हवा, कांही महत्त्वाच्या क्षेत्रातील स्टार्टअपसना निधीचा पुरवठा करताना युवकांना आत्मनिर्भरतेचे प्रशिक्षण देत स्वंयनिर्भर बनवावे. रिअल इस्टेट क्षेत्रात शिरकाव करून पैसा मिळाला तरी मानवी विकास त्यामुळे होतो का ? महामंडळाचा मुख्य उद्देश सफल झाला आहे का ? या प्रश्नांना उत्तरे मिळवावी. कौशल्य विकास खाते रोजगाराचा, स्वयंसिद्धतेचा केंद्रबिंदू प्रशिक्षणात्मक उपक्रमातून होऊ शकते. या खात्यातील प्रशिक्षणाला इ अभ्यासक्रमांची जोड मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे हे अभ्यासक्रम आकर्षण ठरतील. प्रशिक्षणातून स्वयं रोजगाराला बळ मिळेल व उद्यमशिलता विकास होण्यासाठी यशही मिळेल याकरीता धडाडीने खात्याने कार्यरत व्हायला हवे. कौशल्य विकासाची उद्यमशिलतेशी सांगड घातल्यास खात्याचे मुख्य ध्येय गाठणे शक्य आहे. आत्मनिर्भर योजनेचा फायदा खात्याला घेता आल्यास खाते स्वयंनिर्भर होऊ शकते. विविध खात्यांसाठी प्रशिक्षीत मनुष्यबळ पुरवतानाच शिका, कमवा मंत्रातून विद्यार्थ्यांना स्वावलंबी बनवू शकते. कौशल्य विकास केंद्रासंदर्भात गेल्यावर्षी मंत्र्यांनी केलेल्या घोषणाची पूर्तता झपाट्याने व्हायला हवी, महामारीत रोजगार संधी त्यांतून तयार होतील. नव्या संकल्पना, नवीन योजनांचे प्रयोग माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी केले. त्यांतील कांही अस्तंगत झाल्या, कांही घोळात अडकल्या, एक दोन चिरस्मरणीय राहातील. योजनांचा आढावा ठरावीक कालावधीनंतर घ्यायला हवा, त्यांत बदलही करावा असे विचार स्व. पर्रीकर यांनीच २०१७ साली व्यक्त केले होते. २०१२ साली त्यांनी सुरू केलेल्या लाडली लक्ष्मी हुंड्यासंदर्भातील वादात अडकताच लगेच त्यांत बदलाना चालनाही मिळाली होती. गृह आधार योजनेचे एक धक्कादायक उदाहरण निवडणूक जाहिरातबाजीतून त्यांच्या समोर येताच त्यांनी योजनेत दुरुस्त्याही केल्या. गृह आधार महागाईच्या कालावधीत महिलांना घरखर्चासाठी दिलासा देण्यासाठी तयार झाली होती. त्या योजनेतील एक दोन लाभार्थीनी महिन्याला मिळणारे पैसे साठवून स्वयंसिद्धा होण्यासाठी वापर केल्याचे त्यांच्या ध्यानात आले. सरकारी कर्मचारी महिलाही या योजनेच्या लाभार्थी यादीत असल्याचे त्यांच्या नजरेस आणून दिल्यानंतर योजनेला कात्री लागली. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचाही गैरवापर झाला, एकाच घरात दोघा लाभार्थ्यांची झालेली नोंदणी त्यांनाही कोड्यात टाकून गेली होती. सायबरएज योजनेचे संगणक, लॅपटाॅपस घरात एकाला मिळावा अशी तरतूद असताना त्याचाही गैरफायदा घेणारे, लॅपटाॅप विकणारे आढळल्यानंतर त्यांनीच सायबरएज रद्द करण्याची, विद्यालयाना अधिक संगणकांचा पुरवठा करण्याची योजना घोषीत केली होती. मागील आठवणीना उजाळा देण्याचे कारण म्हणजे आत्मनिर्भर योजना राबवताना त्याचे राजकारण होऊ नये. या योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्यांनी सरकारी यंत्रणेची फसवणूक केली जाणार नाही याची काळजी घेणे अत्यावश्यक आहे. देश किंवा गोवा आत्मनिर्भर होण्यासाठी योजना दीर्घकाळ राहायला हवी तरच त्या योजनेची फळे मिळू शकतात हे लक्षात घेऊनच च आत्मनिर्भरतेकडे वळायला हवे. कोरोनामुळे पर्यटनापासून पर्यटनावर अवलंबित असलेल्या पर्यटन गाळे, टॅक्सी व इतर सेवांकडे नव्याने पाहायला हवे, फेरबांधणीही हवी. पर्यटन सफरींसाठी नवे नियोजन हवे, दुचाकीसारखी चार चाकी वाहने थेट भाड्याने देण्याची योजना यशस्वी होऊ शकते का ? पर्यटन गाळ्यांचे काय करता येईल ? किनारपट्टीत कृषी, वारसा पर्यटन सफरींसाठी नवी स्थळे कोठे आहेत ? मनोरंजनाची कशी, कोठे सोय आहे ? खुल्या जागेत सिमित मनोरंजनाची नवीन द्वारे खुली करता येतील का ? पर्यटन खात्याने नाविन्याला स्थान देण्याचे आराखडे बांधले आहेत का ? एकीकडे युवकांना शेतीकडे ओढण्याचे लक्ष्य ठेवायचे आणि दुसरीकडे शेतजमिनीत पंचायत घरे उभारण्याची प्रक्रिया करायची, वनक्षेत्रात हजारो झाडांची कत्तल करून गोव्याबाहेरील उद्योजकांना राज्यांत बस्तान बसवण्यासाठी साधनसुविधा उभारायच्या ही भूमिकाच पटणारी नाही. केंद्र राज्य सरकारच्या माथ्यावर प्रकल्प मारणार असेल आणि राज्याचे त्यांत हीत नसेल तर राज्य सरकारने केंद्राविरुद्ध लढा पुकारण्याचे धाडस करावे लागेल, होयबा न होता दंड थोपटावे लागतील. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी जसे आंदोलन उभारले तसाच पवित्रा राज्य सरकारने घेतल्यासच केंद्र नमेल. सरकार फक्त केंद्राकडे बोट दाखवून गप्प बसणार असेल तर अभयारण्य, वनसंपत्ती सांभाळण्यासाठी जनतेला रस्त्यावर यावे लागेल, तीच आत्मनिर्भरतेची सचोटीची वाट, दिशा ठरेल. अंमलबजावणी यंत्रणा ढासळलेली, लोकसंपर्कास घाबरणारी, निदान इ पोर्टलच्या माध्यमातून सार्वजनिक सेवा वेळेत मिळाव्या अशी लोकांची अपेक्षा कां असू नये ? किती वेळा इ सेवा देण्यासाठी यंत्रणा बांधण्यावर खर्च करणार ? पैशाला वाटा येथेच फुटत नसाव्यात ना ? राज्य आत्मनिर्भर व्हायचे असेल तर सरकारी खांत्यांत आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरतेचे बीज रुजवावे लागेल. महामारीशी टक्कर देण्याकरीता साधनसुविधांची उभारणी रेंगाळत ठेवून राजभवन, विधानसभा संकुलाच्या डागडुजीवर कोट्ट्यवधी रुपये खर्चाचा विचार करणे राज्याच्या हीताचे आहे का ? या प्रकल्पांमुळे शंभर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील का ? रस्ते, पाणी, गटारांची झालेली दुर्दशा, न संपणरा वीज पुरवठ्याचा लपंडाव, कचरा व्यवस्थापनाचे तीन तेरा कधी संपणार ? सार्वजनिक हीताच्या साधनसुविधा, प्रकल्पांना प्राधान्यक्रम मिळाल्यास जनता सरकारला पैसा महसुलाच्या रुपाने देण्यास टाळाटाळ करेल का ? नाही. त्याच पैशांवर सरकारला आत्मनिर्भर होता येईल. चांगल्या सुविधांकडे जनतेचे डोळे लागले आहेत, त्या उभारल्यास आणि समाजहीत न साधणारे प्रकल्प गुंडाळल्यास राज्य आत्मनिर्भर होऊ शकते, तेथेच जनतेच्या आत्मनिर्भरतेचा उदय होईल.