Gomantak Editorial : ‘जीवो जीवस्य जीवनम्’ हा निसर्गाचा नियम आहे. एक जीव दुसऱ्यावर अवलंबून आहे आणि याच तत्त्वामुळे निसर्गाचा समतोल टिकून आहे. पर्यावरणाचा आम्ही भाग आहोत, सर्वस्व नाही. व्याघ्र प्रकल्पाच्या निमित्ताने खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्याचा हाच स्थायिभाव आहे. त्यात वास्तवाचे अवलोकन आहे.

तात्कालिक फायद्यासाठी दीर्घकालीन परिणामांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या राजसत्तेला ते रुचलेले नाही. अर्थात यात नवल ते काहीच नाही. परंतु आप मेलं, जग बुडालं असा विचार समाजधुरीणांना करून चालत नाही.

निसर्ग, प्रदेश, भूभाग याचा व्यापक विचार रंध्रारंध्रात भिनल्यानेच ‘शाश्‍वत’ सिद्धांताला जागून त्यांचा न्याय्य मार्गाने लढा अविरत सुरू राहतो.

‘गोवा फाउंडेशन’ने गोमंतभूमीची निरपेक्ष सेवा केली आहे, यात कुणाला संदेह असू नये. ज्यांचा स्वार्थासाठी परपोशी बांडगुळे तयार करण्यावर भर राहतो, त्यांना ज्ञान उपासकांची सावली निषिद्ध वाटणे स्वाभाविक आहे.

साधनसंपत्ती ओरबाडून दीर्घकालीन समस्या निर्माण करणारी राज्य सरकारची धोरणे भविष्यातील पिढ्यांचे नुकसान करणारी आहेत, हे पुन्हा अधोरेखित करताना खेद वाटतो. अशा प्रयत्नाचे लोकशाही मार्गाने हनन करू पाहणारी ‘गोवा फाउंडेशन’ फसवणूक करणारी ठरत असेल तर चांगुलपणाची व्याख्या काय असावी?

आपली विनाशाच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. आपण निसर्गसाखळीतून कुणाला बाहेर काढू शकत नाही. निसर्ग मनमानी करण्याचे साधन नव्हे. तो आज अनुकूल नाही, प्रतिकूल आहे. याचे भान न आल्यास मानवी वस्त्यांमध्ये वन्य प्राण्यांचा शिरकाव आणि विहिरींमध्ये बिबट्यांची कलेवरे सातत्याने आढळू लागतील.

वन्य प्राण्यांचा अधिवास नाकारणे हे ऱ्हासपर्वाला खुले निमंत्रण आहे. पैसे टाकून घरात ‘पेस्ट कंट्रोल’ करता येईल; पण निसर्गाचे कुणी पाहावे? अगदी खिसगणतीतही ज्यांना धरले जात नाही अशा मुंग्या ‘डिकंपोझिशन’चं काम करतात.

त्या नसतील तर काय स्थिती ओढावेल? निसर्गसाखळीत प्रत्येक घटकाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. ते स्वीकारण्यातच शहाणपण आहे. निसर्गावर मात करण्याचे जसजसे प्रयत्न होतील, तसतसे पर्यावरण विरुद्ध प्रदूषण हे द्वंद्व वाढतच जाईल. माणसाचे निसर्गावर हल्ले वाढले की निसर्गाचे माणसावरील हल्ले वाढणारच.

निसर्गाशी खेळले की काय होते, याचे उत्तराखंड, हिमाचल ही ज्वलंत उदाहरणे आहेत. संवेदनशील पश्चिम घाट परिक्षेत्रातील सत्तरीत गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने पूरसदृश स्थिती निर्माण होत आहे. अडीच वर्षांपूर्वी साट्रे येथे झालेल्या भूस्खलनाने सत्तरीवासीय अचंबित झाले होते.

दिल्लीहून भूगर्भ शास्त्रज्ञांना संशोधनासाठी पाचारण करण्यात आले होते. त्यानंतरही अधूनमधून करंझोळ, कुमठळ, माळोली भागात डोंगरकडा कोसळण्याचे प्रकार झाले. हे का घडते ह्याचा कुणी विचार करते का?

बिगरसरकारी संस्था अस्तित्वात नसत्या तर फार पूर्वीच गोवा संपला असता. त्यांच्यामुळेच गोव्याची नैसर्गिक संपदा व पर्यावरण अबाधित आहे, हा त्यांचा गुन्हा ठरतो का? राज्यातील बेसुमार, बेकायदा खाण व्यवसाय बंद पाडण्याचे श्रेय ‘गोवा फाउंडेशन’ व समविचारी पर्यावरणवाद्यांना जाते.

‘गोवा फाउंडेशन’च्या याचिकेनंतर २१ वर्षांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने गोव्यातील ४६.११ चौरस किलोमीटर जमीन ही खासगी जंगल म्हणून ओळखली आणि स्वीकारली.

‘सीआरझेड’च्या संरक्षणार्थ १९८६पासून ‘गोवा फाउंडेशन’ने दिलेल्या लढ्यामुळेच आज ‘सीआरझेड’चा कायदा अस्तित्वात आला व अनेक किनारे हे काँक्रीट बांधकामांपासून दूर राहिले, ही गोवा फाउंडेशनची राष्ट्रविरोधी कृती आहे का? असेल तर असे गुन्हे अनेक आहेत.

‘पद्मश्री’ पुरस्कारप्राप्त नॉर्मा अल्वारिस, ज्या एक पर्यावरणप्रेमी व वकील आहेत आणि त्यांचे पती क्लॉड यांच्या प्रयत्नांशिवाय गोवा पर्यावरणीय वारशाचा महत्त्वपूर्ण भाग राखण्यात अयशस्वी झाला असता. त्यांनी दिलेल्या लढ्यामुळेच खाण लिलाव प्रक्रिया मार्गी लागली. ‘गोवा फाउंडेशन’मुळेच हजारो कोटी रुपये महसुलापोटी राज्य सरकारला मिळणार आहेत.

‘गोवा फाउंडेशन’चे गोमंतभूमीवर मोठे ऋण आहे. व्याघ्र अधिवासासाठी लढा दिल्याने ही बिगरसरकारी संस्था टीकेचे लक्ष्य होत असेल; पण लोक सुज्ञ आहेत. विज्ञान युगात वावरूनही वैज्ञानिक दृष्टिकोन नाकारणे ही सुल्तानी प्रवृत्ती झाली!

आपल्याविरुद्ध आवाज उठवणारे राष्ट्रद्रोही, गोमंतद्रोही आहेत, असा समज करून घेणे कधीच योग्य नव्हे. उलट या राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने आपण टाकत असलेले पाऊल चुकीचे तर पडत नाही ना, हे पडताळून पाहण्याची ही सकारात्मक संधी ठरते.

विरोधही हिताचा असू शकतो, हेच मान्य नसेल तर ‘गोवा फाउंडेशन’सारखी संस्था गोमंतद्रोही व फसवणूक करणारी वाटणे साहजिक आहे. लोकहिताचे कायदे करण्यासाठी निवडून दिलेले असले, त्याचसाठी विधानसभा असली तरीही अहित कशात आहे, याची जाणीव करून देणे बेकायदेशीर ठरत नाही.

ज्या लोकांसाठी कायदे करता, त्यांच्या हिताचे निर्णय घेता, तेच लोक निसर्गसाखळीचा घटक आहेत हा मूलभूत सिद्धांत विसरू लागले तर त्यांना तो समजावून देणे हेही लोकप्रतिनिधित्व करणारे म्हणून सरकारचेच कर्तव्य ठरते. आज आपण जे नैसर्गिक स्रोत उपभोगत आहोत ते पूर्वजांनी सांभाळून ठेवले म्हणूनच!

लोकांना या नजीकची लाभहानीला पाहण्यापासून परावृत्त करून शाश्‍वत ठेवीकडे वळवले पाहिजे. आपल्यानंतरही जग आहे, याचे भान ठेवले पाहिजे!