गोव्याला राजकारण आणि सत्ताकारण अत्यंत गांभिर्याने घेणाऱ्या पक्षांची गरज आहे. राज्यासमोरील अनेक प्रश्नांची व्याप्ती इतकी प्रचंड आहे की, प्रज्ञावंत नेतेच त्यांना न्याय देऊ शकतील. राजकीय पक्ष जनमानसांत रुजवण्याची, जागतिक स्तरावर मान्य झालेली एक कार्यपद्धती आहे. ममता बॅनर्जींच्या ‘तृणमूल’ला तिची आवश्यकता बहुतेक नसावी. पक्षसंघटनेचा गटपातळीवर सोडाच, राज्य पातळीवरही नीट विस्तार झालेला नाही. तरीही त्यांचे सल्लागार गोव्यावर राज्य करण्यास उतावीळ झाले आहेत. तशा वल्गना सभा- बैठकांतून केल्या जात आहेत.

गोव्यातील सत्तानिष्ठ राजकारणाचा बाज त्यांना बहुधा कळालेला नसावा. सुरवातीला साडेतीन नेत्यांना कळपात घेतल्यानंतरच्या प्रदीर्घ कालखंडांत त्यांच्या गळाला एखादा सरपंच वा नगरसेवकही लागलेला दिसत नाही. त्यामुळे ममतादीदी गोव्यात येऊन करणार काय? असा प्रश्न पडला होता. पश्चिम बंगालातच निवासाला असेलल्या लिएंडर पेसचा गोव्यात येऊन पक्षप्रवेश करण्याचा बालहट्ट पुरवण्यासाठी काही त्या येथे आल्या नव्हत्या. अगदीच शोभा होऊ नये म्हणून हा ‘पेस - प्रवेश’ त्यांच्या गोवावारींत घुसडण्यात आला आहे, हेही स्पष्ट दिसते. ममता बॅनर्जी किंवा त्यांच्यासाठी चाणक्यनिती वापरणारे प्रशांत किशोर यांना भाजपाविरोधापेक्षा काँग्रेस संपवण्याची अधिक घाई लागल्याचे या दरम्यान स्पष्ट झाले आहे. त्या दृष्टीने पाहाता तृणमूल येथे भाजपासाठी संत्तासंपादन सुलभ करण्यासाठीच आल्याची शंका बळावते. ममतांच्या दरबारांत चर्चिल आलेमाव, रोखन खंवटे आणि गोवा फॉरवर्डच्या सगळ्या चमूने हजेरी लावली व धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन टाळण्याविषयी चर्चा केली, हा तर मोठ्ठा विनोद. ममतांना भाजपाविरोधी मतांच्या विभाजनातूनच आपल्या पक्षाची मुसंडी अपेक्षित आहे आणि त्यानी आपले पत्ते उघडेही केले आहेत.

राहुल गांधी यांच्या भेटीचे नियोजन व्यवस्‍थित झाल्यामुळे त्यांची सभा लक्षणीय गर्दी खेचू शकली. याचे श्रेय दक्षिणेकडील इच्छुक उमेदवारांना द्यावे लागेल. राहुल गांधींकडे सातत्याचा अभाव असल्याचा आरोप नेहमीचाच असला, तरी गोव्यासारख्या लहान राज्याच्या निवडणुका तरी त्यांनी गांभिर्याने घ्यायला हव्यात. त्यांनी ‘लायक’ गोमंतकीय परिवारांना वर्षाकाठी बहात्तर हजार रुपये देण्याची घोषणा केली असली, तरी ही ‘लायकी’ कशी ठरवली जाईल आणि योजनेचे लाभार्थी कोण असतील, याविषयी मात्र मौन बाळगले. याचा दोष त्यांना देता येणार नाही, त्यांच्या तोंडून ती घोषणा वदवणाऱ्या स्थानिक नेत्यांनी त्याविषयीचा अभ्यास केलेला नाही किंवा त्यांना समग्र माहिती दिलेली नाही. खिरापतींचे आकर्षण आता गोव्याला राहिलेले नाही. ज्या काळात असे आकर्षण होते, त्या काळात मनोहर पर्रीकरांमधील ‘बेरकी राजकारण्या’ने त्याचा लाभ घेतला होता. आता सगळेच त्यांची नक्कल करतात आणि ती बव्हंशी हास्यास्पद असते. मोघम वक्तव्ये मतदाराला संतुष्ट करू शकत नाहीत. राहुल गांधी यांच्याविषयीच्या ममत्वापेक्षा भाजपाच्या राजकारणाला असलेला विरोध काँग्रेसच्या सभेतील उपस्थितीद्वारे प्रकटला, असे जर मानले तर काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड, राष्ट्रवादी यांची युती होणे आवश्यक असल्याचे लक्षात यावे. अनावश्यक ताठा सोडल्यास त्याचा लाभ सर्वच घटकांना होईल.

या सप्ताहात आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल हे पुन्हा एकदा गोव्यात येताहेत. ‘आप’ने तयार केलेला दबदबा कायम राहावा, हे या भेटीमागचे उद्दिष्ट. दयानंद नार्वेकर यांना मध्यंतरी पक्षात प्रवेश देत या पक्षाने रिव्हर्स गियर टाकल्याचे दिसते आहे. उतरणीला लागलेले नेते पक्षात आले म्हणून मतदारही घाऊक पक्षांतर करत नसतात. हे दिल्लीला का कळत नाही, हा विचार करण्याजोगा प्रश्न आहे. नार्वेकरांचे राजकारण कालबाह्य झाल्याचा अनुभव ‘आप’ला येण्यास वेळ लागणार नाही. मध्यमवर्ग हे जर त्या पक्षाचे लक्ष्य असेल, तर मध्यमवर्गाच्या संवेदनशिलतेला रुचतील आणि पटतील अशीच माणसे पक्षाला गोळा करावी लागतील. गोवा आकाराने लहान असल्यामुळे राजकीय व्यक्तिमत्वांना खेडोपाड्यांतली जनताही पुरेपूर ओळखते, हेदेखील या पक्षाच्या नेत्यांना ध्यानात ठेवावे लागेल.

भाजपाचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांची गोवाभेट भाजपा- मगोप युतीविषयी वाटाघाटी करण्यासाठी आहे का? याचे उत्तर येत्या एक-दोन दिवसांत मिळेल. गडकरी यांना अशा प्रकारच्या राजकारणापासून दूर ठेवण्याकडील पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाचा कल पाहाता, ही भेट सुदिन ढवळीकरांची समजूत काढण्यासाठी असावी, असे मानण्यास भरपूर जागा आहे. ढवळीकरांनी ‘बाराचा नारा’ लावून आपले उपद्रवमुल्य वाढले असल्याचा संदेश भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्त्वापर्यंत पोहोचवला आहे. त्यांचे समाधान करायचे झाल्यास भाजपाला आपल्या अनेक मातब्बर उमेदवाराना शांत बसवावे लागेल, ज्याची शक्यता अत्यल्प दिसते. भाजपा फारतर गोविंद गावडेंना वाऱ्यावर सोडू शकेल. गडकरी यांची कृष्णशिष्टाई फलद्रूप झाली तर ते सांप्रतच्या राजकारणातील एक आश्चर्य गणले जाईल. एकूणच सरता सप्ताह राजकीय धामधुमीचा होता. पण, गोव्याच्या वर्तमान आणि भवितव्याच्या दृष्टीने भरीव आणि आशादायी असे मात्र काही घडले नाही.