स्वतंत्र भारताच्या सरकारला गोवा मुक्त करण्यासाठी 14 वर्षे का लागावीत हा वादाचा मुद्दा राहिला आहे. देशाच्या पंतप्रधानपदी 17 वर्षे राहिलेल्या पं. जवाहरलाल नेहरूंनी त्या पदाची सूत्रे स्वीकारली तेव्हा त्यांचे वय 58 वर्षांचे होते. गोवा मुक्तीच्या विलंबाचा दोष म्हणूनच इतिहास त्यांच्या माथी मारतो. देशासोबत गोव्यातही तिरंगा फडकावण्यात झालेल्या कालापव्ययाच्या पार्श्वभूमीवर नेहरूंसह अन्य नेत्यांची भूमिका तपासणे म्हणूनच अगत्याचे आहे.

गोवा हे भारताच्या साजिऱ्या मुखड्यावरले मुरूम असून एकदा देशाला स्वातंत्र्य मिळाले की हे मुरूम चिरडून टाकायला वेळ लागणार नाही अशी नेहरूंची धारणा होती. ब्रिटिश वसाहतवादाला प्रखर विरोध करणाऱ्या नेहरूंनी 1947 पासूनच पत्रकार परिषदांतले (Press conference) मतप्रदर्शन, जाहीर सभांमधली उपस्थिती, परिसंवादांतला सहभाग, गोव्यातील शिष्टमंडळांची भेट घेणे तसेच संसदेत धोरणविषयक विधाने करणे अशाप्रकारे गोव्याविषयीची आपली आस्था सातत्याने व्यक्त केली होती.

आज राजकीय अभिनिवेशांप्रमाणे इतिहासाचे विकृतीकरण करण्याचा जो यत्न चाललाय तो सच्चा इतिहासप्रेमीला रुचणारा नाही. नेत्यांच्या राजकीय धारणा पाहून त्यांचे उदात्तीकरण किंवा खलनायकीकरण होत आहे. इतिहासकारांना मात्र अशाप्रकारचे विकृत चष्मे लावून गतकालीन घटनांचे मूल्यमापन करता येत नाही. म्हणूनच त्यावेळची वस्तुस्थिती आणि जागतिक राजकारणातले भू - राजकीय आयाम तटस्थपणे मांडणे अनिवार्य ठरते.

15 ऑगस्ट 1947 रोजी प्रसारमाध्यमांना संबोधत नेहरूंनी अनेक भारतीयांना स्वातंत्र्याची अनुभूती घेता आली नसल्याबद्दल क्षोभ व्यक्त करून तो दिवस लवकरच उगवेल अशी ग्वाही दिली होती. गोव्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण इतिहासामुळे (History) त्याला एक वेगळीच भाषिक आणि भौगोलिक अस्मिता तसेच सांस्कृतिक (Cultural) आणि भावनिक अनुबंध लाभला आहे, याची जाणीव राष्ट्रीय नेत्यांनाही होती. कारण, डिसेंबर 1948 मध्ये भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसने असा एक ठराव घेतला होता की गोव्याच्या बाबतीत काही बदल झालाच, तर तिथली संस्कृती आणि संस्था यांचे देशाच्या घटनेच्या आधीन राहून संरक्षण केले जाईल. एकदा गोव्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर गोव्याच्या पृथक अस्मितेचा आदर केला जाईल, याचीच ती ग्वाही होती, हे येथे लक्षात घ्यायला हवे.

गोव्याचा प्रश्न आपल्या सरकारला शांततापूर्ण मार्गाने सोडवायचा असल्याचे नेहरूंनी आधीच स्पष्ट केले होते. स्वातंत्र्यानंतर मुंबईत एका पोर्तुगीज वाणिज्यदुताची नियुक्ती करण्यात आली, तर भारताचा वाणिज्यदूत पणजीत पाठवला गेला. शांततापूर्ण मार्गाने सत्तेचे हस्तांतरण व्हावे म्हणून 27 फेब्रुवारी 1950 रोजी नेहरू सरकारने वाटाघाटींचा प्रस्ताव ठेवला. मात्र, तो प्रस्ताव फेटाळल्याचे त्यांनी 14 ऑगस्ट रोजी जाहीर केले. त्याच वर्षी 6 डिसेंबर रोजी त्यांनी भारताच्या शांततापूर्ण यत्नांना प्रतिसाद मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली.

1947 सालीच भारताने फ्रेंचाच्या ताब्यात असलेले चारानागोर, माहे, कराइकल आणि पाँडिचेरी भारतीय संघराज्यात समाविष्ट करण्यासाठी पावले उचलली होती आणि फ्रेंचानीही त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. 1955 पर्यंत हे काम पूर्णही झाले होते. पोर्तुगालबरोबरही अशाचप्रकारे वाटाघाटी करण्याचे यत्न फसले. पोर्तुगालचे म्हणणे होते की गोवा हा पोर्तुगालचाच समुद्रापार भूभाग असून ऐतिहासिक पुराव्यांवरूनही तसेच सिद्ध होते; शिवाय सांस्कृतिकदृष्ट्याही गोवा पोर्तुगीज आहे. 12 एप्रिल 1954 रोजी रेडिओवरून आपल्या देशाला संबोधताना सालाझार म्हणाला होता, ‘‘गोव्याच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही, द्यायला किंवा विकायला ती एखादी काही वस्तू नव्हे!’’ नेहरूंना मात्र तेव्हाही शांततापूर्ण मार्गानेच समस्या समाधान अपेक्षित होते.

1954 साली भारत आणि चीनने पंचशीलाला मान्यता दिली. नेहरूंचे परराष्ट्रधोरणही याच तत्त्वांवर आधारित होते. त्यांत सहजीवन, परस्परांच्या भौगोलिक व्याप्तीचा सन्मान, आक्रमण न करण्याची तसेच अंतर्गत व्यवहारांत ढवळाढवळ न करण्याची ग्वाही समाविष्ट होती. गोव्यावर लष्करी कारवाईने कब्जा मिळवला असता, तर नेहरू बोलतात एक आणि करतात भलतेच अशी टीका झाली असती. विठ्ठलराव गाडगीळ यांच्या मताप्रमाणे नेहरूंच्या कच खाण्याचे

कारण प्रत्यक्ष कारवाई कठीण होती हे नसून जागतिक शांतीदूत म्हणून नेहरूंच्या प्रतिमेला या कारवाईमुळे तडा गेला असता. जुलै आणि ऑगस्ट 1954 साली आझाद गोमंतक दलाच्या पुढाकाराने दादरा आणि नगर हवेली मुक्त करण्यात आली होती.

1954 व 55 ही दोन वर्षे गोवा विमोचन समितीच्या नेतृत्वाखालील सत्याग्रहाची होती. निःशस्त्र सत्याग्रहींवर हिंसक हल्ले होतील या भयाने नेहरूंनी भारतीयांवर गोव्यात जाण्यास बंदी आणली. स्वातंत्र्यसैनिकांची हद्दपारी किंवा हत्याकांडामुळेही नेहरूंच्या धारणा विचलित झाल्या नाहीत आणि ते शांततापूर्ण मार्गाविषयीच आग्रही राहिले. मग पोर्तुगिजांनी रेल्वे संपर्क तोडला व प्रत्युत्तरादाखल भारताने गोव्याची आर्थिक नाकेबंदी केली.

लोकसभेतील चर्चेत भाग घेताना नेहरूंनी गोवा (goa) हा पोर्तुगालचा समुद्रापार भूभाग असल्याच्या सालाझारच्या विधानावर कठोर टीका केली आणि नाटो या अमेरिकेच्या दोस्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीतूनही समस्या सुटत नसल्याचे स्पष्ट केले. नाटो करारातले एक कलम असेही होते की करारातील एखाद्या सदस्यांवर हल्ला झाला, तर अन्य सदस्यही त्याच्या मदतीला येतील. सालाझारला तर येनकेन प्रकारेण आपल्या वसाहती ताब्यातच ठेवायच्या होत्या. मुंबईत 2 ऑक्टोबर 1955 व 4 जून 1956 रोजी गोव्याच्या प्रश्नाशी संबंधित दोन सभा झाल्या आणि दोन्हींना नेहरूंनी संबोधित केले. नेहरू म्हणाले, की भारतात सामिल होण्यासाठी गोव्यावर कोणताही दबाव आणला जाणार नाही.

नेहरूंनी गोव्याच्या प्रश्नावर आयोजित केलेल्या आणखीन एका सभेला 13 जून 1958 रोजी उपस्थिती लावली. पत्रकार लँबर्ट मास्कारेन्हस यांनी नेहरूंच्या राजकीय तत्वज्ञानावर प्रदीर्घ असा एक लेख लिहिला आहे. त्यात ते नेहरूंच्या असहकार्याच्या भूमिकेविषयी रोष व्यक्त करताना लिहितात, ‘‘ते सालाझारच्या हातचे बाहुले झाल्याचा आरोप होत आहे. त्यांच्या सहनशील आणि शांततावादी धोरणाची कुचेष्टा होत आहे.’’ मास्कारेन्हस यांचे म्हणणे होते की सालाझारचे उसने अवसान नेहरूंच्याच धोरणातून स्फुरले आहे. ‘गोव्याला अपेक्षेपेक्षाही लवकर मुक्ती मिळेल,’ या नेहरूंच्या विधानावर, ‘लवकरच म्हणजे किती लवकर?’ असा प्रश्न करत मास्कारेन्हस यांनी गोमंतकीयांच्याच भावनांना वाट करून दिली होती.

1961 च्या मार्च महिन्यात नेहरूंनी गोमंतकीय नेत्यांच्या एका शिष्टमंडळाला भेट दिली. गोव्यात आणि देशात कार्यरत असलेल्या गोमंतकीयांच्या विविध समाजातील व्यक्ती त्या शिष्टमंडळात होत्या. माझे वडील, अॅड. लुईस मेंडीस यांनी गोवन क्लबांच्या महासंघाचे प्रतिनिधित्व केले होत, लँबर्ट मास्कारेन्हस, बेर्था मिनेझीस ब्रागांझा, जॉर्ज वाझ, विश्वनाथ लवंदे आणि फा. एच. मास्कारेन्हस हे शिष्टमंडळातले अन्य सदस्य होते.

भारताला किंवा नव्यानेच स्वातंत्र्य प्राप्त केलेल्या कुठल्याही देशाला खरा धोका जगातील दोन्ही महासत्तांच्या वळचनीला जाण्यात असल्याचे नेहरूंचे मानणे होते. त्यांनी युगोस्लावियाचे अध्यक्ष जोसिफ टिटो आणि इजिप्तचे गमाल नासर यांच्या मदतीने गटनिरपेक्ष चळवळीची मुहूर्तमेढ रोवली. या गटनिरपेक्ष देशांची पहिली बैठक युगोस्लावियाची राजधानी बेलग्रेड येथे सप्टेंबर 1961 मध्ये पार पडली. ऑक्टोबर 1961 मध्ये पोर्तुगालच्या ताब्यात असलेल्या वसाहतींतल्या लोकनेत्यांची परिषद झाली आणि तिने नेहरूंना विनंती केली की आम्हाला स्वातंत्र्यप्राप्तीचा मार्ग दाखवावा. त्याच महिन्यांत मुंबईतील (Mumbai) चौपाटीवरल्या सभेत बोलताना नेहरूंनी प्रश्न सोडवण्यासाठी ‘अन्य मार्ग’ वापरण्याचे सूतोवाच केले. नोव्हेंबरमध्ये त्यांनी अमेरिका, युगोस्लाविया आणि इजिप्त देशांचा दौरा केला.

‘ऑपरेशन विजय’ सुरू करण्याचा अंतिम निर्णय घेतला तो संरक्षणमंत्री कृष्ण मेनन यांनीच, पण नेहरूंच्या संमतीशिवाय अशी कृती करणे शक्यच नव्हते. मायक ब्रिचर हे तत्कालीन राजनितीवर लिहिलेल्या आपल्या पुस्तकात म्हणतात, की जर भारताने 1947 सालीच पोर्तुगीजांना देशाबाहेर घालवले असते, तर कुणीच आक्षेप घेतला नसता, असे कृष्ण मेनन सांगायचे. 1961 साली भारतीय संघराज्याने गोवा ज्या सहजतेने मुक्त केला आणि संयुक्त राष्ट्र संघात ज्याप्रकारे सोविएत युनियन व भारताने परिस्थिती हाताळली ते पाहता 1947 सालीच कारवाई करणे कठीण नव्हते. उलट तेव्हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा पोर्तुगाल (Portugal) हा सदस्यही नसल्यामुळे त्याला गोव्याचा मुद्दा आमसभेत वा सुरक्षा परिषदेतही नेता आला नसता. नेहरूंनी 14 वर्षे अकारण विलंब लावला असे अतिरेकी राष्ट्रवादी म्हणतात. दुसरीकडे पोर्तुगिजांनी गोवा सोडायला नको होता असेही म्हणणारे आहेत. हे दोन्ही गट नेहरूंनाच दोष देतात. दोन्ही परस्पर विरोधी गटांकडून नेहरूंवर टीका होणे हाच नेहरूंच्या तटस्थतेचा तसेच शांततेवर विश्वास असल्यानेच त्यांनी रक्तपाताशिवाय प्रश्न सोडवण्यास प्राधान्य दिल्याचा पुरावा नव्हे का? त्या काळांतली राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय भू - राजकीय परिस्थिती तपासल्याशिवाय गोव्याच्या मुक्ती चळवळीमागच्या घटनाक्रमांचे विश्लेषण करण्याची आणि आपापल्या राजकीय अभिनेवेशांच्या चौकटीत बसतात म्हणून अभिप्राय देण्याची सवय आपण सोडायला हवी.

-डॉ. सुशिला मेंडीस