क्लियोफात कुतिन्हो आल्मेदा

गोव्याला १०३ किलोमीटरची किनारपट्टी आहे, तर ९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विस्तारलेली राष्ट्रीय किनारपट्टी ७,५१६ किलोमीटर एवढी. पूर्वेला बंगालचा उपसागर आणि पश्चिमेला अरबी समुद्र आहे. निसर्गासोबत त्याच्या कलाने जगण्याची कला, ही आमची श्रीमंत संस्कृती आहे. पण, आज आपण इतके गरीब झालो आहोत की, निसर्गावर बलात्कार करून, पैशासाठी त्याचाच बाजार मांडला आहे.

पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल खात्याच्या मंत्र्यांनी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीप्रमाणे सीआरझेड उल्लंघनाशी संबंधित १,८७८ प्रकरणांपैकी ९७४ प्रकरणे गोव्यातील आहेत. (हा फक्त नोंदवलेल्या प्रकरणांचा आकडा आहे). टक्केवारी पाहता गोव्याची किनारपट्टी सीमा, राष्ट्रीय किनारपट्टी सीमेच्या फक्त १.३% आहे, परंतु उल्लंघने मात्र राष्ट्रीय उल्लंघनाच्या ५०% आहेत.

बेसुमार पर्यटनामुळे गोव्यासारख्या लहान राज्यावर होत असलेल्या आक्रमणाची ही नोंद झालेली टक्केवारी आहे. प्रत्यक्षात किती उल्लंघन झाले आहे, याचा विचारही करवत नाही. का? कारण गॅलरीतून फेसाळणाऱ्या समुद्राच्या लाटांचे दृश्य दिसते, अशा फ्लॅटची, अपार्टमेंटची किंमत कोट्यांच्या घरात आहे. आपला समुद्र, नद्या व त्यांच्या आसपासच्या टेकड्या या गोष्टी आपल्यासाठी आता निसर्गाचा भाग राहिल्या नाहीत, तर विक्रीमूल्य असलेल्या व्यापाराचा भाग झाल्या आहेत.

पूर्वेला शांत जंगल आणि हिरवीगार भातशेती, पश्चिमेला सोनेरी वाळूला गर्जना करत भिजवून टाकणाऱ्या लाटा आहेत. या निसर्ग समृद्धीचे आणि पराक्रमाचे कौतुक करणारे पठार आणि टेकड्या आहेत.

गेल्या दोन दशकांपासून आपल्या टेकड्यांवर अपार्टमेंट्स आणि हॉटेल्स बांधण्यासाठी त्यांची कापाकापी केली जात आहे. टेकडी कापण्यामुळे सामान्यतः मातीची धूप वाढते, भूजल चक्र कमी होते आणि पर्यावरण व जैवविविधतेचे संतुलन बिघडते. निसर्गाचा बळी देऊन जे काही काँक्रीटीकरण सुरू आहे, त्याला आपण ‘विकास’ म्हणत आहोत. निसर्गाचे संवर्धन आणि आधुनिक जीवनशैली यांच्यातील सौहार्दपूर्ण समतोल साधण्याचा विचारही आपण करत नाही.

गोव्याच्या प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमात दंडात्मक तरतूद असूनही, सर्रास आणि बिनधास्तपणे टेकड्या कापल्या जात आहेत. पक्ष बदलून प्रत्येक वेळी सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने उभे राहिलेले आमदार, आता बेकायदेशीरपणे टेकडी कापण्यात आणि बांधकाम कंपनीला माती विकण्यात गुंतले आहेत, ही अत्यंत शरमेची आणि लाजिरवाणी बाब आहे. या बेईमान आमदारांना, स्वत:स निवडून देणाऱ्या मतदारांची फारशी काळजी नाही, हे स्पष्ट आहे.

म्हादई वन्यजीव अभयारण्याजवळील वाघेरी टेकडी वरून साफ करण्यात आली आहे. आमच्या नगर नियोजन मंत्र्यांच्या मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, ते काम ’काही जमीन मालकांनी केले आहे ज्यांनी मालमत्ता बाहेरील लोकांना विकल्या आहेत’. रायबंदर येथे मोठ्या प्रमाणात टेकडी कापल्याची घटना समोर आली आहे.

दोन वर्षांपूर्वी आणखी एका रिअल इस्टेट डेव्हलपरने कुंकळ्ळीतील ‘काकणामोडी’ टेकडी साफ केली. आणखी एका रिअल इस्टेट डेव्हलपरने आर्लेम टेकडी साफ केली आहे. केपेच्या आमदाराची तक्रार आहे की, ‘एक रिअल इस्टेट डेव्हलपर ३ वर्षांपासून टेकडी कापत आहे.’

मोरजी, कामुर्ली, मांद्रे आणि तुयें येथील टेकड्यांचे मोठ्या प्रमाणात सपाटीकरणाविरोधात नगण्य कारवाई झाली. ही केवळ काही उदाहरणे आहेत जी ठळकपणे समोर आली आहेत. परंतु या प्रकरणांमध्येही काहीही ठोस बाहेर आलेले नाही. आर्पोरा येथील हॉटेल प्रकल्पाच्या सुविधेसाठी टेकडी कापण्याची परवानगी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने देण्यात आल्याचे नगर नियोजन मंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले आणि नगर नियोजन अधिकाऱ्यांची गंभीर चूक असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यांच्यावर काय कारवाई झाली? या प्रश्नावर मंत्र्यांचे गप्प राहणे खूप काही सांगून जाते.

डोंगर, टेकडी कापणी प्रकरणे वांझोट्या पद्धतीने हाताळली जातात. प्रथमतः टेकडी कापण्याच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जाते. सामुदायिक विरोध, तक्रारी वाढतात तेव्हा भरारी पथक तपासणी करते आणि प्रकरण ‘हाय प्रोफाईल’ असेल, तर मग मात्र मंत्री प्रत्यक्ष स्वतः भेट देतात आणि सोशल मीडियावर फोटोसह वारेमाप प्रसिद्धी दिली जाते.

काम थांबविण्याचा आदेश जारी केला जातो. पण, त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते आणि संबंधित अधिकारी असाहाय्यपणे बघ्याची भूमिका घेतात. दरम्यान, विकासक तक्रारदारांकडून खरेदी करण्याचा प्रयत्न करतो. या सगळ्या प्रक्रियेचे फळ काहीच नसते. सोयर-सुतक असलेले, नसलेले सगळे स्मशानसोयरे शांत होतात आणि टेकडी किंवा डोंगर बोडका झालेला असतो.

मांडवीच्या उत्तरेकडील डोंगराळ भागांत हिरवेगार आच्छादन सर्वत्र पसरले आहे. हळूहळू ते नाहीसे होत आहे आणि त्याची जागा काँक्रीटच्या बांधकामांनी घेतली आहे. हे ‘वस्त्रहरण’ असेच सुरू राहिले तर गोव्यावर असलेला निसर्गाचा हिरवा शालू ढळलेला असेल. गोव्याचे नैसर्गिक आच्छादन काढून त्याजागी काँक्रीटचे जंगल उभे करणे यालाच सरकार ‘विकास’ म्हणत आहे. दुष्कृत्यांना गोंडस नावे दिली म्हणून त्यांचे परिणाम टळत नाहीत.

सॅटेलाइट इमेजरी आणि इको सेन्सिटिव्ह भागांचे तंत्रज्ञानाद्वारे निरीक्षण करून गोव्यातील सर्व डोंगरांच्या व टेकड्यांच्या कापणीवर नियंत्रण आणता येते. त्यासाठी, या ठिकाणांना प्रत्यक्ष भेट देण्याची गरज नाही. पण, तसे करणे कुणाच्याच सोयीचे नसते. क्वचितच खटले दाखल होतात आणि दोषी आढळतात. उल्लंघन करणाऱ्यांना भीती नाही. सरकार आपल्या बाजूने आहे हे त्यांना पक्के माहीत आहे.

पर्यावरण कार्यकर्ते गोव्यात निसर्गाचे रक्षण करण्यासाठी सतत लढाई देत आहेत. उच्च न्यायालयानेही त्यात पाऊल टाकून आपली भूमिका पार पाडली आहे. पण सरकार आणि सरकारी यंत्रणा नफेखोरांच्या बाजूने आहे. ज्यांच्या ताब्यात जमीन, नियोजन आणि जंगले आहेत त्यांच्यासाठी हा फायद्याचा व्यापार आहे. केवळ नफा कमावणे हे ध्येय असलेले रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स, सत्ता आणि संपत्ती यांच्या साहाय्याने ईप्सित साध्य करतात.

पण हे किती दिवस चालणार आणि पर्यावरण कार्यकर्ते किती दिवस लढणार? शासन आणि प्रशासन ज्यांच्या पाठीशी आहे, अशा रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सच्या शक्तीपुढे सामान्य माणूस हतबल आहे. पण म्हणून आवाजच उठवू नये असा त्याचा अर्थ होत नाही. निसर्गावर होणाऱ्या या अत्याचाराच्या विरोधात आपण काहीच बोललो नाही, तर असा अत्याचार करणाऱ्याइतकेच आम्हीही दोषी ठरू.

अशा घटना घडू नयेत म्हणून अखंड सावध असणे, त्याविरुद्ध आवाज उठवणे आवश्यक आहे. सामान्य माणूस हा मतदानाच्या दिवसापुरता राजा नसून, तो कायमच राजा आहे. निसर्गासाठी सतत व्यक्त होत राहणे आणि मतपेटीतून व्यक्त होणे या दोन्ही गोष्टी आवश्यक आहे. हा अखंड लढा आहे. निसर्गाचा आदर करणाऱ्या आणि राज्यावर प्रेम करणारे निवडून येईपर्यंत आणि त्यानंतरही हा लढा सुरूच ठेवायचा आहे.