दिवसागणिग वाढत चाललेले रस्ते अपघात आणि त्यात जाणारे बळी मन विषण्ण करणारे आहेत. गेल्या नऊ दिवसांत दहा हाडामासाचे देह इहलोकीचा प्रवास संपवून अनंतात विलीन झालेत, त्यात उमलण्याआधीच कोमेजलेल्या जिवांनी समाज व्यवस्थेलाच आव्हान दिलेय. चार महिन्यांत राज्यात ९८ भीषण अपघातांत १०७ जणांना मृत्यूने गाठलेय.
रस्ता अपघात विषयावरून केवळ सरकारला दोष देणे जसे योग्य नाही; तसेच प्रशासकीय यंत्रणेलाही हात झटकता येणार नाहीत. कुंडई येथे रस्त्यानजीकच्या दुकानात ट्रक घुसल्याचा प्रकार अडीच महिन्यांपूर्वीही घडला होता. त्यात एकाचा मृत्यू होऊनही बांधकाम विभागाने रस्त्याच्या परिस्थितीकडे केलेले दुर्लक्ष अक्षम्य आहे.
अधिकाऱ्यांच्या मुर्दाडपणामुळेच तेथे परवा अपघाताची पुनरावृत्ती घडली. संतप्त स्थानिकांनी रास्तारोको करणे साहजिक होते. सरकारी गलथानपणामुळे जीवितहानी झाल्यास यापुढे अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवावे लागेल. ‘वाहन चालवणे’ या कृतीकडे सहजतेने बघण्याचा दृष्टिकोनही जीवघेणा ठरतोय.
अपघाती मृत्यूंचे वाढते प्रमाण कोणत्याही आपत्तीहून कमी नाहीये. रस्ते अपघातांवर शास्त्रशुद्ध पद्धतीने नियंत्रण मिळविण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक, महामार्ग मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या ‘आयरॅड’ अर्थात ‘एकात्मिक रस्ता अपघात डेटाबेस’ने नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार गोव्यात हल्लीच्या काळातील ९० टक्के अपघात हे वाहनचालकांच्या हलगर्जीमुळे झालेत; तर केवळ १० टक्के रस्ता सुरक्षित नसल्याने! नागरिक व सरकारी यंत्रणांच्या एकत्रित प्रयत्नांशिवाय रस्ता अपघातांवर नियंत्रण अशक्य आहे. शिस्त दोन्ही बाजूंनी हवी.
अपघातात एखाद्याचा मृत्यू म्हणजे त्याचे संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त होते. वेर्णा ‘बायपास’वर सकाळीच कार अपघातात गेलेला आर्थर परेरा असो वा गस्तीवरील पोलिसांना चकवा देण्याच्या नादात गतप्राण झालेले दोघे तरुण.
चालकांचीच हलगर्जी समोर येते. स्वतःच्या जिवाचीही काळजी नसावी इतकी बेफिकिरी मृत्यूच्या खाईत सहज लोटते. वर्षभरात बेदरकार वाहनचालकांमुळे ६०हून अधिक पादचाऱ्यांना हकनाक प्राण गमवावा लागला आहे, याकडेही दुर्लक्षून चालणार नाही. घटना सुन्न करणाऱ्या असल्या तरी त्यातून आम्ही बोध घेणार का, हा प्रश्न आहे.
राज्यात वर्षाला सरासरी २५० अपघाती मृत्यू होतात, असे आकडेवारी सांगते. याचाच अर्थ रोज कुठे ना कुठे अपघात होतच असतो. आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त वाहने हातात आली, पायाखाली रुंद आणि गुळगुळीत रस्ते आले तरीही अपघात कमी होण्याऐवजी वाढत आहेत. संसाधनांचा यथोचित वापर करण्याची कुवत आपल्याकडे नाही, हे त्यामागील प्रमुख कारण आहे.
दुचाकी वा कार हाकताना मोबाईलवर बोलण्याचे दृश्य सर्रास दिसते. युवकांना वेगाची नशा खुणावते. मद्यपींचा रस्त्यावरून केवळ आपणच चालल्याचा आविर्भाव असतो. अशांवर कठोर कारवाई हाच एक उपाय राहतो. ‘गोमेकॉ’च्या कॅज्युएल्टीमध्ये रात्री उशिरा विव्हळत येणारे रक्तबंबाळ अपघातग्रस्त जो ‘याची देही, याची डोळा’ अनुभवतो तो खचितच बेदरकारपणे वाहन चालवण्याचे धाडस करणार नाही!
गोव्याची १५ लाख लोकसंख्या आहे, तर १४ लाखांहून अधिक खासगी वाहने आहेत. दिवसाला त्यात किमान १००ची भर पडते. भविष्यात माणसागणिक वाहन गुणोत्तर ओलांडले गेल्यास आश्चर्य वाटू नये. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पुरेशी नसल्यानेच घरोघरी खासगी वाहनांची अपरिहार्यता भासू लागली. त्यात दुचाकींची संख्या अधिक आहे.
महाराष्ट्र, कर्नाटकात रिक्षा हा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा कणा मानला जातो. किफायतशीर दरात प्रवास करता येतो. तुलनेत राज्यातील रिक्षांचे भाडे काही पटींनी अधिक आहे. नियमित वापरासाठी रिक्षा परवडत नाही, ही बहुसंख्य नागरिकांची समस्या आहे.
वाढती वाहने वाढत्या अपघातांचीच शक्यता अधिक वर्तवतात. राज्यात दरदिवशी लाखोंच्या संख्येत वाहने फिरतात. त्यात परराज्यांतून येणाऱ्या पर्यटकांच्या वाहनांची भर असतेच. नियमभंग करणाऱ्या चालकांना साहाय्यक उपनिरीक्षक वा त्यावरील अधिकारीच दंड ठोठावू शकतात. वाहतूक सुरक्षेसाठी सध्याचे पोलिसबळ तोकडे ठरतेय. हवालदारांना दंड ठोठावण्याचा अधिकार देणे भविष्यात हितकारक ठरेल. पोलीस खात्याच्या फेटाळलेल्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्र्यांना पुनर्विचार करावाच लागेल.
रस्ता सुरक्षा निधीतून स्पीड रडार गन, इंटरसेप्टर वाहने, अल्कोमीटर असे सुमारे दोन कोटींचे साहित्य खरेदी करण्याचा प्रस्ताव आहे, त्याला मूर्त स्वरूप कधी मिळणार? वाहतूक परवाना देण्यासाठीचे निकषही कठोर करावे लागतील.
खडतर निकषांना सामोरे गेल्यानंतरच वाहन चालविण्याचा परवाना मिळायला हवा. दंडाच्या धाकानेच काही गोष्टी मार्गी लागू शकतात, हा पूर्वानुभव गाठीशी असल्याने ‘रस्ता पहारेकरी’ योजना कार्यान्वित करण्याची वेळ आता आली आहे. सरत्या वर्षाच्या अखेरीला अपघातांचा अतिरेक झाल्यानंतर खास जनसुनावणी घेण्यात आली, त्यात शेकडो सूचना मांडल्या गेल्या.
वाहतूक विषयक नवे धोरण आखण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली; मात्र, आश्वासन कागदावरच राहिले. वारंवार अपघात घडणारे ‘ब्लॅक स्पॉट’ शोधून त्यात सुधारणेचे लक्ष्य बाळगण्यात आले, अंमलबजावणीचा पत्ता नाही. पोलीस, वाहतूक विभाग, सार्वजनिक बांधकाम खात्याने एकमेकांकडे अंगुलीनिर्देश करण्याऐवजी हातात हात घालून कृतिशीलतेला गती आणि कठोर कारवाईवर भर दिला तरच अपघातबळींवर नियंत्रण शक्य आहे
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.