सुशीला सावंत मेंडीस

राष्ट्रवादाचे गोव्यातील जनक, त्रिस्तांव ब्रागांझ कुन्हा यांची पुण्यतिथी याच महिन्यात येते. दि. २६ सप्टेंबर १९५८ रोजी त्यांचे मुंबईत हृदयविकाराच्या आजाराने निधन झाले. गोव्याच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील त्यांचे योगदान, आसामच्या चहाच्या मळ्यांतून कुणबी मजुरांना गोव्यात परत आणण्यातली त्यांची भूमिका आणि अगदी पत्रकार म्हणून आणि ‘फ्री गोवा’ व त्याचेच कोकणी बंधुवर्ग असलेले ‘आझाद गोंय’ या वृत्तपत्राचे प्रकाशक म्हणून त्यांच्या कार्याबद्दल बरेच काही लिहिले गेले आहे. परंतु १९४१च्या मदत मोहिमेतील मुख्य संयोजक म्हणून त्यांच्या कार्याबद्दल लिखित माहिती, तपशील, साहित्य अभावानेच आढळते.

१९४१साली गोव्याच्या काही भागांत अतिवृष्टीमुळे पूर आला होता. यात सासष्टी आणि मुरगाव किनारपट्टीवर राहणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांची शेते आणि घरे वाहून गेली होती. पोर्तुगीज सरकारने त्याकडे काणाडोळा केला आणि त्या गरीब लोकांचे दुःख कमी करण्यासाठी काहीही केले नाही.

टी. बी. कुन्हा यांनी मदत मोहिमेचे आयोजन करण्याचे अवघड काम आपल्या खांद्यावर घेतले आणि बेघर झालेल्या पीडितांना मदत करण्यासाठी मोठ्या संख्येने निधी गोळा करण्याचे काम त्यांनी केले. ची. व्यग्र वेळापत्रक असूनही त्यांनी या कामासाठी होता होईल तेवढा जास्त वेळ दिला. त्यासाठी ‘अ रिलीफ कँपेन’ या नावाची छोटेखानी पुस्तिकाही त्यांनी काढली.

या लिखाणात समितीने मिळवलेले निकाल, तसेच पुन्हा बांधलेल्या घरांवर परवाना कर व त्यावर आकारलेला दंड याविरुद्ध समितीचे सचिव या नात्याने त्यांनी सरकारकडे केलेली याचिका यांचा समावेश आहे.

ऑगस्ट १९४०च्या मध्यात होते जेव्हा सासष्टी व मुरगावला मुसळधार पावसाने अनेक दिवस न थांबता यथेच्छ झोडपले होते. समुद्रकिनाऱ्यालगतची शेकडो मातीची घरे पावसाने जमीनदोस्त केली. कार्मोणा आणि ओर्लीप्रमाणेच अन्य दक्षिण भागांतही पावसाचे हे थैमान खूप विनाशकारी होते.

पावसामुळे जुनी आणि नवीन घरे पडली, काही भिंतींना तडे गेले ज्यामुळे घरे राहण्यायोग्य उरली नाहीत, गवताच्या झोपड्या पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्या. कुन्हा यांनी ‘द ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ द मड हाऊसेस’ नावाची एक पुस्तिका लिहिली. यात सरकारला आणि देशभरातील प्रतिनिधी संस्थांना झोपड्यांची, घरांची पुनर्बांधणी करण्यासाठी मदत करण्याचे आवाहन केले.

स्थानिक प्रेसने माहिती म्हणूनही वस्तुस्थितीचा उल्लेख करणारी एका रकान्याचीही बातमी दिली नाही. सार्वजनिक सुरक्षा आणि कल्याण हे ज्यांचे उत्तरदायित्व होते, त्या सरकारच्या सार्वजनिक संस्थांनी या विनाशाकडे दुर्लक्ष केले. ज्यामुळे काही शेकडो कुटुंबे आणि हजारो लोक अक्षरश: हवालदिल झाले.

पीडितांनी संपर्क साधलेल्या रेजेदोरनी (गाव प्रशासक) ही बाब त्यांच्या अधिकारात नसल्याचे सांगितले. दिवस आणि आठवडे उलटून गेले, पण कोणती घरे पडली किंवा किती नुकसान झाले हे तपासण्यासाठी कोणतीही चौकशी पोर्तुगीज सरकारने केली नाही. जनतेला आवाहन करण्यापूर्वी विश्वसनीय माहिती गोळा करण्याची गरज होती.

यासाठी टी. बी. कुन्हा यांनी मुंबईच्या गोवा कॉंग्रेस कमिटीची मदत घेतली. त्यांचे सहकार्य तत्पर लाभले. रत्नागिरी कॉंग्रेस कमिटीचे सचिव पी. व्ही. करमरकर, ज्यांनी १९३१च्या महापुरात आपल्याच जिल्ह्यात मदत व घरांच्या पुनर्बांधणीचे काम केले होते आणि सावंतवाडी कॉंग्रेस कमिटीचे आर. मुद्रेही या कामात सहभागी झाले.

त्यांनी सुरुवातीपासूनच गोव्यातील पुरग्रस्त भागातील मदतकार्यात सहभाग घेतला होता. ही चौकशी बारा दिवस चालली. या अहवालात प्रत्येक गावाचा तपशील देण्यात आला आहे. एकूण नुकसान, घराचे नुकसान, घरानुसार आवश्यक मदत, बाधित लोकांची संख्या, त्यांची आर्थिक परिस्थिती आणि पूरग्रस्तांची नावे आणि इतर माहिती या अहवालात आहे. एव्हाना सार्वजनिक मदतीचा ओघ सुरू झाला होता आणि पाठिंबा देण्यासाठी प्रेसमध्ये एकमत झाले.

काही वृत्तपत्रांनी पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी उत्स्फूर्तपणे वर्गणी गोळा केली. अनेकांनी आपले वैयक्तिक योगदान पाठवले. अधिकाऱ्यांनी आता अधिकृत चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. दोन्ही कॉन्सेल्हो(प्रशासकीय युनिट)च्या प्रमुख व्यक्तींच्या मदतीने पूरग्रस्तांना मदत देण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली.

गोव्याबाहेर, गोवा कॉंग्रेस कमिटीने पुढाकार घेऊन भारत आणि आफ्रिकेतील गोमंतकीयांच्या समित्या स्थापन केल्या. पीटर अल्वारिस यांनी या उदात्त हेतूसाठी निधी संकलनात अत्यंत उल्लेखनीय कार्य केले.

त्यानंतर सरकारने सासष्टीच्या पूरग्रस्तांसाठी सरकारी अधिकाऱ्यांचीच पण निमसरकारी समिती अधिकृतरीत्या स्थापन केली. तथापि, या समितीने काहीही मदतकार्य केले नाही. यांसारख्या प्रकरणांमध्ये मदत करण्याबद्दल कुन्हा म्हणतात की, अशा प्रसंगी मदत करणे हे केवळ धर्मादायच नव्हे तर प्रत्येक समाजाचे सार्वजनिक कर्तव्य आहे.

मोठ्या आपत्तीच्या प्रसंगी मदत करणे हे राज्याचे कर्तव्य मानले गेले पाहिजे, असेही ते म्हणतात. असे नव्हते की सरकारकडे पैसे नव्हते, कारण १९४०मध्ये राज्याने ३,००,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची खाती बंद केली होती. पोर्तुगीज भारताने पोर्तुगालमधील उद्याने आणि उद्यानांची देखभाल करण्यासाठी दरवर्षी हजारो रुपये खर्च केले!

सांता कासा आणि हॉस्पिसिओ ज्यांना विशेष अधिकारांसह राज्याने पसंती दिली होती कारण त्यांनी लाखो रुपये जमा केले होते, त्यांनी काहीही योगदान दिले नाही. कुन्हा यांनी गोव्यातील धनाढ्य लोकांवर टीका केली ज्यांनी चर्च, कपेल, कॉन्व्हेंट आणि सेमिनरी, मंदिरे अशा ठिकाणी दान दिले.

गावांतील पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्याकडे अधिकाऱ्यांनी दाखविलेल्या दुर्लक्षामुळेच ही आपत्ती मानवनिर्मित असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. पूर्वी खेड्यातील समुदायांनी सामुदायिक पद्धतीने ही जबाबदारी सांभाळली होती.

या आपत्तीनंतर लगेचच म्युनिसिपल कन्स्ट्रक्शन टॅक्स नावाचा नवीन कर लागू करण्यात आला. ज्यांनी मोठ्या कष्टाने घरे बांधली त्यांना आता हा नवीन कर भरावा लागला. कुन्हा स्पष्ट करतात की, भौतिक विनाशापेक्षा वाईट मानसिक स्थिती असते. त्यांनी या अतिरिक्त कर आकारणीविरुद्ध आवाज उठवला व त्याचबरोबर जनमानसाचे खच्चीकरण होणार नाही याकडेही लक्ष दिले.

गोमंतकीयांनी भीक न मागता आपल्या हक्कांसाठी लढणे हे कुन्हा यांना अपेक्षित होते. मागण्या न घाबरता मांडणे, सार्वजनिक हित लक्षांत घेऊन कृती करणे आणि सर्व गोमंतकीयांच्या पाठिंब्याने ती अमलात आणणे ही त्यांच्या मते प्रगतीची गुरुकिल्ली होती.

कुन्हा सचिव, जुझे मारिया फुर्तादो अध्यक्ष आणि आंतोनियो साल्ढाणा आणि विनायक कोइसोरो सदस्य आणि खजिनदार म्हणून फ्रान्सिस्को डी सूझा या पाच सदस्यांचा समावेश असलेल्या समितीने पारदर्शक पद्धतीने उत्पन्न आणि खर्चाच्या तपशीलांसह अंतिम अहवाल सादर केला. अशा प्रकारे एका माणसाच्या सामर्थ्याने सुरू झालेली ही मदत मोहीम गरिबांना खूप दिलासा देण्यात यशस्वी झाली; वास्तविक हे कार्य सरकारने करायला हवे होते.

भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे तत्कालीन उपसचिव मेहबूब अहमद कुन्हा यांच्या अंत्यसंस्कारावेळी म्हणाले की, कुन्हा यांच्याबद्दल कितीही चांगले बोलले तरी ते कमीच!’ त्यांचे समकालीन लोक त्यांना निष्कलंक, साधे आणि चांगल्या स्वभावाचे म्हणून ओळखत. मूलत: सुसंस्कृत, उदात्त, अत्यंत संवेदनशील आणि पीडितांच्या हाकेला कधीही ‘ओ’ देणारे म्हणून कुन्हा परिचित होते. कुन्हा यांच्या निःस्वार्थ सेवेने व्यक्ती आणि सरकार दोघांनाही वस्तुपाठ घालून दिला आहे.