एकूण आर्थिक विकासाविषयी आपल्याकडे घोषणाबाजीला गगन ठेंगणे, अशी अवस्था झाली आहे. परंतु जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणे आर्थिक विकास घडत नसतो. त्यासाठी पतपुरवठा, गुंतवणूक, उत्पादन, नफा, रोजगारनिर्मिती अशा विविध प्रक्रियांचे सुघटित चलनवलन चालू राहावे लागते. या सर्व प्रक्रिया योग्य रीतीने चालू राहतील, हे पाहणे हेच तर शासनसंस्थेचे वा नियामक यंत्रणांचे मुख्य काम असते.

दुर्दैवाने वेगवेगळ्या माध्यमातून राजकीय विषयावरील जो काही आशय आपल्यापर्यंत पोचतो; किंवा जो काही कोलाहल कानावर आदळतो, त्यामुळे अनुदाने, खिरापती, सवलती, आरक्षणे, थेट मदत या सगळ्या व्यवस्था पाहणे, हेच सरकारचे जणु मुख्य काम आहे, असे वाटायला लागते.

परिणामी, जी कळीची भूमिका आणि जबाबदारी सरकारकडे असते, त्या निकषावर त्याला जोखले जात नाही. सगळे चर्चाविश्व भरकटते. व्यवस्थेतील विसंगती, त्रुटी, अंतर्विरोध दूर करण्याची तत्परता आणि कार्यक्षमता या गोष्टी अर्थव्यवस्थेच्या सुदृढीकरणासाठी आवश्यक असतात.

खरे तर बॅंकिंगचे कार्य या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचे. पण या क्षेत्रालाच थकित व बुडित कर्जाच्या समस्येने पुरते वेढून टाकले. पाणी गळ्यापर्यंत आल्यानंतर आता काही उपाययोजना केल्या जात असून, जाणीवपूर्वक कर्जबुडवेगिरी करणाऱ्यांची प्रकरणे हाताळण्याविषयी रिझर्व्ह बॅंकेने तयार केलेले नवे परिपत्रक हे एक रास्त पाऊल आहे.

याआधी म्हणजे जून महिन्यातच यासंदर्भात काढलेल्या परिपत्रकात असे म्हटले होते की, कर्जबुडव्यांकडून ठरलेली रक्कम वसूल करून ‘विलफूल डिफॉल्टर’च्या यादीतून त्यांना वगळण्यात यावे; या प्रक्रियेसाठी वरिष्ठ, सक्षम अधिकाऱ्यांची त्याला परवानगी हवी, अशी अट होती.

आता रिझर्व्ह बॅंकेने परिपत्रकाचा नवा मसुदा तयार केला असून, त्यात पूर्णपणे निःपक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया राबविण्याचे उद्दिष्ट स्पष्ट करण्यात आले आहे. कर्जाची परतफेड थांबली आहे, हे कळल्यानंतर सहा महिन्यांतच वर्गीकरण केले पाहिजे.

क्षमता असूनही कर्जफेड न करणाऱ्या थकबाकीदाराला ‘विलफूल डिफॉल्टर’च्या यादीत टाकून वसुलीची प्रक्रिया सुरू केली पाहिजे, असे त्यात म्हटले आहे. बॅंक आणि कर्जदार यांनी तडजोड केली असल्यास त्याची पूर्ण रक्कम अदा केल्यानंतर संबंधिताचे नाव ‘विलफूल डिफॉल्टर’च्या यादीतून वगळण्यात यावे, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. त्या संकल्पनेची व्याख्यादेखील अधिक रुंद करण्यात आली आहे.

सगळी यंत्रणा आपल्या फायद्यासाठी वाकवणाऱ्या कर्जबुडव्यांना लगाम घालणे ही तातडीची गरज आहे. डिसेंबर २०२२पर्यंतची उपलब्ध आकडेवारी सांगते की, कर्जदारांनी बुडविलेली रक्कम ३.४ लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे.

खरे तर क्षमता असूनही कर्जाचे हप्ते न भरणे हा उघडउघड गुन्हा आहे. एका अर्थाने ठेवीदारांच्या रकमेवर घातलेला हा डल्लाच आहे. परंतु कायदा-नियमावलीतील त्रुटी-फटींचा जितका फायदा उठवता येईल, तितका हे लोक उठवतात.

बॅंकांना गंडा घालून परदेशात पळणाऱ्या नीरव मोदी आणि विजय मल्ल्या यांच्यासारख्या व्यक्तींच्या सुरस आणि चमत्कारिक कथा आपल्याकडच्या बॅंकिंगच्या प्रतिमेला झाकोळून टाकतात. या सगळ्यात बॅंकांची जी कोंडी होते, तिचे स्वरूप दुहेरी आहे. एकीकडे वाढत्या थकबाकीमुळे त्यांची कर्जपुरवठ्याची क्षमता कमी होते.

अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी अत्यंत आवश्यक अशा पतपुरवठ्यावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होतो. दुसरीकडे रखडलेल्या प्रकरणांतील कंपन्यांवर ‘विलफूल डिफॉल्टर’ हा शिक्का लागल्याने त्यांना अन्य कोणतीच बॅंक कर्ज देत नाही. या सगळ्यात खीळ बसते ती अर्थव्यवहाराला.

उत्पादक गोष्टी तंटे-कज्जेदलालीत अडकू नयेत आणि साधनसंपत्ती निश्चेष्ट पडून राहू नये, असाच तर केंद्र सरकारच्या ‘नादारी-दिवाळखोरीविषयक संहिता’ (आयबीसी कोड) आणण्यामागचा हेतू होता. तो यशस्वी व्हायचा असेल तर बॅंकिंग क्षेत्रातील पूरक उपाय आवश्यकच होते.

बॅंकांची वसुली यंत्रणा सक्षम करणे हा त्यापैकीच एक. खासगी बॅंकांनाही थकबाकीचा प्रश्न भेडसावतो; परंतु त्या कर्जवसुलीसाठी ते प्रसंगी कठोर उपाय योजतात. त्यांची वसुलीची कार्यपद्धती योग्य की अयोग्य, हा वेगळा मुद्दा आहे.

त्यावर वाद-चर्चा होऊ शकते. परंतु सरकारी बॅंका म्हणजे कोपऱ्याने खणण्याची जागा असा जर कोणाचा समज होत असेल तर तो समूळ नष्ट होईल, हे पाहाणे ही धोरणकर्त्यांची जबाबदारी आहे.

कर्ज बुडविणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याच्या बाबतीत प्रखर राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. याचे कारण सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांची या बाबतीत अडथळ्यांची शर्यत असते. हे अडथळे दूर केले जाणार का, या बॅंकांना मोकळेपणाने काम करू दिले जाणार का, हा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांना विचारायलाच हवा.

बॅंकिंगची यंत्रणा जर अधिकाधिक सक्षम केली तरच आर्थिक विकासाविषयीच्या उद्दिष्टपूर्तीला बळ येईल, हे कधीही विसरता कामा नये.