‘आप’ने राज्यात बऱ्यापैकी चळवळ उभी केली आहे. काँग्रेसचे आमदार फुटण्याला दोन वर्षे होत असताना या पक्षाने जी चित्रफीत तयार करून व्हायरल केली ती पाहता भाजपला ‘आप’ ताप देणार आहे. शिवाय फुटिरांचा आनेख्या पध्दतीने निषेध करताना आमदारांना केक देण्याचा प्रयत्न केला. आमदार विल्फ्रेड (बाबाशान) डिसा यांच्या घरी धडक दिली असता डिसा यांचे समर्थक आणि ‘आप’चे कार्यकर्ते यांच्यात राडा झाला. त्यानंतर निषेधमोर्चा, आव्हान-प्रतिआव्हान असा सामना सुरू झाला आहे. भाजपलाही या गोष्टी आता गांभीर्याने घ्याव्या, असे वाटू लागले आहे. ‘आप’ आपल्याकडे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही गोवा दौरा करून ‘आप’च्या कार्यकर्त्यांना धीर दिला आहे. दुसऱ्या बाजूने मगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर आणि आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी केजरीवालांची भेट घेतल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.

‘आप’ कोणाशी युती करणार नाही, असे त्या पक्षाचे नेते सांगत आहेत आणि केजरीवाल अन्य पक्षातील नेत्यांना भेटतात, यामागे काही रहस्य नसले तरी राजकीय गुंतागुंत वाढवण्यात मगो आणि आप या दोन्ही पक्षांना रस आहे. मगो पक्ष अप्रत्यक्षपणे भाजपवर दबाव आणत आहे. भाजप आणि काँग्रेसला दूर ठेवण्याची दोन्ही पक्षांची इच्छा असली तरी ‘आप’ला विधानसभेत प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी अशी काही गणिते गोव्यात मांडावी लागतील याचा अंदाज आला आहे. यातून संशयकल्लोळ माजवायचा आणि भाजप तसेच काँग्रेसमध्ये अजून अस्वस्थता येईल हे पाहायचे हाच प्रमुख हेतू आहे. ‘आप’ने कोणा प्रादेशिक पक्षाशी युती केली तर त्यांचे काही नुकसान होणार नाही, उलट फायदाच होईल. पण दन्ही राष्ट्रीय पक्षांना त्यातून धोका निर्माण होईल. मगो पक्षाला मात्र किती लाभ होईल हे सांगता येत नाही. कारण ‘आप’कडे वळलेले कार्यकर्ते हे काही मगोच्या विचारसरणीशी मिळतेजुळते नाहीत.

निवडणूक जवळ आल्याने अनेकांच्या राजकीय आकांक्षांना पालवी फुटलेली आहे. गेल्या काही वर्षांतील अनुभव पाहता त्रिशंकू अवस्थेतील सरकार सत्तेत आल्यास आमदारांची चांदी होते. यामुळे काहीजण आपले आमदार निवडून आणण्यासाठी तयारी करीत आहेत. हे करताना आपण पक्षाबरोबर आहे, पण आपले स्वकीय हे स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून आहेत, असा साळसुदपणाचा आव हे नेते आणत आहेत. भाजपला अशा नेत्यांचा उपद्रव यावेळी अधिक होणार आहे. सर्वच मतदारसंघात अनेकजण निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असल्याने पक्षासमोर समस्यांचा डोंगर उभा राहणार आहे. विरोधक काय करतात ते करू देत, आपण मात्र सज्ज राहायला हवे, असा कानमंत्र भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींनी स्थानिक नेत्यांना दिला आहे. सरकारचे अपयश झाकून ठेवण्याची जबाबदारी आता पक्ष कार्यकर्त्यांवर आहे. आपले कार्यकर्ते किती निष्ठावान आहेत, कसे प्रामाणिक आहेत, त्याग करणारे आहेत, अशा अनेक बिरूदावली या कार्यकर्त्यांना देत त्यांच्यातील आळस झटकण्याचा प्रयत्न भाजप नेत्यांनी सुरू केला आहे.

झाले गेले विसरून कार्यकर्ते आणि नेत्यांनी पक्षासाठी वावरावे, अशी इच्छा सगळ्याच पक्षातील नेते बाळगून असतात. पण, सत्तेत असतानाचे अनुभव गाठीशी असताना कार्यकर्त्यांना मतदारांसमोर जाण्यासाठी अवघडल्यासारखे वाटत असते, या कार्यकर्त्यांच्या मनाचा विचार कोणी करीतच नाही. सत्ता टिकवण्यासाठी करण्यात आलेल्या तडजोडी, नंतरच्या काळातील राजकारण, समाजातील प्रतिक्रिया यांचा सामना बिचाऱ्या कार्यकर्त्यांना करावा लागतो. आमदार, मंत्री आरामात असतात. भाजपने विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तयारीला लागताना कोण उमेदवार असतील, हे तसे ठरवून टाकलेले आहे. मात्र पक्षात धुसफूस वाढू नये म्हणून काळजी घेतली जात आहे.

2012 सालच्या निवडणुकीत काँग्रेसने घराणेशाहीचा फटका कसा बसतो, हे चांगलेच अनुभवलेले आहे. आज भाजपमध्ये अशाच घराणेशाहीचा शिरकाव झाला आहे. उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकरांच्या पत्नी सावित्री यांना सांगेतून लढायचे आहे. तर विश्‍वजीत राणेही सत्तरीतील दोन्ही जागांवर आपले उमेदवार असतील याची तजवीज करीत आहेत. मंत्री मायकल लोबो यांना पत्नी डिलायल लोबो हिच्यासाठी शिवोली अथवा साळगाव मतदारसंघ हवा आहे. पणजीचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांना ताळगावमधून पत्नी जेनिफर आणि महापौर असलेल्या रोहित यालाही एखाद्या मतदारसंघात ॲडजस्ट करायचे आहे. मोन्सेरात पती-पत्नी भाजपमध्ये आहेत. त्यामुळे या दोघांनाही उमेदवारी मिळावी, हा नैसर्गिक न्याय झाला. पण, रोहित मोन्सेरात याला पुढे करत बाबूश आपली बार्गेनिंग पावर वाढवत आहेत. भाजपमध्ये त्यांची डाळ शिजणे तसे कठीण आहे. मंत्री विश्‍वजीत यांचे वडील प्रतापसिंह राणे हे पन्नास वर्षे राजकारणात आहेत.

आपवयोपरत्वे त्यांना आता निवडणूक झेपणार काय, असा प्रश्‍न असला तरी भाजपमध्ये पुत्र असताना प्रतापसिंह राणे हे काँग्रेसची निवडणूक लढवणार काय, हाही प्रश्‍न आहे. शिवाय काँग्रेसचा एक आमदार वाढवून मंत्री राणे यांना मुख्यमंत्री होण्याच्या महत्त्वाकांक्षेत खोडा घालायचा नाही. म्हणूनच मंत्री राणे आपल्या सोयीचा उमेदवार रिंगणात उतरवू शकतात. उपमुख्यमंत्री कवळेकर यांना भाजपने पक्षात आणि सरकारात बरीच मोकळीक दिली आहे. याचा अर्थ कवळेकरांच्या पत्नीसाठी मतदारसंघ दिला जाईल, ही शक्यता फारच कमी आहे. पक्षासमोर अशा अनेक अडचणी असून त्यावर तोडगा काढीत भाजप पुढे जाण्याची व्यूहरचना करीत आहे. प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे यांनी आम्ही एकाच कुटुंबात उमेदवारींची खिरापत वाटणार नाही, असे सांगितले आहे. लोबो काय किंवा अन्य आमदार, मंत्री काय आपले इप्सित साध्य होत नसेल तर वेगळी वाट चोखाळायला तयार आहेत. त्यात पुन्हा काँग्रेसमधून आलेल्या दहा आमदारांतही अस्वस्थता आहे. भाजपवर अवलंबून राहिलो तर काही खरे नाही, असे त्यांना वाटत असल्याने यातील काहीजण सुरक्षित पर्याय शोधत आहेत. मगोतून आलेले दोन्ही आमदारही असेच चिंतेत आहेत.

माजी सभापती राजेंद्र आर्लेकर यांची हिमाचल प्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर यांना हायसे वाटले आहे. उमेदवारीसाठीचा प्रमुख दावेदार बाजूला जाणे म्हणजे आजगांवकरांसाठी पहिला विजय आहे. तरीसुध्दा भाजप कोअर कमिटीच्या मनात काय आहे, याची चाचपणी आजगांवकर करीत आहेत. तानावडे यांनी पक्ष कोणाच्याही दबावापुढे झुकणार नाही, असे संकेत दिले असले तरी ‘जिंकून येण्याची क्षमता’ हा निकष लावला तर काही मतदारसंघांबाबत भाजपला वेगळा विचार करावा लागणार आहे. तसे झाले नाही तर पक्षात बाहुबली बनत चाललेले विश्‍वजीत राणे, मायकल लोबो आदी आपली ताकद दाखवून देणार आहेत. आपल्या हाताशी दोन-तीन आमदार असले तर निकालानंतर महत्त्व अधिक वाढते. पदरात भरभक्कम खातीही पाडून घेता येतात आणि नेतृत्वाचा प्रश्‍न येतो तेव्हा लॉबिंगही करता येते, असे त्यामागे गणित आहे.

काँग्रेस पक्ष पुन्हा एकदा जनतेच्या प्रश्‍नावर सक्रिय होताना दिसत आहे. आता पक्षातील नेत्यांना गर्दी जमवण्यासाठी फार कष्ट घ्यावे लागणार नाहीत. प्रत्येक मतदारसंघात उमेदवारीसाठी दोन-तीन जण इच्छुक असल्याने त्यांच्यावर जबाबदारी सोपवली की काम होते. पेट्रोल, गॅस दरवाढीचा निषेध करताना साखळीतही बऱ्यापैकी गर्दी जमली होती. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या पक्षात येण्यास अनेक जण इच्छुक आहेत. काँग्रेसची व्होटबँक काही अपवाद वगळले तर आजही तेवढीच मजबूत आहे. माजी मंत्री मिकी पाशेको यांनाही पक्षात येण्याचे वेध लागले आहेत. स्थानिक नेतृत्वाची त्यांना पर्वा नाही. प्रवेशानंतर तीन हजार कार्यकर्त्यांसह आपण चळवळ उभारणार आहे. काँग्रेसला युतीची गरज नाही. ज्या पक्षांना युती हवी त्यांनीच आपले पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करावेत, असा फुकटचा सल्लाही ते देत आहेत. काँग्रेसला सासष्टीत मिकीसारख्या नेत्याची गरज असली तरी किती वाकायचे हे पक्षश्रेष्ठी ठरवणार की, पुन्हा पूर्वीचाच कित्ता गिरवणार? स्थानिक नेत्यांना डावलून असे प्रवेश दिले जात असतील, युतीची बोलणी होत असेल तर मग पक्षश्रेष्ठींनी अजूनपर्यंत काहीच धडा घेतलेला नाही, हे स्पष्ट होते.