प्रमोद प्रभुगावकर

लो कसभा निवडणूक संपून व तिचे निकाल लो कसभा निवडणूक संपून व तिचे निकाल जाहीर होऊन आता पंधरवडा उलटणार आहे.

केंद्रात तसेच दोन राज्यात नवी सरकारेही सत्तारुढ झाले आहे पण माध्यमे व स्वतःस राजकीय विश्लेषक म्हणविणा-यांकडून अजूनही निकालाचे निष्कर्ष लढविले जात आहेत. बाकी एक खरे की या वेळच्या निवडणुकीने भल्या भल्यांना तोंडघशी पाडलेले आहे. त्याला कदाचित सायलंट मतदार कारणीभूत असावेत वा मतदारांच्या भावना समजून घेण्यास संबंधित अपेशी ठरले असावेत. आता या निकालावरून एकमेकांना दोष देण्याचे प्रकार सुरु झालेले आहेत व त्यामुळे मतदारांचे मात्र फुकटात मनोरंजन होऊ लागले आहे.

केंद्रीय पातळीवर नसले तरी आमच्या चिमुकल्या गोव्यात हे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. गोव्यात भाजप लाख दीड लाखाच्या फरकाने आपले उमेदवार विजयी होईल अशा वल्गना करत होता.

ते त्याला उत्तर गोव्यात शक्य झाले पण दक्षिण गोव्यात त्यांचे गणीत फसले. त्यामागील कारणे वेगळी आहेत पण प्रदेश अध्यक्ष व त्यांचे प्रवक्ते धार्मीक ध्रुवीकरणावर ठपका ठेवत असून त्यामुळे या दिवसात राज्यात नवाच विवाद निर्माण होताना दिसत आहेत दुसरीकडे दोन मंत्र्यांनी त्याचा इन्कार केला आहे व त्यात मंत्री सुदीन ढवळीकर हेही असल्याने त्याला महत्व आले आहे.

मुद्दा तेवढ्यावर थांबत नाही तर माजी प्रदेश अध्यक्ष , ज्यांना पक्षाने यावेळी उमेदवारीही नाकारली त्या गिरीश चोडणकर यांनीही या विविदात उडी घेताना नेहमीप्रमाणे भाजपवर टिका केली आहे. या अगोदर प्रदेश अध्यक्ष पाटकर व इतरांनी भाजपच्या मुद्द्याचे खंडन केल्याने वास्तविक गिरीश यांना या प्रकरणात तोंड खुपसण्याचे कारण नव्हते, पण म्हणतात ना स्वभावाला औषध नसते.

खरे तर भाजपने धर्मगुरुंकडे अंगुली निर्देश केल्यावर त्या पातळीवर त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण हवे होते व ते त्यांनी केलेही त्यामुळे हा वाद आणखी वाढविण्याची गरज नव्हती पण काहींना असे वाद उपस्थित करनच आपली उपस्थिती दाखवायची असते अर्थात त्यात भाजपातील काही अतिउत्साही मंडळीही आलीच. कारण अशा वादामुळे समाजात दोन तट पडत असतात. स्वतः गिरीशरावांनी मणीपुरचे उदाहरण त्यासाठी दिले आहे पण ते देताना आपली प्रतिक्रिया वा निवेदन त्याला फूस देणार नाही ना याची खबरदारी त्यांनी घेतलेली दिसत नाही.

यापूर्वीही त्यांनी मणीपूरची पुनरावृत्ती गोव्यात होऊ शकते असे म्हटले होते त्यामुळे त्यांना नेमके काय म्हणआवयाचे आहे असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. गोव्यातील धार्मिक सहिष्णुता गेली अनेक वर्षे टिकून आहे. मुक्तीनंतरच्या गेल्या साठ पासष्ट वर्षात तिला धक्का लागलेला नाही मग तिला आताच धक्का कसा व कां बसेल असे त्यांना वाटते असा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होतो.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे वारंवार राजकारणात मतभेद असावेत पण मनभेद असू नयेत असे प्रतिपादन करत असतात व ते सत्यही आहे पण ताज्या निवडणूक प्रचारातच केवळ नव्हे तर गेल्या काही वर्षात मनभेद प्रचंड प्रमाणात वाढल्याचे दिसून येत आहे. या वेळचा प्रचार तर जबर विषारी बनलेला आढळला. ही खरे तर चिंतेची बाब आहे.

पण कोणीच ती गांभिर्याने दिसत नाही या वेळी मतदारांनीच निकालांतून एकप्रकारे त्याची जाणीव सत्ताधारी व विरोधीपक्षांना करून दिलेली असली तरी गेल्या आठ दहा दिवसांतील एकंदर वातावरण तसे दाखवून देत नाही. काल सत्तेत असलेला आज विरोधात व आज सत्तेत असलेला पुढच्या वेळी विरोधी बाकावर असूं शकतो यास्तव संबंधितांनी एकमेकांकडे शत्रूत्वाच्या नजरेंतून न पहाता वावरण्याची गरज आहे पण प्रत्यक्षांत तसे दिसत नाही.

अनेकांची भाषणे वा प्रतिक्रिया या द्वेषाने भरलेल्या असतात व त्यांचाच कित्ता मग त्यांचे समर्थक गिरवतात व त्यामुळे व्देषाचे हे जहर समाजात पसरलेले दिसते. उदाहरणच द्यावयाचे झाले तर विरोधी पक्षनेते यूरी आलेमांव यांचे हल्लीचे एक वक्तव्य आहे.

गोवा सरकारने उभारलेल्या अनेक प्रकल्पांवर टिका करताना ते प्रकल्प म्हणजे स्मारके आहेत व हे प्रकल्प भाजप नेते वा संबंधितांच्या तिजो-या भरण्यासाठी असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. यातील अतिशयोक्ती सोडली तर मांडवी व जुवारीवरील नव्या पुलांमुळे वाहतुकीची समस्या सुटली आहे हे मान्य करावेच लागेल. तीच गोष्ट काणकोणात साकारलेल्य मनोहर पर्रिकर बगलरस्त्याची. मोपा विमानतळाचेही तसेच आहे.

कारण गोव्यातील वाढत्या विमानवाहतुकीसाठी दाभोळी पुरेसा नव्हता अशा प्रकल्पांना भाजपाची स्मारके संबोधणे म्हणजे युरीबाबांची किव करावी तेवढी थोडीच आहे. गोव्यातील डबल इंजीन सरकारमुळेच हे शक्य झाले हे मान्य करावेच लागेल. मोपा हे तर खरे कांग्रेसचेच अपत्य आहे तरीही त्याला भाजप स्मारक कसे म्हणतात ते कळत नाही. असे डबल इंजिन सरकार 1980 ते 2002 पर्यंतम्हणजे तब्बल 20-22 वर्षे कांग्रेसचेही होते पण त्या वीस वर्षांत असे कोणतेच प्रकल्प गोव्यात साकारले नाहीत.

त्यानंतर कामत सरकारने दोना पावल ते मुरगाव असा सी लिंक पुलाचा प्रस्तावही आखला होता पण केंद्र सरकारने त्याला शीतपेटीत टाकले. फार दूर कशाला युरी बाबांचे पिताश्री कुंकळ्ळीत त्या काळात आमदार व मंत्री होते पण त्यांनाही कुंकळ्ळीचा वाहतुक घोळ सोडविण्यासाठी तेथील बगलरस्ता आखता आला नाही त्यामुळे आज कुंकळ्ळीतून प्रवास करणारे हजारो प्रवासी घुस्मटताना दिसतात. खरे तर युरी यांनी सदर बगलरस्ता व कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतींतील प्रदूषणावर लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज आहे.