Karnataka Polls 2023: अखेर गेले महिनाभर कर्नाटकात सुरू असलेली प्रचाराची रणधुमाळी संपली ती भारतीय जनता पक्षाने शेवटच्या टप्प्यात ध्रुवीकरणाचा दिलेल्या नाऱ्यावर. प्रचारयुद्धाचे एकूण स्वरूप पाहिले तर आरोप-प्रत्यारोप, आचारसंहितेच्या तत्त्वांना छेद, पैशांचा प्रचंड वापर या गोष्टी ठळकपणे दिसल्या.

संपूर्ण प्रचारकाळात 375 कोटी रुपयांची रोकड व अन्य मालमत्ता जप्त करण्यात आली. प्रचाराच्या पहिल्या टप्प्यात काँग्रेसने आघाडी घेतली होती आणि तेथील भाजपच्या बसवराज बोम्मई यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत काँग्रेसने दिलेली ‘40 टक्क्यांचे सरकार’ ही घोषणा जनतेला भावली असल्याचे दिसत होते.

त्यामुळेच ही निवडणूक हातातून निसटते की काय, या भयापोटीच भाजपला आपल्या ‘ध्रुवीकरणा’च्या हुकमी एक्क्याची उतारी करणे बहुधा भाग पडले.

जाहीरनाम्यात भाजपने ‘समान नागरी कायद्या’चे आश्वासन देऊन ध्रुवीकरणाची बीजे रोवली. भाजपने केलेला कपोलकल्पित प्रचार, हेही या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. ‘पराभवाच्या भयाने काँग्रेसने सोनिया गांधी यांना प्रचाराच्या मैदानात उतरवले,’ अशी टिप्पणी दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचाराच्या शेवटच्या रविवारी शिमोग्यातील सभेत केली.

मात्र, मणिपुरात हिंसाचाराचा आगडोंब उसळलेला असताना देशाच्या दृष्टीने संवेदनशील बाबींकडे पाठ फिरवून, पंतप्रधानांना दोन दिवस कर्नाटकात ठाण मांडून ‘रोड शो’ करत रस्तोरस्ती फिरावे लागले, ही बाब कशी नजरेआड करता येईल? खरे तर कर्नाटकात आजवर भाजपची भिस्त ही माजी मुख्यमंत्री आणि लिंगायतांचे नेते बी. एस. येडियुरप्पा यांच्यावर असे.

या निवडणुकीत मात्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना वारंवार कर्नाटकाचे दौरे करावे लागले. हे वास्तव बोलके आहे.

आरक्षणाचा मुद्दाही सवंगपणे प्रचारात वापरण्यात आला. ज्या पद्धतीने तो विषय आणला गेला, त्याने समाजाला आश्वस्त करण्यापेक्षा संभ्रमातच टाकले आहे. ‘काँग्रेसच्या शाही परिवाराला कर्नाटकाला भारतापासून वेगळे करावयाचे आहे!’ ही वावडी तर थेट मोदींनीच प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात उठवली.

महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इत्यादी जनतेच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न खरे तर प्रचारात प्रामुख्याने येणे अपेक्षित होते.

पण भलत्याच प्रश्नांवर जास्त चर्चा झाली. त्यात विखारही आढळून आला. ती घडवून आणण्यात भाजप आघाडीवर होता आणि काही प्रमाणात कॉंग्रेसही मग त्यांच्यामागे फरपटत गेल्याचे चित्र अखेरच्या टप्प्यात निर्माण झाले.

कर्नाटकचे मतदार नेमका काय विचार करून ‘ईव्हीएम’चे बटन दाबणार, याबाबत आता कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. कर्नाटक भाजपमध्ये माजलेल्या बेदिलीचे दर्शनही घडले! त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे बडे नेते जगदीश शेट्टर यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांनी बंडखोरी करून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. ही नाराजी अनेक कारणांनी होती.

भाजपने या निवडणुकीत उतरवलेल्या किमान पन्नास नव्या चेहऱ्यांमुळे ही नाराजी होती. तथापि, नव्या चेहऱ्यांना संधी देतानाच प्रतिमासफेदीचा प्रयत्न भाजपचा होता, तितकाच तो भ्रष्टाचाराच्या आरोपाला तिलांजली देणाराही होता. त्याचप्रमाणे कडव्या हिंदुत्ववादी चेहऱ्यांना दिलेली मोठी संधी हे कर्नाटकात भाजपची मूस बदलत असल्याचे चित्र आहे. हा प्रयोग मतदारांवर किती प्रभाव पाडेल, हे निकालातूनच दिसेल.

आता मोदी-शहा यांना आपल्या समर्थकांची नवी फळी पक्षात उभी करावयाची असल्यामुळेच ‘हे नवा गडी’ धोरण राबवण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसते. मात्र, अडचणीत आलेल्या भाजपला खऱ्या अर्थाने बळ मिळाले ते काँग्रेसने ‘बजरंग दला’वर बंदी घालण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे. त्यानंतरच्या प्रत्येक सभेत पंतप्रधान मतदान करताना ‘जय बजरंग बली’ची घोषणा देण्याचे आवाहन करत होते. काँग्रेसलाही मग काहीसे नमते घ्यावे लागेल. एवढेच नव्हे तर अंजनेय (हनुमान) मंदिरांना मदतीचे झुकते माप देऊ, असे आश्‍वासनही त्या पक्षाने दिले.

मग उत्तरादाखल प्रियांका गांधी यांनीही भाजपने गोव्यात ‘श्रीराम सेने’वर मोदी पंतप्रधान असतानाच बंदी घातल्याची आठवण त्यांनी करून दिली.कर्नाटकाच्या या प्रचारमोहिमेत निवडणूक आयोगाची भूमिका हाही वादग्रस्त मुद्दा बनला आहे. धर्माच्या आधारावर प्रचारास बंदी असताना या देशातील हा आयोग मोदी यांच्या मतदान करताना ‘जय बजरंग!’ अशी घोषणा देण्याच्या आवाहनास आक्षेप कसा घेत नाही, हा प्रश्न मग चर्चेत आला.

त्याशिवाय, काँग्रेसच्या जाहिरातींमधील आरोपांचे पुरावे मागणाऱ्या याच आयोगाने मोदी यांच्या आरोपांबाबत मौन का बाळगले, असा सवाल ज्येष्ठ कायदेपंडित कपिल सिब्बल यांनी केला. या निवडणुकीतही कर्नाटकात कायमच ‘किंग मेकर’ची भूमिका वठवू पाहणाऱ्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलानेही आपल्या बालेकिल्ल्यात प्रभावीपणे प्रचारयंत्रणा राबवलेली आहे.

कडव्या लढतीत त्याची भूमिका निश्‍चितच पुन्हा निर्णायक ठरू शकते. वयाच्या नव्वदीत या पक्षाचे नेते, माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा हे वयाची तमा न बाळगता सभा घेत होते. त्यांना मिळणारा प्रतिसाद सत्तेचा लंबक निश्चित करू शकेल.

सत्तापालट हेच कर्नाटक निवडणुकांचे आजवर वैशिष्ट्य राहिले आहे. ते वास्तवही भाजपपुढील आव्हान स्पष्ट करते. कर्नाटकातील निकालाचे देशाच्या राजकारणावरही परिणाम होतील. त्यादृष्टीनेदेखील ही धुमाळी महत्त्वाची आहे.