जेव्हा वासंती (वय30च्या आसपास) आपल्या नवऱ्याच्या विरोधात घरगुती हिंसेची तक्रार दाखल करण्यासाठी निघाली तेव्हा तिच्याकडे वकिल देण्यासाठी पैसे नव्हते. तिचे वृद्ध वडील आपल्या तुटपुंज्या मिळकतीतून तिच्या वकिलाची फी देण्यासाठी काही पैसे काढून द्यायचे. तिचे प्रकरण अद्यापही प्रलंबित आहे.

प्रणिता (36) ही घरगुती हिंसेची आणखीन एक शिकार. काणकोण तालुक्यातील खोतीगाव येथे जन्मलेल्या या मुलीला आपल्या कायदेशीर हकक्कांविषयी काहीच माहिती नाही. ती मदतीसाठी एका एनजीओकडे गेली असता तिला सांगण्यात आले की मोफत कायदा साहाय्य मिळणे हा तिचा हक्कच असून असे साहाय्य तिला जिल्हा कायदा सेवा अधिकारिणी उपलबध करून देईल. शहनाझ (24) ही उत्तर गोव्यातील (Goa) वाळपईची. पदरी दोन मुली असताना तिच्या नवऱ्याने तिला घटस्फोट न देता दुसऱ्या बाईशी विवाह केला. तिने मोफत कायदा सहाय्य मिळावे म्हणून अर्ज केला पण तिचा वकील सुनावणीसाठी न्यायालयात येतच नाही. (Legal Aid System)

अंगणवाडी सेविका असलेल्या रुहीचे म्हणणे असे की आपला वकील प्रत्येक सुनावणीच्या वेळी काही अतिरिक्त पैशांची अपेक्षा व्यक्त करत असतो.

सासष्टीतल्या एका गावातून आलेल्या मातिल्डाची तक्रार आहे की मोफत कायदा (Law) साहाय्यता मिळवण्यासाठीच्या अर्ज प्रक्रियेविषयी. तो अर्ज भरायचा, गावच्या सरपंचाची सही त्यावर मिळवायची... अशा अनेक वेळकाढू व खर्चिक तरतुदी.

लैंगिक अथवा घरगुती छळाच्या बाबतीत तक्रार करण्यासाठी किंवा न्याय मिळवण्यासाठी पोलीस, न्यायालय किंवा अन्य यंत्रणांकडे जाणाऱ्या महिलांच्या वाट्याला जे काही येतं, त्याची ही प्रातिनिधिक उदाहरणे. यातून असे दिसते की गोव्यातील कायदा साहाय्य सेवेला जडलेल्या अनेक व्याधींमुळे महिलांना, त्यातही राज्यातील मागास समाजातल्या महिलांना न्याय मिळवताना घायकुतीला यावे लागते.

सामाजिक विलगतेची शिकार महिला अत्यंत सहजतेने होतात आणि त्यांच्या वाट्याला नागरी न्यायाच्या संदर्भातल्याही समस्या येत असतात. या समस्यांचे उच्चाटन आणि निराकारण करायचे असेल तर कायदेविषयक सल्ला अपरिहार्य ठरतो. अशा प्रकारचे कायदेविषयक साहाय्य कायद्याच्या राज्यात अपरिहार्य मानले गेले असले तरी मोफत कायदा चळवळीने आपला हेतू मात्र साध्य केलेला नसून तिच्या विषयीचे अज्ञान व अन्य अनेक समस्यांमुळे महिलांना छळासमोर मुकाट्याने शरण जावे लागते व त्यांच्या हक्कांची पायमल्ली होत असते.

या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचे मत असे की कायदा साहाय्यविषयक कार्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले जात असून या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारी न्यायिक आणि राजकीय इच्छाशक्ती आपल्या व्यवस्थेतच नाही. कायदा साहाय्य कार्यक्रम राष्ट्रीय कायदा सेवा प्राधिकरणाच्या अखत्यारित येतो. राज्य पातळीवर त्यासाठी राज्यस्तरीय कायदा सेवा अधिकारिणी आहे. कायदा सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठीचे धोरणात्मक आरेखन तयार करताना ठिकठिकाणी कायदा जागृती शिबिरांचे आयोजन करून जनसमान्यांना सेवेविषयी अवगत करणे हे कामही या यंत्रणांकडे दिलेले असते. सामोपचाराने, सहमतीने विवादांवर तोडगे निघावेत आणि संबंधितांवर न्यायालयांत जायची पाळी येऊ नये यासाठी जिल्हा स्तरावर लोक अदालतींचे आयोजनही या संस्थांनी करायचे असते. हे कार्यक्रम पुढे नेण्यासाठी केंद्र सरकार राष्ट्रीय कायदा सेवा प्राधिकरणाला निधी उपलब्ध करून देते ज्याचे वितरण वार्षिक तत्वावर राज्यस्तरीय कायदा सेवा अधिकारिणींना केले जाते. या अधिकारिणी मग तो निधी आपल्या कार्यक्षेत्रात कार्यरत असलेल्या विविध संस्थाना देत असतात.

कायद्यानुसार अनूसुचित जाती आणि जमातीचे सदस्य, महिला, बालके, देहविक्री व्यवसायातील पिडित, मानसिक दौर्बल्य असलेले किंवा दिव्यांग, औद्योगिक कामगार, न्यायालयांत ज्यांच्याविरोधात आरोपपत्र गुदरलेय अशा व्यक्ती, नैसर्गिक आपत्तीचा सामना कराव्या लागलेल्या व्यक्ती, जातीय हिंसेला बळी पडलेल्या व्यक्ती तसेच ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु. ५०,००० पेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना मोफत कायद्याचे साहाय्य मिळायला हवे.

घरगुती हिंसेची शिकार झालेल्या महिलांचे प्रमाण कायदा साहाय्य मिळवणाऱ्यांत सर्वाधिक असते. पण तेथे त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. वकील मिळवण्यापासून आणि तो मिळाल्यानंतर आपली बाजू न्यायालयात मांडण्यापर्यंत प्रत्येक पावलावर या समस्या असतात. आकडेवारी सांगते की गोव्यांत मोफत कायदा सेवा पुरण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या वकिलांच्या यादींत 200 च्या आसपास नावे आहेत. आवश्यकता आहे ती या दुर्भागी महिलांना सक्षम असे वकील पुरवण्याची आणि यादींत समाविष्ट वकिलांना योग्य तो मोबदला देण्याची, जेणेकरून त्यांच्या अशिलांची बाजू भक्कमपणे मांडली जाईल. वाजवी शुल्क असल्यामुळे हुषार व सक्षम वकील या दिशेला फिरकत नाहीत.

ही सेवा प्रभावी होण्यासाठी तिच्याविषयी व्यापक जनजागृती होणे आवश्यक आहे. एक वकील मैत्रिणीचे म्हणणे असे की सभागृह भाड्याने घेऊन लोकजागृती कार्यक्रम घेण्याऐवजी वाड्यावाड्यांवर. काले-जत्रांतून व वर्दळीच्या अन्य ठिकाणी हे कार्यक्रम घ्यायला हवेत, तसेच उपस्थितांना कोकणी भाषेतून संबोधित करायला हवे.

कायदा शिबिरांचे विधीविषयक शिक्षणातले स्थान महत्त्वाचे बनते आहे. कायदाविषयक जागृती करायची असेल तर त्यासाठी उपयुक्त असे क्षेत्र कोणते याचा विचार संबंधित अधिकारिण्यांनी करायला हवा आणि शिबिरांचे आयोजन गरीब लाभार्थींच्या पथ्यावर पडेल अशा प्रकारे व्हायला हवे. कायद्यांची, व्यवस्थेची माहिती देण्याचे काम हे निम्नन्यायिक स्वयंसेवकाना वर्ग केले जाते. फुटकळ विवादांचे निवारण आणि वादी-प्रतिवादींचे समुपदेशन करण्याचे प्रशिक्षण या स्वयंसेवकांना द्यायला हवे. अश स्वयंसेवकांची प्रचंड चणचण आहे आणि जे आहेत त्यांची कार्यपद्धती प्रेरक अशी नाहीच. योग्य प्रशिश्रण मिळाले तर त्यांची कार्यक्षेला प्रभावी होईल.

मोफत कायदा सहाय्य देणाऱ्या वकिलाच्या कामावर लक्ष ठेवून त्या कामाचे मुल्यमापन करणारी व्यवस्थाही आपल्याकडे नाही. मूळ कायद्यांत वकील, एनजीओ, बीडीओ, पोलिस यांच्या मासिक बैठका घेण्याची जबाबदारी मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आलेली आहे. मात्र, अभावानेच या बैठका होत असतात. पीडितांना त्वरेने न्याय मिळावा, आरोपींना पुरावे नष्ट करण्याची संधी मिळू नये यासाठीची व्यवस्था हेच तर कायदा सेवा अधिकारिण्यांचे मूळ कर्तव्य. अनेकदां दर्जाकडे तडजोड करत प्रकरणे घाईघाईने निकालात काढली जातात, असे आरोप वारंवार कानी पडताहेत.

स्वेच्छेने मोफत कायदा सल्ला देणारी सेवा विकसित करण्याचा यत्न मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाने केला. 2017 साली कायदा मंत्रालयाने त्यासाठी खास वेबआधारित मंचही उपलब्ध करून दिला. पण त्याला संस्थात्मक पाठबळ काही मिळताना दिसत नाही. त्याविषयीची जनजागृतीही होत नाही. सातत्यपूर्ण मोहिमेद्वारे मोफत कायदा साहाय्य योजनेला लोकप्रियता मिळवून देण्यास ही व्यवस्था कमी पडलीय. प्रस्थापित, यशस्वी वकिलांना यादींत नावनोंदणी करण्यासाठी उद्युक्त करायला हवे, म्हणजे गरजूंना मोफत पण दर्जेदार कायदेविषयक सल्ला मिळू शकेल.

उत्तरदायित्वाचा आणि दर्जेदार सेवेचा अभाव या दोन महत्त्वाच्या समस्या मोफत कायदा सेवेला भेडसावत असल्याचे राष्ट्रीय स्तरावरली एक पाहाणी सांगते. व्यापक जनजागृती झाली, लोकांत याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली तर वकिलांनाही सेवेत स्वारस्य निर्माण होईल आणि अनेकजण स्वेच्छेने नांवनोंदणी करतील. शेवटीं वकिलांचेही समाजाप्रती काही उत्तरदायित्व असतेच. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे अनुसरण करायचे असेल तर राज्य सरकारकडून या सेवेवा सर्वतोपरी सहकार्य मिळायला हवे.

1995 साली न्यायिक सेवा अधिकारिणी कायदा करत देशांतील सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बळाना मोफत कायदा साहाय्याचे प्रावधान करण्यात आले आहे. सर्वांना न्याय प्राप्त करण्याची समान संधी मिळावी, ही त्यामागची धारणा आहे. ज्याना पैसे मोजून कायद्याचे साहाय्य मिळवता येत नाही अशांसाठी वकिलांनी वेळ काढून स्वेच्छेने त्याना मोफत कायदा सल्ला पुरवावा, हेही या कायद्यात अर्भूत आहे. मात्र कागदोपत्री हेतू प्रामाणिक असला तरी प्रत्यक्षांत त्याची अंमलबजावणी होताना समस्याच डोके वर काढतात. अनेकदा वकिलांचीही तयारी असते पण प्रक्रिया किचकट व वेळकाढू आहे. शिवाय भ्रष्ट वर्तन, अननुभवी वकिल अशाही समस्या आहेत. तात्पर्य, एक चांगली योजना रखडते आहे.