वास्तुकलेचा आदर्श नमुना ठरलेल्या कला अकादमीच्या खुल्या रंगमंचाचे छत कोसळते, हा सरकारी बेफिकिरीचा कळस आणि भ्रष्टाचाराने माखलेल्या यंत्रणेचा परिपाक आहे. सुदैवाने हा प्रकार पहाटे घडल्याने तेथे कामगार नव्हते व जीवितहानी टळली. म्हणून घटनेचे गांभीर्य यत्किंचितही कमी होत नाही.

‘ताजमहाल बांधायला शहाजहानने निविदा काढली होती का?’, अशी मल्लिनाथी केलेल्या कला व संस्कृती मंत्री गावडे यांना ‘कोठे इंद्राचा ऐरावत आणि कोठे श्यामभटाची तट्टाणी’ ही म्हणदेखील आज आठवत असावी.

कला अकादमीच्या कामात घोटाळा झाल्याच्या आरोपावर त्यांनी भर विधानसभा अधिवेशनात साडेतीन शतकांपूर्वी साकारलेल्या चिरतरुण ताजमहालाचा दाखला अगदी सहजगत्या दिला होता; आता नूतनीकरणाच्या नावाने निविदा न काढता नेमलेल्या कंत्राटदाराने बोडक्या केलेल्या कला अकादमीचे पाप कुणाचे, यावरही त्यांनी तितक्याच सफाईदारपणे भाष्य करावे.

मंत्री गावडे यांनी ‘कोसळलेला भाग ४३ वर्षे जुना व आम्ही जे काम हाती घेतले त्याचा भाग नव्हता’, असा तत्काळ खुलासा केला असला तरी तो अत्यंत तकलादू आणि दिशाभूल करणारा असल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट झालेय. कला अकादमीच्या नूतनीकरणावर हल्लीच्या काळात ५५ कोटी खर्च झाले आहेत.

मागील वीस वर्षांचा मागोवा घेता आकडा १०० कोटी पार होतो. हा सरळसरळ करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय आहे. शहाजहानने ताजमहल पूर्ण होताच कामगारांचे हात छाटले, इथे राज्य सरकार गोमंतकीयांचे खिसे कापत आहे. छत्रपती शिवरायांचे पाईक म्हणविणाऱ्या सावंत सरकारने याचा जाब द्यायलाच हवा.

श्‍वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा करणाऱ्या सरकारने त्याचा संबंध पारदर्शकतेशी असतो, याचे भान ठेवावे. जगप्रसिद्ध वास्तुरचनाकार चार्लस कुरीया यांच्या अधिपत्याखाली कला अकादमी घडली, त्यांनीच स्थापन केलेल्या फाउंडेशनने मोफत सेवेचा दिलेला प्रस्ताव फेटाळण्याचा करंटेपणा सरकारने केला, त्याचे परिणाम दृश्य स्वरूपात समोर येत आहेत.

राज्य सरकारने कला अकादमीतील घोटाळेबाज मंत्री जाहीर करावा व त्याचा राजीनामा घेऊन किमान शरम बाळगावी. दीर्घ मुदतीचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या मुहूर्तावरच कला अकादमीचे प्रकरण अपशकून ठरल्याने सरकारने तातडीने कानावरून हात बाजूला सारून प्रकरण तपासासाठी रूडकी आयआयटीकडे सोपवले. परंतु एवढ्याने जबाबदारी संपत नाही. अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे द्यावी लागतील.

‘कला व संस्कृती’च्या माध्यमातून कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचे काम मे २०२१पासून सुरू आहे. वर्षभरात इमारत पूर्ण होईल, असे वायदे केले गेले. प्रत्यक्षात अनेक कामे अपूर्ण आहेत. एव्हाना नवी कला अकादमी बांधून झाली असती. कला व संस्कृती खात्याच्या प्रस्तावानुसार निविदा प्रक्रियेला बगल देत ‘टेक्टन बिल्डकॉन’ला नूतनीकरणाचे काम मिळाले.

परंतु कामातील दिरंगाई आणि निकृष्ट दर्जामुळे घोटाळ्याचा आरोप सातत्याने होत आलाय. मंत्री गावडे यांनी बांधकाम खात्याकडे बोट दाखवण्याचा प्रयत्न केला; परंतु या खात्‍याचे मंत्री नीलेश काब्राल यांनी हात झटकून बांधकाम खाते केवळ देखरेख करते, अशी भूमिका विषद केली, ज्यावर ते ठाम आहेत.

हे प्रकरण सध्या दक्षता खात्याकडे आहे. त्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमली, पण तीही दात नसलेली. त्याला अध्यक्ष नव्हता. पुढे काय तपास झाला याचा खुलासा सरकारने केलेला नाही. ही दिशाभूल नव्हे तर नालायकपणाचा कळस आहे. या साऱ्या प्रकारात आपण व आपले खाते स्वच्छ असल्याचा निर्वाळा देणारे मंत्री काब्राल श्‍वेतपत्रिका काढणार आहेत. त्याद्वारे अंगुलिनिर्देश गावडेंकडे जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

रंगमंचाचे जे छत कोसळले ते जुने बांधकाम आहे, आहे हे मान्य करता येईल; तथापि आम्ही जे काम हाती घेतले आहे, त्याचा हा भाग नाही, असा मंत्री गावडे यांचा दावा खोटा ठरतो. जो भाग कोसळला, तेथे ‘वॉटरप्रुफिंग’ केले होते, अशी माहिती ‘गोमन्तक’कडे आहे.

तांत्रिक परिभाषेत ‘कॅन्टिसिव्हर’ म्हणजेच बांधकामाच्या टोकावर कामे वाढवत नेली व त्यामुळेच भार न सोसवल्याने अखेर छत कोसळले. असे काम करण्याचा बिनडोक सल्ला कुणी दिला? स्ट्रक्चरल इंजिनिअर कोण आहे? स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट कुठला आहे, त्याची विश्‍वासार्हता काय? सेफ्टी ऑडिट कुणी केले, या प्रश्‍नांचा खुलासा राज्य सरकारने करायलाच हवा. बांधकाम ठेकेदार ‘टेक्टन बिल्डकॉन’ काळ्या यादीत जाईल का, हे पाहणेही औत्‍सुक्‍याचे ठरेल.

ब्लॅक बॉक्स, स्टोअर रूम, गॅलरी व पायऱ्यांचे नूतनीकरण होते आणि खुल्या रंगमंचाच्या छताला हात लावला नव्हता, असे कोण म्हणत असेल तर ते पटण्याजोगे नाही. पारदर्शकतेच्या गोष्टी करणाऱ्या सरकारने कला अकादमीची दुरुस्ती सर्वांपासून कायमच का लपवून ठेवली?

अकादमीचा परिसर भारत-पाक बॉर्डर असल्याप्रमाणे नेहमीच बंद असतो. तेथे आत काय चालले आहे ते कुणालाही कळत नाही. छत पडल्यानंतरच अनेकांनी तेथे पायधूळ झाडली. परंतु मंत्री गावडे सायंकाळपर्यंत घटनास्थळी पोहोचले नव्हते. सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे. आजपासून अधिवेशन सुरू होत आहे.

विरोधकांनी या मुद्यावर सरकारला घेरणेच योग्य ठरेल. दीड वर्षांपूर्वी बांधकाम खात्यातील अभियंता भरती घोटाळ्याचा आरोप सत्तेतल्या बाबूशनी केला, भरती रद्द झाली, पुन्हा परीक्षाही घेतली; परंतु दोषी गुलदस्त्यात! अबकारी घोटाळा दक्षता खात्याकडे सोपवला आणि विषयावर पडदा पडला.

भ्रष्टाचाराचे आरोप होताच चौकशी समित्या नेमल्या जातात, प्रत्यक्षात काम करू दिले जात नाही. सर्व खात्यांत तसाच अनुभव आहे. अशी अंदाधुंद माजली असताना लाखो रुपयांचे मानधन घेणारे लोकायुक्‍त झोपले आहेत का? त्‍यांना स्‍वेच्‍छा दखल घ्‍यावीशी वाटू नये? ते तक्रार दाखल होण्‍याची वाट पाहात आहेत का?

भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यात लोकायुक्त कायदा व लोकायुक्त संस्था अत्‍यंत कुचकामी ठरली आहे. अनेक प्रकरणांची खंडपीठालाच दखल घ्यावी लागतेय. अब्रूचे धिंडवडे निघाले तरी इथे म्‍हणे ‘रामराज्य’! पापाचे घडे कधी भरतात का माहिती नाही. परंतु कला अकादमी प्रकरण त्यातला मोठा दगड ठरावा.

प्रकरण धसास लावण्याची नामी संधी विरोधकांना आहे. घडलेल्या प्रकारास जबाबदार कोण ते शोधा. कला अकादमीचे नूतनीकरण हा मोठा घोटाळा आहे. दोषी मंत्र्याचा राजीनामा घ्या!