पणजी : सर्वोच्च न्यायालयाने (High Court) दोन वर्षांपूर्वी निवाडा दिल्यानंतरही राज्‍य सरकारने त्‍याबाबत फेरविचार याचिका सादर करून लवकरच खाणी (Goa Mining) सुरू होतील अशी आश्‍वासने देत खाण अवलंबितांना झुलवत ठेवले. मात्र अखेर जे कायद्यानुसार घडणार होते तेच घडले. न्यायालयीन लढाई संपुष्टात आल्यानंतर आता 2018 चा निवाडाच सरकारला (Goa Government) मान्‍य करावा लागणार आहे. न्यायालयाच्या दणक्यामुळे सरकार बॅकफूटवर गेले आहे. आता हा व्यवसाय सुरू करण्‍यासाठी सरकारने महामंडळ सुरू करावे आणि गोमंतकीयांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, असे मत गोवा फाऊंडेशनचे संचालक डॉ. क्लॉड आल्वारीस (Dr. Claude Alvarez) यांनी व्यक्त केले. बुधवारी त्‍यांनी ‘गोमन्‍तक’ला सदिच्छा भेट देऊन संवाद साधला. यावेळी संपादक-संचालक राजू नायक यांनी त्यांचे स्वागत केले. (Government should start a corporation to start mining business in Goa and provide employment to goa;'s people)

सर्वोच्च न्यायालयाने काल मंगळवारी 20 जुलैला सरकारची खाणींबाबतची फेरविचार याचिका फेटाळून लावली होती. तसेच सरकार आणि खाण कंपन्यांना याचिका विलंबाने दाखल करण्‍यामागच्‍या हेतूबाबत प्रश्‍न उपस्‍थित केले होते. सरकार व वेदांता कंपनीने जर फेरविचार याचिका लवकर सादर केली असती तर न्यायमूर्ती मदन लोकूर व न्यायमूर्ती मदन गुप्ता यांच्यासमोर पुन्हा ती आली असती. त्‍यामुळे त्यातून काहीच साध्य होणार नाही याची सरकारला पूर्ण कल्‍पना होती. म्‍हणूनच हे दोन्ही न्यायमूर्ती निवृत्त होण्याची सरकार वाट पाहत राहिले. आणि विलंबाने म्‍हणजेच न्यायमूर्ती लोकूर निवृत्त झाल्यानंतर सरकारने तर न्‍यायमूर्ती गुप्ता निवृत्त झाल्यानंतर वेदांता कंपनीने फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्‍यायालयात दाखल केली. सरकार व वेदांता कंपनीने हातमिळवणी करून ही चाल खेळली होती, परंतु ती अपयशी ठरली असे आल्‍वारीस म्‍हणाले.

न्‍यायमूर्तींचाही सल्ला धुडकावला होता

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मदन लोकूर व न्यायमूर्ती मदन गुप्ता यांनी खाणींबाबत 2018 साली दिलेल्‍या निवाड्यानंतर राज्याचे तत्कालीन ॲडव्होकेट जनरल दत्तप्रसाद लवंदे यांनी फेरविचार याचिकेसंदर्भात सल्ला मागितला होता. तेव्हा त्यांनी सदर याचिका सादर करू नये, असे स्पष्ट केले होते. 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने घेतलेल्या भूमिकेच्या परस्परविरोधात ती कृती ठरेल. त्‍यामुळे फेरविचार याचिका तग धरणार नाही, असे 20 मार्च 2018 रोजी स्‍पष्‍ट केले होते. त्‍याअगोदर पाच दिवस पूर्वी म्‍हणजेच 15 मार्च 2018 पासून राज्यातील खाण व्यवसाय पूर्ण ठप्प झाला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे विशेष सचिव असलेले पी. कृष्णमूर्ती यांनी ही सूचना धुडकावून फेरविचार याचिका सादर करण्याचा सल्ला सरकारला दिला होता.

आता तरी अधिकार सोडा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर राज्यातील खाणींवर आता खाण कंपन्यांचा हक्कच राहिलेला नाही. त्यामुळे कंपन्यांनी खाणींच्या आवारात असलेले सुरक्षारक्षक तसेच तेथील यंत्रसामग्री बाहेर काढायला हवी. आता कंपन्‍यांना काहीच अधिकार राहिलेला नाही, तरीसुद्धा खाणी कंपन्यांच्या ताब्यात आहेत. साहजिकच सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा अवमान होत आहे. राज्‍य सरकारने केंद्र सरकारच्या मदतीने कायद्यात बदल करण्यासाठी गेली दोन वर्षे घालविली.

‘कृष्‍ण’कृत्‍ये पडली महागात!

माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे आजारी असतानाच्या काळात त्यांचे विशेष सचिव पी. कृष्णमूर्ती यांनी सरकारच्या अनेक फाईल्स हाताळून निर्णय घेतले होते. त्‍यापैकी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणे हा एक निर्णय होता. सुमारे ३०० हून अधिक फाईल्सवर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने टिप्पणी केलेली आहे. कायद्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी हे अधिकार देत असल्याची अगोदर अधिसूचना काढण्याची गरज होती. मात्र ती न काढताच कृष्णमूर्ती हे निर्णय घेत राहिले. साहजिकच ही पूर्ण प्रक्रियाच बेकायदेशीर ठरली. खाण कंपन्यांशी जवळचे संबंध असल्यानेच त्यांनी हे पाऊल उचलले असावे, असा अंदाज आल्वारीस यांनी व्‍यक्त केला.

खनिज महामंडळ हाच योग्‍य पर्याय

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यात, सरकारने खाणींचा लिलाव करावा किंवा गोवा खनिज महामंडळ स्थापन करावे, असे दोन पर्याय ठेवले आहेत. त्यांपैकी कोणता पर्याय योग्य आहे असे तुम्हाला वाटते, यावर उत्तर देताना आल्‍वारीस म्‍हणाले की, महामंडळ हाच योग्य पर्याय आहे. कारण तसे झाल्यास माहितीहक्क कायद्याखाली माहिती मागता येते. शिवाय खनिज उत्खननावर नियंत्रण येऊ शकते. जर खाणींचा लिलाव झाला तर मोठे उद्योजक मोठी बोली लावून खाणी गिळंकृत करतील. यामुळे सरकारला महसूल मिळेल मात्र त्यावर सरकारचे नियंत्रण राहणार नाही. माहितीहक्क कायद्याखाली किती खनिज उत्खनन झाले तसेच खनिज गुणवत्ता तपासणी यासंदर्भात माहिती मिळणार नाही. परिणामी गेल्या काही वर्षांत निर्माण झालेल्‍या घोळाची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी शक्‍यता आल्‍वारीस यांनी व्‍यक्त केली.

केंद्राच्या पत्राचा घेतला आधार

खाण कंपन्यांना दीर्घ काळासाठी खाणी चालवणे सोपे व्हावे यासाठी 1961पासून नव्हे तर 1987 पासून खाण परवान्यांचे रुपांतर खाणपट्ट्यांत करावे, अशी मागणी राज्य सरकारने पाच पत्रे लिहून केंद्राकडे केली होती. माजी मुख्‍यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी चार पत्रे लिहिली तर विद्यमान मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी एक पत्र लिहिले. केंद्राने अखेर ‘तसे करता येणार नाही’ असे पत्रानेच कळवले. त्या पत्राचा आधार सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करताना सरकारने घेतला होता, मात्र त्‍याचाही उपयोग झाला नाही.

रेतीचा प्रश्न सोडवता येईल

नदीच्या पात्रात तयार होणारा रेतीचा पट्टा काढण्यासाठी सरकार कंत्राट देऊ शकते. काढलेली रेती सरकार ताब्‍यात घेऊन ती वाजवी दरात गोमंतकीयांना उपलब्ध करू शकते. तेलंगणा सरकारने तशी पद्धत मार्गी लावली आहे. याची माहिती देऊनही जनतेला स्वस्त रेती द्यायची नसल्याने सरकार त्याची अंमलबजावणी करत नाही. चिरेखाणी, खडीच्या खाणींनाही हेच तत्त्‍व लागू होऊ शकते याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

इतर खनिजे कोणती?

खाणींमध्‍ये केवळ कमी दर्जाचे खनिज मिळते हा खाण कंपन्यांनी स्वामीत्वधन अदा करताना फसवणूक करण्यासाठी पसरवलेला गैरसमज आहे. राज्यातील खाणींत ६२ ग्रेडचे खनिज मिळते. ते हलक्या दर्जाचे दाखवून कमी स्वामीत्वधन अदा करण्याचा चालबाजपणा कंपन्या करत होत्या. आता किती खनिज आहे याची पाहणी करण्यासोबत कोणती खनिजे आहेत याचा शोध घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे आजवर लोहखनिजाच्या नावावर कोणत्‍या खनिजाची निर्यात झाली ते समजणार आहे. शिवाय अन्य खनिजांवरील स्वामीत्वधनही यापुढे अदा करावे लागणार आहे असे आल्‍वारीस यांनी सांगितले. राष्ट्रीयत्वाच्या गोष्टी सांगणाऱ्या भाजपला शत्रूराष्ट्र असलेल्या चीनला आपल्या देशाची संपत्ती असलेल्या खनिजाची निर्यात चालतेच कशी? येथील खनिजाचा वापर येथेच झाला पाहिजे. ‘मेक इन इंडिया’चा नारा द्यायचा आणि खनिजधन विदेशात पाठवयाचे ही बनवाबनवी झाली, असेही ते म्‍हणाले.