डॉ. अशोक मोडक

हिंद-प्रशांत महासागरात भारताला घेरण्याची चीनची व्यूहरचना आहे. मालदीवला चीनने आपलेसे केले त्यामागे ते कारण आहे. तथापि, त्याला काटशह देण्यासाठी आपणदेखील अमेरिकादी देशांच्या मदतीने मोट बांधत आहोत.

मालदीव या विषयावर खूप मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली; पण या चर्चेतून एक पैलू काहीसा दुर्लक्षित राहिला आहे. या पैलूचेच विवेचन करण्यासाठी प्रस्तुत लेख आहे. मुळात मालदीवला चीनकडूनच प्रेरणा प्राप्त झाली असून या प्रेरणेतूनच हा छोटा देश भारताच्या विरोधात कारवाया करीत आहे, हे उघड गुपित आहे.

सारांश, चीनला भारताच्या विरोधात हिंद महासागरात उचापती करणारा देश हवा आहे आणि मालदीवच्या विद्यमान अध्यक्षांना, म्हणजे मुझ्झ्झू यांना एका बाजूने इस्लामिक अतिरेक्यांना तर दुसऱ्या बाजूने चीनच्या महत्वाकांक्षी नेत्यांना डोक्यावर घेण्याची हौस आहे.

परिणामत: चीनचे आव्हान भारतासाठी केवळ भूसंलग्न नव्हे तर सागर संलग्नही आहे. म्हणूनच सागरी मार्गातले शह व काटशह दृष्टीस पडत आहेत.

मालदीवचा प्रश्न वर्तमानात जटिल बनला असेल, पण चीन आणि भारत एकमेकांना शह व काटशह देत आहेत हे सत्य गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून उजेडात आले आहे.

चीनने सन २०१३ पासूनच ‘बेल्ट अँड रोड’ उपक्रमाद्वारे अवघ्या जगाला वेढणारे खुश्कीचे आणि सागरी मार्ग बांधूनच ते सुदृढ करण्याचे ठरविले आहे. कैक देशांना सढळ हस्ते कर्जरुपाने अर्थसहाय्य करावे, अशा अर्थसहाय्यातून त्या-त्या देशांच्या विकास माफियांना साह्यभूत ठरणारे रस्ते, पूल तसेच बंदरे उभी करावीत आणि बीजिंगचे प्रभावक्षेत्र विश्वव्यापी करावे, अशी महत्वाकांक्षी व्यूहरचना चीनने अमलात आणली आहे.

या व्यूहरचनेचा पहिला बळी भारत ठरला आहे. भारताच्या दक्षिणेस हिंद महासागर आहे, पण जलाशय आफ्रिकेच्या ईशान्येला भिडतो. तर याच खंडाच्या वायव्येला सिएरा लिओन देश आहे, त्या देशाच्या राजधानीत (जिबुती येथे) चीनने आपला लष्करी तळ उभा केला आहे.

अरबी समुद्रातील पाकिस्तानातील ग्वादार बंदरापर्यंत आपल्या झिनजियांग प्रांताला जोडणारा महामार्ग बांधण्याचा चीनचा इरादा आहे; या मार्गाचे काम सध्या प्रगतिपथावर आहे. तो पाकव्याप्त काश्‍मीरमधून जातो. आपला अशा स्वरूपाच्या महामार्गाला कडवा विरोध आहे.

भारताच्या पूर्वेला म्यानमार देशामधील क्यानकप्यू हे बंदरही विकसित करण्याची चीनची जिद्द आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मालदीव देशात चीनने जाळे टाकून तिथल्या विद्यमान अध्यक्षांना स्वत:च्या गळास लावले आहे.

म्हणजे मालदीवमधले चीनचे कारस्थान भारताला घेरण्याच्या योजनेचाच एक भाग आहे. पीत समुद्र, दक्षिण चीन समुद्र, तैवानची सामुद्रधुनी जलाशयांवर आपला हक्क आहेच. पण हिंद महासागर, अरबी समुद्र आणि बंगालचा उपसागर यांवरही आम्हांला स्वत:चे वर्चस्व प्रस्थापित करायचे आहे, ही चीनची आहे महत्वाकांक्षा. सुदैवाने, भारताच्या परराष्ट्र नीतीनेही चीनला काटशह देण्याचे ठरविले आहे.

उदाहरणार्थ मल्लक्काच्या सामुद्रधुनीत हिंद महासागरातून ज्या चिनी मालाची आयात होते, त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी आपण तिन्ही सैन्यदलांना अंदमान निकोबारला तैनात केले आहे. चीनने कुठल्याच महासागरातल्या जहाजांच्या वाहतुकीत विघ्न आणता कामा नये.

व्हिएतनाम, फिलिपिन्स, मलेशिया एवढेच नव्हे तर तैवान या आग्नेय आशियातील देशांच्या सार्वभौम हक्कांना चीनने आव्हान देऊ नये, ही भारताची व्यूहनीती म्हणजे दिल्लीने बीजिंगला दिलेला काटशहच. चीन या सर्व देशांना स्वत:चा प्रभाव क्षेत्रातली प्यादी मानतो आहे. तेव्हां त्यांना स्वत:चे बळ मिळावे म्हणून भारताने ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रेही त्यांना देऊ करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.

आपण फिलिपिन्सला ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रे देत आहोत. आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पाद्वारे भारताशी तसेच चीन या दोन्हीही देशांना साधणाऱ्या नेपाळ, भूतान, म्यानमार, अफगाणिस्तान या देशांना तसेच हिंद महासागरात पाय सोडून बसलेल्या मालदीव, सेशल्स् मॉरिशस, श्रीलंका यांनाही लक्षणीय अर्थसहाय्य जाहीर केले आहे. हे सर्व देश स्वावलंबी, समृद्ध व्हावेत हाच यामागचा उद्देश आहे.

अर्थात आजमितीला चीनजवळ लढाऊ जहाजांची संख्या ३७० आहे. सन २०३० पर्यंत हीच संख्या ४३५ पर्यंत वाढविण्याची चीनची महत्वाकांक्षा आहे. पाणबुड्या, विमानवाहू युद्धनौका, विनाशिका असतील या सर्वच बाबतीच चीनचे नाविक बळ भारतापेक्षा कैकपटींनी मोठे आहे, हे वास्तव आहे.

नाविक दलाच्या विस्ताराबाबत चीन अमेरिकेशी स्पर्धा करू पाहात आहे. म्हणूनच अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान व फ्रान्स या राष्ट्रांशी आपण संपर्क साधून त्यांच्याबरोबर नौदलांच्या संयुक्त कवायती नियमाने योजण्याचा भारताचा इरादा अंमलातही आला आहे. अशा स्वरूपाच्या कवायती सातत्याने सुरू असतात. त्याचा दबाव चीनवर राहतो आहे.

अशांत तांबडा समुद्र

भारतासमोरचे आव्हान तांबड्या समुद्रातल्या हौथी बंडखोरांमुळे अधिक भीषण झाले आहे. एका बाजूने सुएझ कालवा, तर दुसऱ्या बाजूने एडनचे आखात यांच्या बेचक्यात तांबडा समुद्र वसलेला आहे. याच जलाशयांच्या माध्यमातून ये-जा करून अरबी समुद्र गाठणाऱ्या भारताच्या व इतर देशांच्या व्यापारी जहाजांवर हौथी बंडखोरांनी हल्ले चढविले आहेत.

अशा परिस्थितीत भारतानेही आपल्या युद्धनौका तांबड्या समुद्रात पाठवून भारतासह अन्य काही देशांच्या व्यापारी जहाजांना दिलासा दिला आहे. ज्या जहाजांचे अपहरण झाले किंवा ज्या जहाजांच्या अपहरणाचे प्रयत्न झाले त्या जहाजांना हौथी बंडखोरांच्या तावडीतून मुक्त करण्यातही आपण यश मिळविले आहे.

ही आपली कामगिरी महत्त्वाची म्हणावी लागेल. इराण हौथी बंडखोरांची पाठराखण करतो आहे, हे लक्षात आल्यावर आपण इराणशी स्नेहसंबंध वाढवून या बंडखोरांवर अंकुश राहावा म्हणून काटशह दिला आहे.

हिंद-प्रशांत महासागराच्या टापूवर चीनने आपले वर्चस्व स्थापन करू नये म्हणून आपण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जपान या देशांबरोबर चतुष्कोनी आकृतिबंध ‘क्वाड’च्या माध्यमातून उभा केला आहे. चीनची जगातली प्रतिमा आज देखील साम्राज्यवादी देश अशीच आहे. या चीनला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जगातल्या बड्या देशांकडून भारताला रसद मिळावी.

तसेच ‘बेल्ट अँड रोड’ या आपल्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाच्या माध्यमातून आफ्रिकेसह आशियातील ज्या देशांना चीनने आपल्या कर्जाच्या सापळ्यात अडकवले आहे, अशा देशांनाही या बड्या देशांनी अपेक्षित अर्थसहाय्य करावे, ही आपली खटपट आहे.

जेणेकरून चीनच्या कर्जाच्या विळख्यातून ते देश बाहेर पडतीलच शिवाय त्यांच्या पायाभूत सुविधांसह आर्थिक फेरउभारणीच्या प्रक्रियेलाही हातभार लागेल, हा व्यापक हेतू त्यामागे आहे. सहाजिकच त्यांची चीनच्या वर्चस्वातून सुटका होऊ शकते.

सागरी मार्गांवरचे हे शह आणि काटशह भारताला दिलासा देणारे, तर चीनला आव्हान देणारे ठरावेत हीच आपली व्यूहरचना आहे. अर्थात ही मोहीम वाटते तितकी सोपी निश्‍चितच नाही.