प्रमोद प्रभुगावकर

कळसा भांडुरा प्रकल्पाबाबत कर्नाटक सरकारने सादर केलेल्या डीपीआरला केंद्र सरकारने मान्यता दिल्यानंतर गोव्यात खळबळ उठणे स्वाभाविक होते. तशी ती खळबळ माजली व नंतर नाही म्हटली तरी ती शांतही झाली. सध्या प्रा. राजेंद्र केरकर वगळता कोणाचा आवाजही ऐकू येत नाही. जे कोणी पत्रकार परिषदा घेतात वा भाषणे ठोकतात त्यांना म्हादईचे किती पडले आहे त्याचीच शंका येते.

खरे तर या विषयावर सुरुवातीच्या टप्प्यात जी संतापाची लाट उसळली होती, ती पाहता गोव्यात राजभाषेसाठी उभी राहिली होती तशी चळवळ जन्म घेईल, असे वाटले होते. पण प्रत्यक्षात तसे काहीच झाले नाही. विर्डी येथे झालेली सभा सोडली तर सार्वत्रिक स्तरावर तसे पडसादच उमटले नाहीत. खरे तर त्याची कारणे शोधण्याची गरज होती पण त्याकडेही कोणी लक्ष दिले नाही. काही जण या प्रकरणात आरजीने वेगळे धोरण अवलंबिल्याबद्दल त्याच्यावर ठपका ठेवून मोकळे झाले. (Mandovi Dam in Goa)

कर्नाटकाचे पाणी वळविण्याचे धोरण परंपरागत असून तेथे कोणताही पक्ष सत्तेवर असला तरी ती परंपरा अव्याहत सुरू ठेवली जाते. आपला गोवा त्याबाबतीत त्याच्या पासंगालाही पुरत नाही. येथे एक साम्य म्हणजे गोव्यात सत्तास्थानी कोणीही असले तरी हा मुद्दा कधीच गांभीर्याने घेतलेला नाही हेच दिसून येते.

पण आजचा मुद्दा तो नाही तर पाण्याबाबत आपण कसे गंभीर नाही, हे दाखवून देणारा आहे. त्याचप्रमाणे सरकारला हवे असेल तर, ते काम कसे करून घेते हे दाखविणारा जसा आहे, त्याचप्रमाणे मनात नसेल तर ते काम कसे बासनात गुंडाळून ठेवत असते, हे दर्शवणारा आहे.

गोवा सरकारने ऐंशीच्या दशकात सत्तरीत नानोडे (बांबर) येथे मांडवी नदीवर धरण बांधण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. त्यावेळी प्रथमच गोव्यात कॉंग्रेस सत्तेवर आली होती. पण त्या पूर्वीच्या म. गो. सरकारने त्या प्रकल्पाची सारी पूर्वतयारी केली होती. नंतर सत्तेवर आलेल्या कॉंग्रेस सरकारचे नेतृत्व प्रतापसिंग राणे यांच्याकडे होते व ते सत्तरीचे लोकप्रतिनिधी असल्याने त्यांच्या साठी हा प्रकल्प प्रतिष्ठेचा होता व म्हणून त्यांनी तो साकारावा म्हणून जिवाचे रान केले. एवढेच नव्हे तर दक्षिण गोव्यातील साळावली धरणाच्या तोडीचे हे धरण उत्तर गोव्यात व तेही आपल्या मतदारसंघात उभे राहते म्हणून त्यांनी या प्रकल्पासाठी अत्यावश्यक सुविधा उभ्या व्हाव्यात म्हणून हात सैल सोडले.

या म्हणजे मांडवी धरण प्रकल्पासाठी नानोडे येथे कार्यालये व कर्मचारी निवासी गाळे त्यांच्या वसाहतीदेखील बांधल्या गेल्या. पण नंतर हा प्रकल्पच शीतपेटीत गेला व आता या गाळ्यांचा व कार्यालयांचा वापर अन्य सरकारी कामासाठी केला जात आहे. या प्रकल्पामुळे नगरगाव पंचायत कक्षेतील संपूर्ण परिसराचा कायापालट होणार होता. कोदाळ, देरोडे व साटरे हे तीन वाडे या प्रकल्पाच्या जलाशयात बुडणार होते, म्हणून तेथील लोकांचे अन्यत्र पुनर्वसन करण्याची योजनाही तयार केली गेली होती.

या तिन्ही वाड्यावर सरकारी प्राथमिक शाळा व बालवाड्या होत्या त्यांचेही अन्यत्र स्थलांतर होणार होते. पण म्हणतात ना आपण एक चिंतितो व दैवाच्या मनात वेगळेच काही तरी होते. त्यानुसार या धरणाची योजनाच बारगळली. वरील तिन्ही वाड्यांवर तसे जास्त लोक नव्हते पण तरीही ते स्थलांतराला राजी नव्हते व शेवटी त्यांना हवे तसेच घडले. सरकारने या प्रतिष्ठेच्या प्रकल्पाची पायाभरणी तत्कालीन पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी याच्या हस्ते करून मोठा बार उडवून देण्याचा बेत केला होता. त्यानुसार सारे पक्के केले गेले होते. तारीख ठरली, श्रीमती इंदिरा गांधी यांनीही संमती दिली.

पण शेवटच्या क्षणी सगळे बिनसले. इंदिराजी गोव्यात आल्याच नाहीत व मांडवीचा शिलान्यासही झाला नाही. कारण, या धरण प्रकल्पाला अत्यावश्यक असलेली परवानगी वन व पर्यावरण मंत्रालयाने दिली नव्हती. त्यावेळी नंतर उघडकीस आलेल्या माहितीप्रमाणे स्व. गांधींच्या निजी सचिवांनी परवान्याची ही बाब पंतप्रधानांच्या लक्षात आणून दिली व गांधींनी असा संवेदनशील परवाना नसलेल्या प्रकल्पाचा शिलान्यास करण्यास नकार दिला. याबाबत संबंधित मंत्रालयाची भूमिकाही सुस्पष्ट होती.

त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे या धरणासाठी त्या तीन वाड्यावरील प्रचंड वनसंपदा बुडणार पण धरण प्रकल्पातून जी लागवड होणार वा नवी जमीन लागवडीखाली येणार ती तुलनेने कमी होणार होती. येथे मुद्दा तो नाही तर इंदिरा गांधी या एकंदर प्रकरणात किती गंभीरपणे वागल्या हा आहे. स्वतः पंतप्रधानांनी पायाभरणी केली म्हणजे आपोआप सर्व परवाने व दाखले मिळणे सोपे होणे अशी एक तर प्रशासनाची धारणा असते.

पण तसे होऊ नये म्हणून, ‘अगोदर सर्व दाखले मिळवा, नंतर पायाभरणी करा’ असा संदेशही त्यांनी दिला हे या प्रकरणातून दिसून आले. नंतर गोवा सरकारने या प्रकल्पाचा नाद सोडून दिला व त्यानंतर वरील तिन्ही वाड्यावर सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध केल्या गेल्या ही वस्तुस्थिती आहे.

या प्रकल्पाचे उदाहरण देण्याचे कारण म्हणजे आता म्हादईबाबतचे केंद्राचे धोरण. गोव्याच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करून कर्नाटकाच्या डीपीआरला दिलेली संमती कशी चुकीची आहे हेच इंदिरा गांधींचा त्या वेळचा नकार दाखवून देतो. वास्तविक त्यांच्या एका इशाऱ्यावर त्यावेळी मांडवी धरणाला पर्यावरणीय दाखला मिळाला असता, पण त्यांनी तो मार्ग पत्करला नाही. उलट आज म्हादईबाबत काय दिसते? याचा सर्वांनी विचार करण्यासारखे आहे.

या पाणी वळविण्याला गोव्याची हरकत आहे व ते प्रकरण कोर्टात व जलप्राधिकरणाकडे असताना केंद्राने घाई करण्याची गरज नव्हती. पण तशी घाई एकदा नव्हे तर दोनदा झाली. खरे तर हेच मांडवी धरणाबाबत करता आले असते. कारण त्यावेळी गोव्यात व केंद्रातही कॉंग्रेसच सत्तेवर होती. पण तसे झालेले नाही हाच दोन राजवटींतील फरक आहे. सुज्ञांस अधिक सांगणे न लगे.