Gomantak Editorial : कारे विधी महाविद्यालयात घडलेला प्रकार शिक्षण क्षेत्रासाठी शरमेची बाब आहे. तेथील प्राचार्य दा सिल्वा यांनी विद्या विकास मंडळाने दिलेले अधिकार व मुक्तद्वार याचा वापर आपल्या मुलाला ‘बीए एलएलबी’ परीक्षेत उत्तम गुण मिळावेत यासाठी केला. त्यासाठी महाविद्यालयाच्या कर्मचारी वर्गाचाही वापर केला गेला.

परीक्षा नियोजनाची सूत्रे अन्य कुणाकडे सोपविल्याचा आव आणून प्रत्यक्षात स्वतः प्रश्‍नपत्रिका बनविल्या. वास्तविक, नियमानुसार प्राचार्यांनी आपला पाल्य प्रवेश परीक्षा देणार असल्याचे विद्यापीठाच्या निदर्शनास आणून देऊन एकूणच परीक्षा प्रक्रियेपासून अलिप्त राहणे उचित होते. परंतु, इथे पुत्रप्रेमापोटी नियमांची पायमल्ली करून स्वार्थासाठी पदाचा दुरुपयोग केला गेला.

उत्तर पत्रिका पेन्सिलने लिहिण्याची विद्यार्थ्यांना सक्ती करण्यात आली. गुणांमध्ये फेरफार करून प्राचार्य दा सिल्वा यांनी पेशाला काळिमा फासला आहे.

आंधळ्या पुत्रप्रेमामुळेच आज कारे व साळगावकर कायदा महाविद्यालयांतील अनुक्रमे ६० व १२० विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.

प्रवेश मिळाला, पण परीक्षा प्रक्रिया सदोष ठरली यात ‘त्या’ मुलांचा दोष तो काय? म्हणूनच पुन्हा प्रवेश परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थी खंडपीठात गेले आहेत.

कायदा आणि भावना अशा दोन्ही पातळ्यांवर या प्रकरणाचे पैलू विचारात घेतले जातीलच; परंतु असे प्रकार पुन्हा घडणार नाहीत, अशी जरब बसण्याजोगी शिक्षा प्राचार्यांना मिळायलाच हवी.

या साऱ्या प्रकारात विद्यापीठ कार्यकारी मंडळही तितकेच दोषी ठरते. प्रवेश परीक्षेतील घोटाळ्याला वाचा फुटताच विद्यापीठाकडून चौकशी समिती नेमली गेली, सदस्यांनी पुढे आठ ते दहा दिवस कसोशीने तपास केला. कडक कार्यवाहीची शिफारस केली.

कार्यकारी मंडळाने अंतिम शिफारस करताना थेट प्रथम वर्ष प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय दिला, त्या ऐवजी ज्यांना परीक्षेचा अनुभव आहे, अशा तज्ज्ञांची समिती नेमून पुढील निर्णय घ्यायला हवा होता. प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द करून पुन्हा परीक्षा घेण्याचा पावित्र्याने विद्यार्थी चिडणे स्वाभाविक आहे.

प्रकरण खंडपीठात आहे. यावर तातडीने तोडगा काढणे कठीण आहे. प्रश्‍नपत्रिका फुटली होती का, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ते सिद्ध झाले तर पुढे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतात. प्राचार्य दा सिल्वा यांच्या मुलाला प्रश्‍नपत्रिका सहज मिळाली असल्याची शक्यता वाढते.

त्याच्याकडून केवळ मडगावच नव्हे तर पणजीतील महाविद्यालयातही लाभ मिळणे शक्य आहे. प्रश्‍नपत्रिका फुटली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

विद्याविकास मंडळाची मडगाव व पणजी अशी दोनच विधी महाविद्यालये असली तरी तेथे होणाऱ्या परीक्षा विद्यापीठाने आपल्या हाती घ्यायला हव्यात. ही जबाबदारी ढकलून चालणार नाही. प्रथमवर्ष प्रवेशासाठी काही वर्षांपूर्वी जर नियम बदलून एन्ट्रन्सचे गुण ग्राह्य धरण्याचे निश्चित केले होते तर हा निर्णय यापूर्वीच कार्यवाहीत यायला हवा होता.

बारावीतील अर्धे गुण व प्रवेश परीक्षेचे अर्धे गुण अशी पद्धत कशी सुरू राहिली? यात विद्यापीठाचीही अनास्था दिसते. शिक्षण क्षेत्रात बेकायदा कृत्यांना अजिबात थारा मिळता कामा नये.

ज्यांना प्रवेश मिळून अभ्यासाला प्रारंभ केला अशा विद्यार्थ्यांना प्राचार्यांच्या गैरकृत्यामुळे पुन्हा प्रवेश परीक्षेला सामोरे जाणे अन्यायकारक वाटत आहे. अनेकांनी राज्याबाहेर मिळालेले प्रवेश नाकारून गोव्याचा पर्याय स्वीकारला आहे.

दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांनी निवासासाठी खाजगी जागांत वर्षाचे भाडे भरून अभ्यासाला सुरुवात केली आहे. पुन्हा प्रवेश परीक्षा देऊन प्रवेश न मिळाल्यास त्यांच्यावर हताश होण्याची पाळी येऊ शकते.

दोन्ही महाविद्यालयांत यंदापुरता कोटा वाढवून प्रश्‍नावर उत्तर शोधण्याचा कदाचित प्रयत्न होऊ शकतो. खासगी विद्यालयांत अनागोंदी, बेकायदेशीर कृत्ये चालतात, त्यांची वाच्यता होत नाही.

अशा प्रकारांकडे उच्च शिक्षण संचालनालयाचेही दुर्लक्ष होत आले आहे. शिवाय राजकीय हस्तक्षेप आहेच. हा प्रश्‍न केवळ ‘गोमन्तक’ने धसास लावला.

राजकीय रतीब घालणाऱ्या वर्तमानपत्रांना या विषयाची दखल घ्यावीशी वाटली नाही, हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. पुत्रस्नेहाने मोहीत होऊन दृष्टिहीन झालेल्या प्रवृत्ती ठायी ठायी सापडतील.

पण, व्यवस्थेत त्यांना वाव मिळणे, व्यवस्थेचा त्यावर काहीही अंकुश नसणे जास्त घातक आहे. किंबहुना हतबल शिक्षण व्यवस्थेचा तो दारुण पराभव आहे.