जम्मू-काश्‍मीरमध्ये अलीकडच्या काळात किरकोळ अपवाद वगळता शांततेचे वातावरण असल्याचे जे चित्र उभे राहात होते, त्याला दहशतवादी हल्ल्यामुळे तडा गेला आहे. किंबहुना तोच अशा हल्ल्यांमागचा हेतू असणार, हे उघड आहे.

सरलेल्या वर्षात वीस लाखांवर पर्यटकांनी दिलेल्या भेटीने अर्थकारणाला गतिमानता येत असताना आणि काश्मिरात परकी गुंतवणुकीचेही वारे वाहू लागले असताना काही भागातून लष्कराची कुमक टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा मनोदय सरकारने व्यक्त केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर राजौरी सेक्टरमधील पूँच भागात भीमबर गली ते संगीओत दरम्यान राष्ट्रीय रायफल्सच्या जवानांच्या वाहनावर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. पाच जवान हुतात्मा झाले. ‘जैश-ए-महंमद’शी संबंधित ‘पीपल्स अँटी फॅसिस्ट फ्रंट’ने (पीएएफएफ) या घटनेची जबाबदारी स्वीकारली आहे.

येत्या मेमध्ये जी-20 देशांच्या पर्यटनविषयक प्रतिनिधींची बैठक काश्मिरात घेण्याचे भारताचे नियोजन आहे, त्यासाठी पूर्वतयारी सुरू असताना झालेला हा हल्ला सातत्याने काश्मिरात अशांतता माजवू पाहणाऱ्यांचे मनसुबे स्पष्ट करणारा आहे.

गेल्या काही महिन्यांत विशेषतः पंडितांना दहशतवाद्यांनी लक्ष्य केले होते. त्यांच्यात भयग्रस्तता वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर दहशतवाद्यांनी केलेला हल्ला जनजीवन पूर्वपदावर आणण्याच्या प्रयत्नांना खीळ घालणारा ठरू शकतो. त्यामुळे दहशतवाद्यांचा पुरता बीमोड करण्यासाठी लष्कर आणि स्थानिक प्रशासनाने लगोलग हाती घेतलेली मोहीम महत्त्वाची आहे.

जी-20 देशांच्या गटाचे अध्यक्षपद सध्या भारताकडे आहे. त्यानिमित्ताने देशाच्या विविध भागांत शंभरावर विविध क्षेत्रांतील कृतिगटांच्या, तज्ज्ञांच्या बैठका होणार आहेत. यानिमित्ताने भारताला जागतिक स्तरावर कर्तृत्वाची मोहोर उमटवण्याची संधी आहे. त्याचे जागतिक स्तरावर निर्माण होणारे नेतृत्व काहींना खुपत आहे. त्यामुळेच त्यांचे त्यात खोडा घालण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अरुणाचल प्रदेशात जी-20 देशांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली तेव्हा चीनने आगपाखड केली होती.

आता काश्मिरातील अशाच बैठकीला पाकिस्तानने आणि लडाखमधील बैठकीला चीनने विरोधाची धार टोकदार करणे चालवले आहे. काश्‍मिरातील बैठक भारताने रद्द करावी, यासाठी सौदी अरेबिया, तुर्की, चीन यांना पाठपुरावा करण्याचे पाकिस्तानने सुचवले होते. तथापि, अशा प्रयत्नांना अजिबात भीक घालू नये, कितीही अडथळे आले तरी अशा बैठका यशस्वीच करून दाखवाव्यात. जम्मू-काश्‍मीर आणि अरुणाचल प्रदेश हे देशाचे अविभाज्य भाग आहेत, हे कृतिशीलतेतूनच अधोरेखित केले पाहिजे.

आपण गत महिन्यात आखाती गुंतवणूकदारांची शिखर बैठक घेऊन त्याद्वारे २७ हजार कोटींची गुंतवणूक काश्‍मीर खोऱ्यात आणून उद्यमशीलतेचे पर्व सुरू केले आहे. अशा प्रयत्नांना बळ दिले पाहिजे. तसेच जी-२० परिषदेनिमित्ताने येणाऱ्या परदेशी प्रतिनिधींसह स्थानिक जनतेच्या संरक्षणासाठी कडक सुरक्षा यंत्रणा राबवावी, डोळ्यांत तेल घालून सीमावर्ती भागात पहारा ठेवावा. पूँचमधील घटनेतून दहशतवाद्यांच्या हल्ल्याचे स्वरूप बदलते आहे की काय, हेही तपासावे.

आतापर्यंत शहरी भागात किंवा वस्तीत दहशतवादी हल्ले व्हायचे. या वेळी त्यांनी जंगली भागात लष्करी वाहनावर केलेला हल्ला त्यांच्या कार्यपद्धतीत बदल दर्शवत आहे. या हल्ल्यात चिनी सामग्रीच्या वापराचेही धागेदोरे दिसत आहेत. त्यामुळे दहशतवाद्यांविरोधात त्वरेने कारवाईचे उचललेले पाऊल महत्त्वाचे आहे. कारण ईदनंतर काश्मिरात हल्ले करण्याचा दहशतवाद्यांचा मनसुबा असल्याचा सुगावा गुप्तचरांना लागला आहे. त्यामुळे दहशतवाद्यांना वेळीच नेस्तनाबूत करणे अगत्याचे आहे.

पाकिस्तानात काहीशी अराजकाची स्थिती आहे. खिळखिळी झालेली अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक असंतोषाने तेथील राज्यकर्ते त्रस्त आहेत. त्याची तीव्रता सातत्याने वाढत आहे. त्यांच्या पंजाब प्रांतात निवडणुका घेतल्यास अघटित समस्येला तोंड द्यावे लागू नये, म्हणून त्या लांबणीवर टाकल्या जात आहेत.

दिवाळखोरी टाळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे त्यांनी हात पसरलेला आहे. अफगाणिस्तानच्या सीमेवर दहशतवाद्यांच्या कारवाया सुरू आहेत. अशा स्थितीत स्थानिक प्रश्‍न आणि समस्यांवरून पाकिस्तानी जनतेचे लक्ष भारताकडे वळवण्याचा प्रयत्न दहशतवाद्यांना फूस लावून केला तर जात नाही ना, हेही तपासले पाहिजे.

पूँच, राजौरीमध्ये पाकव्याप्त काश्‍मिरातून घुसखोरीचे प्रयत्न सुरू आहेत. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीसाठी मेमध्ये पाकिस्तानचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री बिलावल भुट्टो झरदारी गोवा भेटीवर येत आहेत. याआधी २०११मध्ये तत्कालीन पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्री हीना रब्बानी खान यांनी भारत दौरा केला होता. २०१४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नवाझ शरीफ नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान पदग्रहण सोहळ्याला आले होते.

२०१९मधील पुलवामा हल्ला आणि पाठोपाठ भारताने केलेला बालकोटवरील सर्जिकल स्ट्राइक यामुळे उभय देशांतील राजनैतिक संबंध ताणलेले आहेत. पाकिस्तानात चालू वर्षी सार्वत्रिक निवडणुका आहेत; भारतात त्या पुढील वर्षी होतील. हे वास्तव लक्षात घेऊन पाकिस्तानकडून राजनैतिक संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न होत असतील, असे म्हणायला वाव आहे.

तथापि, त्यांच्याकडून मैत्रीचा हात पुढे करतानाच, दुसरा ‘हात’ त्याला सुरुंग तर लावणार नाही ना, याबाबत सावधता बाळगली पाहिजे. त्याचबरोबरीने राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्याच्या दिशेने सरकारने पावले उचलावीत. खोऱ्यातील स्थानिकांशी संवाद जेवढा वाढेल, तेवढे स्थैर्याचे प्रयत्न परिणामकारक ठरतील.