Dabolim Airport:

मोपा विमानतळ ‘दाबोळी’च्या अस्तित्वाला सुरुंग लावेल, अशी पिटण्यात येणारी हाकाटी अनाठायी नव्हती. ‘मोपा’ साकारून वर्ष लोटल्यानंतर तशी लक्षणे अधिक ठळकपणे दिसू लागली आहेत. ‘दाबोळी’वरील प्रवाशांमध्ये सुमारे 30 टक्क्यांनी झालेली घट आणि तीन आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांनी फिरवलेली पाठ दक्षिण गोव्यासाठी काही सुखद धक्का नाही.

या पार्श्वभूमीवर दाबोळीचे आमदार तथा मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी ‘जीएमआर’ कंपनीवर केलेला आरोप अत्यंत गंभीर आहे. व्यवसाय वृद्धीसाठी सदर कंपनी ‘दाबोळी’वरील विमाने ‘मोपा’वर वळविण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव टाकते, असे त्यांचा दावा आहे.

दृश्य स्वरूपात अवनती दिसत असूनही मुख्यमंत्री ‘दाबोळी’ बंद होणार नाही, असे म्हणत असतील ते मान्य करता येण्यासारखे नाही. दक्षिण गोव्याच्या विकासाचे ‘दाबोळी’ केंद्रस्थान आहे. विमानतळ जर्जर झाल्यास सामाजिक साखळीवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल, हे निराळे सांगण्याची आवश्यकता नाही.

नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी ‘दाबोळी’च्या मुद्यावर बोट ठेवले होते. दाबोळी ताब्यात घेण्यासाठी ‘जीएमआर’ कंपनी नौदलावर दबाव टाकू पाहत असल्याचा त्यांचा आरोप होता, त्यावर सरकारने केवळ सारवासारव केली. दक्षिणेतील नेते मोपा विमानतळाला विरोध करीत असता भाजपने या विमानतळाच्या बाजूने आपले संपूर्ण राजकीय वजन खर्ची घातले आहे.

त्यासाठी पक्षश्रेष्ठींचा त्यांनी पाठिंबा मिळवला, ही पूर्वपीठिका आहे. विरोधक नव्हे तर आता मंत्री गुदिन्हो यांनी ‘जीएमआर’वर जे आरोप केले आहेत, त्यामुळे संभ्रम अधिकच वाढला आहे. लोकसभेसाठी दक्षिण गोव्याला गवसणी घालू पाहणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी वस्तुनिष्ठ भाष्य करणे उचित ठरेल.

एखादे लहानसे आस्थापन असो वा विमानतळ असो, त्यातून नफा मिळत असेल तरच त्याचे मार्गक्रमण सुकर होते. तोट्यातील वाटचाल अल्पायुषी ठरते. मोपावरून वाहतूक व प्रवासी वाढत असताना ‘दाबोळी’ ओस पडत चालला आहे, हे सरकारने मान्य करावे. म्हापसा-पर्वरी मार्ग रुंदीकरणावेळी रस्त्याच्या मधोमध दिसणारे माड कापण्यास पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केला होता.

माड कायम ठेवून ते मरणासन्न स्थितीत कसे पोहोचतील, याची दक्षता घेण्यात आली आणि आपोआप रस्ता मोकळा झाला. खासगी कंपन्यांना आंदण देण्यासाठी ‘बीएसएनएल’ या सरकारी कंपनीची दुरवस्थाही अशाच कूटनीतीद्वारे करण्यात आली. जे बंद करता येत नाही, ते तसेच सुरू ठेवून मरणासन्न अवस्थेला पोहोचवण्याची काळजी घेण्यात येते. ‘दाबोळी’च्या बाबतही नेमके हेच घडत आहे, असा निष्कर्ष सद्यःस्थिती पाहता काढता येतो.

दुसरीकडे कारवारमधील नौदलाच्या हालचाली जेवढ्या वाढतील, तेवढ्या हालचाली हंस नौदल तळावर वाढणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात नौदलाला दाबोळी विमानतळाची पूर्णतः गरज भासेल. अशातून दाबोळी ‘घोस्ट’ ठरेल, हीच शक्यता अधिक आहे. गतवर्षी ‘एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल’वरील राज्य विक्री कर टक्केवारीत 18 वरून 8 टक्के अशी घट केल्याने अनेक विमान कंपन्यांनी गोव्याकडे कूच करणे पसंत केले होते. त्यामुळे दाबोळीवर विमानांची संख्या फारशी घटली नव्हती.

परंतु त्यात सातत्य राहिलेले नाही. ‘जीएमआर’ने मोपासाठी हजारो कोटी खर्ची घातली आहे. कंपनीला अजूनही कर्जे काढावी लागत आहेत. शिवाय सरकारचे हितसंबंध गुंतले असल्याने दबावतंत्राचा वापर सहज करता येणे शक्य आहे. ‘मोपा’च्या वृद्धीत दाबोळीच्या अस्तित्वाचा अंत असल्यास आताच मार्ग काढावा. दक्षिण गोव्याचे अर्थकारण बऱ्याच अंशी त्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे केवळ एका कंपनीचा लाभ करून देण्यासाठी दक्षिण गोव्याची हानी सरकार करणार का? मंत्री माविन गुदिन्हो यांच्या आरोपावर मुख्यमंत्र्यांनी मौन बाळगल्‍यास दाबोळीच्या अस्ताचा प्रवास सुरू झाल्याचे ते अनुमोदन ठरेल.