Pakistan Economic Crisis: राजकीय व सामाजिक अस्थैर्याचे वातावरण आणि आपत्तीमागून आपत्ती यांचे आवर्तन सुरू झाले की, अराजकाची स्थिती निर्माण व्हायला वेळ लागत नाही. अशाच आव्हानात्मक परिस्थितीतून पाकिस्तानी राज्यकर्ते आणि जनता जात आहे. तेथील आर्थिक आरिष्टाने जनतेचे जगणे खूपच यातनामय झाले आहे.

सध्या पाकिस्तानात किलोभर गहू किंवा आट्यासाठी दिडशे पाकिस्तानी रुपये मोजावे लागतात. कांद्याच्या दराने पाचशे टक्क्यांवर उसळली घेतल्याने पाकिस्तानी राज्यकर्ते आणि जनतेच्या डोळ्यात पाणी आले आहे. डाळी, चिकन, खाद्यतेले या सगळ्यांनी दरवाढीचा उच्चांक गाठलाय.

गेली काही दिवस पाकिस्तानातील नाजूक आर्थिक परिस्थिती पाहता श्रीलंकेप्रमाणे पाकिस्तानही मोठ्या आर्थिक गर्तेत अडकू शकतो, असे तज्ज्ञांसह जाणकार सांगत होतेच. त्याची प्रचीती सध्या येत आहे. काही महिन्यांपूर्वी तेथील अर्थमंत्र्यांनी अर्थव्यवस्थेला कोसळण्यापासून वाचवण्याकरता रोज कपभर चहा कमी प्या, असा सल्ला दिला होता.

आता मात्र सरकारनेच आर्थिक व्यवहारांवर अनेक निर्बंध लादले आहेत. मॉल, दुकाने रात्री आठनंतर बंद करा, विवाह समारंभ, हॉटेल रात्री दहानंतर बंद ठेवा, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी शक्यतो घरून काम करावे, अशा काही उपाययोजनांद्वारे आर्थिक संकटावर मात करणे सुरू आहे.

एवढेच नव्हे तर अमेरिकादी देशात असलेल्या स्थावर मालमत्ता विक्रीतून निधी उभारणीसाठीही चाचपणी चालवली आहे. पाकिस्तानच्या तिजोरीत केवळ तीन आठवड्याची आयात करता येईल एवढे, सुमारे सव्वाआठ अब्ज डॉलर एवढे निचांकी परकी चलन आहे.

येत्या मार्चअखेर पाकिस्तानला विविध देण्यापोटी साधारण तेवढीच रक्कम देणेकऱ्यांना अदा करायची आहे. यावरून आर्थिक संकट किती गहिरे आणि अस्थैर्याला निमंत्रण देणारे आहे, याची कल्पना येते.

सरलेले 2022 वर्ष पाकिस्तानसमोर आव्हानांमागून आव्हाने उभे करणारे गेले. त्याने त्या देशातील राजकीय, सामाजिक शांततेला ग्रहण लागलेच, शिवाय अर्थकारणाचा डोलारा कधी कोसळेल, याचा नेम राहिलेला नाही.

इम्रान खान यांची गच्छंती होऊन शाहबाज शरीफ पंतप्रधान झाले तरी त्यांच्याविरोधातील रस्त्यावरची लढाई इम्रान यांनी अधिक तीव्र केली. त्यातच शेजारील अफगाणिस्तानातल्या ज्या तालिबान्यांना पोसले, त्यांच्याच तालमीत तयार झालेल्या पाकिस्तानी तालिबान्यांनी सरकारला सळो की पळो करून सोडले आहे.

त्यामुळेच प्रसंगी अफगाणिस्तानावर हल्ल्याची भाषाही पाकिस्तान बोलत आहे. तथापि, गहिऱ्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी तातडीचे उपाय योजले नाहीतर ते गंभीर होऊ शकते, अशी सध्याची स्थिती आहे.

महापुराने पाकिस्तानची पुरती कोंडी केली होती. बावीस कोटींपैकी साडेतीन कोटी जनतेला त्याचा फटका बसला, तीन अब्ज डॉलरवर विविध प्रकारची हानी आणि दोन हजारांवर जीव गेले.

महापुराने दिलेला हा फटका हवामानबदलातून आल्याचा दावा पाकिस्तानचा आहे. त्यावर मात करण्यासाठी विकसित देशांनी पाकिस्तानला सोळा अब्ज डॉलर देण्याचे मंगळवारीच तत्त्वतः मान्य केले. तथापि, उक्ती आणि कृती यांच्यात मोठे अंतर असल्याने सध्या तरी अन्य मदतीसाठी दारे ठोठावणे एवढेच पाकिस्तानच्या हाती आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) 2019मध्ये सहा अब्ज डॉलर देण्याचे मान्य केले होते. मात्र लोकप्रिय कारभार करू पाहणाऱ्या पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी करवाढ करणे, ऊर्जासाधनांच्या दरात वाढ, परकी चलन विनिमयासाठी कृत्रिम नियंत्रण यासारखी पावले न उचलल्याने सुमारे सव्वा अब्ज डॉलरची मदत रखडली आहे.

त्यासाठी पाकिस्तान पुन्हा नाणेनिधीची दारे ठोठवत आहे. अर्थात, पन्नास वर्षांत वीसवेळा त्यांनी असा कटोरा घेऊन मदतीची याचना केली आहेच.

पाकिस्तानला उधार-उसनवारीची वेळ आली आहे, त्याला अर्थातच राजकीय वर्गाची धोरणात्मक आणि कारभाराच्या पातळीवरील दिवाळखोरी कारणीभूत आहेच. भारतद्वेषाच्या एककलमी कार्यक्रमातून दुसरे कसले पीक येणार?

दहशतवाद पोसण्यासाठी वारेमाप खर्च करायचा, आर्थिक क्षमता नसताना बेटकुळ्या काढत शेजारी देशात अस्थैर्य आणि अशांतता माजवण्यासाठी प्रयत्नशील राहायचे, हा त्याचा पिंड आहे. अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीचा गैरफायदा घेत अमेरिकादी देशांकडून आंतरराष्ट्रीय आर्थिक लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी पाकिस्तानने याआधीही अनेकदा प्रयत्न केले आहेत.

सौदी अरेबिया आणि चीन हे पाकिस्तानचे आणखी दोन आश्रयदाते. त्यांचेही दरवाजे ठोठावणे सुरू आहे. पाकिस्तानी पंतप्रधान शरीफ यांनी चीनचे पंतप्रधान ली किक्यांग यांना मदतीसाठी साकडे घातले आहे. मात्र सगळीकडूनच फाटले की ठिगळं किती लावणार अशी स्थिती आहे. कर्जाचा बोजा सातत्याने वाढत आहे.

160 पाकिस्तानी रुपयाला 2020मध्ये एक डॉलर मिळायचा, त्यासाठी आता 227रुपये मोजावे लागतात. अन्नधान्याच्या गगनाला भिडलेल्या किंमतीने महागाईचा दर 25 टक्क्यांपार पोहोचलाय, ग्रामीण भागात त्याहून अधिक आहे.

आयातीच्या एक तृतीयांश रक्कम इंधनावर खर्ची पडते. म्हणूनच पाकिस्तानने दुकाने लवकर बंद करण्याचा मार्ग अवलंबला आहे.आता आर्थिक शिस्तीचे पालन आणि आयातीवर नियंत्रण, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना, निर्यातीला प्रोत्साहन या सूत्रांची कार्यवाही गरजेची आहे. हे केले नाही तर कोलमडण्याची स्थिती येईल. त्याचा फायदा पुन्हा दहशतवादी आणि अराजकतावादी घेतील.